GBIME

नीतिगत सुधारको लयमा ‘तरङ्गित’ पुँजीबजार


रामराजा श्रेष्ठ
8 July, 2021 1:15 pm

stock_market

पुँजी बजारको विकासका लागि पछिल्लो समय भएका ऐतिहासिक सुधारसँगै लगानीकर्ताहरू अहिले निकै तरङ्गित भएका छन् । नियामक निकायहरूको पछिल्लो सक्रियताका कारण स्वस्थ, पारदर्शी र विश्वसनीय पुँजी बजारको विकासमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र बीमा समिति पुँजी बजारका मुख्य नियामक निकायको रुपमा रहेका छन् । 

Bajaj
Nabil
Yamaha

प्राइभेट इक्विटी एण्ड भेन्चर क्यापिटल, नयाँ पुनर्बीमा कम्पनीको स्थापना, पुनर्बीमा दलाल व्यवसाय, कमोडिटी एक्सचेन्ज, डिजिटल डिस्रप्सनको रुपमा पेमेन्ट गेटवे कम्पनीहरूको सञ्चालन अनुमति, पब्लिक कम्पनीको रुपमा ठूलो पुँजीका दलाल कम्पनीहरूको स्थापनाको सक्रियता, लघु बीमा र नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिने तयारी जस्ता केही यस्ता उल्लेखनीय कामहरू हुन जसले पुँजी बजारको विकासमा युगान्तकारी परिवर्तन ल्याउनेछन् । पछिल्लो समयमा भएका यस्ता नीतिगत सुधारले पुँजी बजारका लगानीकर्ताहरूमाझ ठूलै तरङ्ग पैदा गरिदिएको छ । 


प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल

jagadamba_cement

नेपालमा पुँजी बजारका उपकरणहरू अत्यन्तै कम थिए । धितोपत्र बोर्डले केही समय अघि मात्रै विभिन्न ५ प्राइभेट इक्विटी एण्ड भेन्चर क्यापिटललाई लाइसेन्स दियो । यसले बजारमा लगानीका नयाँ उपकरणहरू भित्र्याउने काममा ठोस टेवा पुर्याउनेछ । नेपालमा नयाँ लगानी भित्र्याउन तथा नयाँ इनोभेसनलाई अघि बढाउन सहयोग पुर्याउने उद्देश्य अनुरूप बोर्डले उक्त लाइसेन्स दिएको थियो । धितोपत्र बोर्डले प्राइभेट इक्विटी फन्ड, भेन्चर क्यापिटल फन्ड, हेज फन्ड जस्ता वैकल्पिक लगानी कोष सञ्चालन गर्न विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ लागू गर्दै सोही अन्तर्गत रहेर ५ कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमति लाइसेन्स दिएको छ । उक्त व्यवस्थासँगै नेपालमा लगानी गर्न वैदेशिक लगानी भित्र्याउने, स्वपूँजी राखेर लगानी गर्ने तथा म्युचुअल फन्डको रुपमा लगानी गर्न सक्नेछन् । जस अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था वा बहुपक्षीय संस्थागत लगानीकर्तालाई इकाई निष्कासन गरी लगानी जुटाउन मद्दत गर्नेछ । 

पुनर्बीमा दलाल व्यवसाय

बीमा समितिले बीमा क्षेत्रको दायरा फराकिलो बनाउँदै जाने उद्देश्य अनुरूप पुनर्बीमा दलाल व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिसकेको छ । बीमा समितिले पुनर्बीमा दलाल (ब्रोकर) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ जारी गर्दै  उक्त व्यवस्था गरेको थियो । केही समय अघि मात्रै समितिले बीमकले जारी गरेको बीमालेखअन्तर्गत उत्पन्न हुने दायित्वका सम्बन्धमा बीमक (पुनर्बीमा) का तर्फबाट पुनर्बीमक तथा पुनर्बीमकका तर्फबाट अर्को पुनर्बीमकसँग मध्यस्थता गर्नका लागि उक्त व्यवस्था गरेको छ । जस अन्तर्गतपुनर्बीमा विशेषज्ञता सेवा र प्राविधि परामर्श दिन संगठित रुपमा संस्था दर्ता गरी पुनर्बीमा दलाल व्यवसायीको काम गर्न पाइने छ । पुनर्बीमितलाई पुनर्बीमकको ख्याति र रेटिङबारे जानकारी तथा परामर्श दिने उद्देश्यले संचालनमा ल्याउन लागिएको उक्त सेवाले पुनर्बीमा दलालले गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसारका काम गर्न सजिलो बनाउने छ । जसले पुनर्बीमा दाबीभुक्तानी सहजीकरण गर्नुका साथै पुनर्बीमा सम्झौता तयार गर्ने देखि पुनर्बीमा सम्झौताअनुरुप लिने दिने रकमको हिसाब फरफारक गर्न सहयोग गर्ने छ । 

नयाँ रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रवेश

नेपाल रि इन्स्योरेन्सले मात्रै काम गर्दै आएकोमा बजारलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन बीमा समितिले हिमालयन रिलाई इजाजत दिएको छ । नेपालमा केही समय अघि मात्र सरकार र निजीक्षेत्रको प्रयासमा पुनर्बीमा कम्पनीको स्थापना भएको थियो । बीमा एक जोखिम सेयरिङ्ग गर्ने व्यवसाय भएपनि नेपालको बीमा कम्पनीहरुमार्फत अर्बौं रकम विदेशका पुनर्बीमा कम्पनीहरुमा जाने गरेको थियो । अव एउटा निर्णयले अर्थतन्त्रको विकास र विस्तार हुँदै जाँदा नेपालभित्रै पुनर्बीमा कम्पनीबीचको प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ भने विदेशमा पैसा जाने प्रवृत्तिमा पनि नियन्त्रण हुनेछ । 

कमोडिटी एक्सेञ्ज संचालन गर्न बाटो खुला

नेपालमा वस्तु विनिमय बजार संचालनका लागि गत हप्तामात्रै सो सम्बन्धी निर्देशिका जारी भएको छ । बोर्डले वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने नीतिगत एवं प्रकृयागत व्यवस्था सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ जारी गर्दै वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्ने कम्पनी स्थापना गर्न बाटो खुला गरिदिएको छ । बस्तु विनिमय  बजारको क्षेत्रमा यो एउटा ऐतिहासिक कामको रुपमा चित्रण हुनेछ । उक्त व्यवस्थालाई बोर्डले कार्यान्वयनमा ल्याउन बाटो खुला गरिदिएसँगै अबका दिनमा नेपालमा पनि रियल टाईममा विभिन्न कमोडिटीको कारोबार गर्न सकिने भएको छ । भर्खरै मात्रै निर्देशिका जारी गर्दै कानूनी बाटो खुला गरिदिएको बोर्डले केही दिनभित्रै कम्पनी संचालनका लागि आवेदन माग गर्ने जानकारी दिएको छ । निर्देशिका अनुसार कारोबार गरिने वस्तुका आधारमा दुई थरी चुक्ता पूँजी राखेर कम्पनी स्थापना गर्न सकिने छ । 

निजी क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढाउन र दिगो विकासलाई बढावा दिन प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल फन्डले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । प्राइभेट इक्विटी फन्डहरुले उच्च–वृद्धि व्यवसायको निर्माण गर्न र आफ्ना नवीनतम उपक्रमलाई प्रसार गर्न महत्वपूर्ण पक्षका रुपमा भूमिका निर्वाह गर्दछन् । उदाहरणका रुपमा, गूगल, फेसबुक, अमेजन इत्यादि विश्वव्यापी ठूला कम्पनीहरु प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल फन्डको पूँजी लगानीकै सहारामा स्थापना भएका थिए । नेपाल अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी) बाट मध्यम आययुक्त मुलुकमा स्तरोन्नति भइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा सिडिसी फन्ड, फिन फन्ड, प्रोपार्को, स्वीस फन्ड जस्ता विकास वित्तीय संस्थाहरुले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरुले प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल मार्फत लगानी गर्न इच्छा देखाएका छन् । नेपालमा निजी क्षेत्रको वृद्धि तथा विकासका लागि यो निकै आवश्यक पूँजी लगानी हो ।


पेमेन्ट गेटवे

डिजिटल भुक्तानी प्रणाली विश्वमा आधुनिक जीवन शैलीको एक अभिन्न हिस्साको रुपमा उदाएको छ । नेपालमा पनि पेमेन्ट गेटवे संस्थाहरुको स्थापनासँगै कुनै समय रकम भुक्तानीको लागि भौतिक रुपमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता हटाउँदै अहिले एक क्लिकको भरमा आफुले चाहेको जति रकम सम्बन्धित व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था भएको छ । नगद वा चेकमा मात्रै भइरहेको कारोबार अहिले डिजिटल प्रविधिमार्फत कुनै एक स्थानमा बसेर आफले चाहेको व्यक्तिको खातामा पठाउन सकिन्छ । यसले पैसाको कारोबारलाई सुरक्षित बनाउनुका साथै कारोबारमा पारदर्शिता र समयको समेत बचत गरिदिएको छ । केही समयअघि सम्म १।२ ओटा मात्रै पेमेन्ट गेटवे कम्पनी संचालनमा रहेकोमा राष्ट्रबैंक समेतको स्वीकृति लिएर थुप्रै पेमेन्ट गेटवे कम्पनीहरु सञ्चालनमा आएका छन् । भारतमा जस्तै गरी नेपालमा पनि  एउटै स्वीचमार्फत कारोबार गराउने उद्देश्यले नेशनल पेमेन्ट गेटवे संचालन प्रक्रिया समेत सरकारले अघि बढाएको छ । नेशन पेमेन्ट गेटवे संचालनमा आएमा सेवाको प्रभावकारिता र सुशासनमा यसले अझै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछ । । 

पब्लिक कम्पनी सहित नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स

सबै नागरिकमा पुँजी बजारको सहज पुर्याउने उद्देश्यले १० वर्ष पछि बोर्डले नयाँ ब्रोकर थप्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बढि भन्दा बढि सहभागिता गराउने उद्देश्य अनुरूप पब्लिक कम्पनीलाई मात्रै ब्रोकर लाइसेन्स दिने गरी सो सम्बन्धी नियमावली नै संसोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रादेशिक रुपमा ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाएको एउटा प्रदेशमा न्यूनतम ५ ओटा नयाँ ब्रोकर थप गर्ने बताउँदै आएको छ । प्रादेशिक स्तरमा नयाँ ब्रोकर कम्पनी थपिएसँगै सेवा सुविधा थप हुनुका साथै लगानीकर्ताले समेत सहज रुपमा काम गर्न पाउनेछन् । 

सेयर बजारको आकार अहिले निकै बढेको छ । तर केही बर्षअघि थपिएका समेत गरी नेपालमा ५० वटा सेयर ब्रोकर कम्पनीलाई मात्र अनुमति दिइएको छ । पुँजी बजारको दायरा फराकिलो भएसँगै धितोपत्र बोर्डले नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा ब्रोकर कम्पनी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा स्थापना हुनेछन् । ठूलो लगानीमा स्थापना हुने भएकोले तिनको कारोबारको दायरा नै फराकिले हुनेछ र देशब्यापीरुपमा र विदेशमा रहेका नेपालीले समेत काम गर्नसक्ने गरी तिनीहरुले सेवा विस्तार गर्नेछन् । तिनीहरुको यस क्षमताले पुँजी बजारको आयतन नै कहाँबाट कहाँ पुग्नेछ । प्रतिस्पर्धा सिर्जना भै साना ठूला सर्ब लगानीकर्ताहरुको सहज पहुँच स्थापना हुनुका साथै बजारको स्वस्थ विकासमा यसले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ । 

बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन विषयम पनि त्यतिकै उठान भएको छ । तर त्यसो गर्नुभन्दा बैंकलाईू ब्रोकर कम्पनीमा कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर लगानी गर्न दिने हो भने बैंककै संजालबाट पूँजी बजारका दायरा विस्तार गर्न सहज हुने छ । जुन विषय अहिले माईक्रोफाइनान्समा समेत सफल भैसकेको छ । 

लघु बीमा

सरल र सहज रुपमा गाउँगाउँमा बीमा पहुँच पुर्याउन बीमा समितिले पछिल्लो समय लघु बीमा योजना अघि सारेको छ । प्रादेशिक रुपमा कम्पतीमा २ ओटा लघु बीमा कम्पनीको लाइसेन्स दिने उद्देश्य अनुरूप अघि बढाइएको सो कार्यक्रमले बढिभन्दा बढिलाई बीमा योजनामा समेट्ने अपेक्षा गरिएको छ । जसरी नेपालमा लघुवित्त सफल भयो त्यसरीनै लघु बीमा समेत सफल हुने धेरैको अपेक्षा रहेको छ । लघु बीमालाई पनि वित्तीय पहुँच विस्तारको एउटा महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा हेरिएको छ । लघु बीमा कम्पनी संचालनमा आएसँगै यसले नेपालको पुँजी बजारमा समेत थप नयाँ आयाम थप्ने विश्वास गरिएको छ । साथै लघु बीमाको लाइसेन्स दिँदा पनि बैंक र लघु वित्तीय कम्पनीलाई समेत सेयरको रुपमा समावेश गराउँदा सोही नेटवर्कमार्फत व्यवसाय विस्तार गर्न सहज हुने छ । 

अहिले बैंकहरुले मात्रै पूँजी संकलनको लागि म्युचुअल फन्डको स्मिक निकालिरहेका छन् । पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरुसँग पनि ठूलो मात्रामा फन्ड भएको र उनीहरुलाई पनि म्युचुअल फन्डको स्कीम निकाल्न दिएको खण्डमा थप पूँजी जुटाएर ठूला ठूला विकास निमाणको काममा लगानी जुटाउन सहज हुने देखिन्छ ।


नयाँ स्टक एक्सेचेञ्ज

नेपालको पुँजी बजारमा लामो समयदेखि नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को मात्रै एकाधिकार रहँदै आएकोमा अबमा दिनमा नया स्टक एक्सचेञ्ज थपिने भएको छ । हाल नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज थप गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन सकिएको र केही समयभित्रै दरखास्त आब्हान गर्ने तयारीमा धितोपत्र बोर्ड रहेको छ । पुँजी बजारको दायरा फराकिलो हुँदै जाँदा एउटा मात्रै स्टक एक्स्चेञ्ज नेप्सेको एकाधिकार समाप्त हुनेछ । निजीक्षेत्रबाट नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना भएमा विभिन्न कम्पनीहरु पुँजीबजारको उक्त प्लेटफर्ममा आवद्ध हुनेछन् । प्रतिस्पर्धाको यस वातावरणले पुँजी बजारको विकासमा ठूलो फड्को मार्नेछ । लगानीकर्ताहरुको विश्वास अभिवृद्धि हुनेछ, सेवाको छनोटको सुविधा प्राप्त हुनेछ । ती स्टक एक्सचेन्जहरुले प्रतिस्पर्धाको आधारमा सेवा दिनुपर्नेछ जसले सेवाको गुणस्तरीयता र चुस्ततामा चमत्कारिक सुधार ल्याउनेछ । साथै नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको स्थापनासँगै कम्पनीले आफूलाई चाहिने पुँजी संकलनको माध्यमको रुपमा रहेको यस प्लेटफर्मलाई प्रयोग गर्दा बजारमा लगानीकताहरुको सहभागिता वृहत् हुनेछ ।

यी नीतिगत सुधारसँगै कतिपय सरकारी स्वामित्वका कम्पनीहरुका लागि विद्यमान रहेको एकाधिकार पनि औपचारिकरुपमा तोडिएका छन् र यसले बजारमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माण भै सेवाग्राहीहरुले सस्तोमा गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्नेछन् । यी यस्ता कामहरू हुन् जसले आगामी दिनमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुको हितमा समेत हुने गरी पुँजी बजारको विकासमा मजवूत जगको काम गर्नेछन् । साथै यसले आगामी दिनमा देश विदेशका सम्पूर्ण नेपालीहरुको सहभागिता वृद्धि भै पुँजी बजार कारोबारको संख्या, आयतन र मूल्यलाई समेत बढाएर सबैको आकर्षण बटुल्न सक्नेछ । 

पूर्वाधार विकास बैैंक

देशमा पूर्वाधार विकास नभई अन्य क्षेत्रको विकासले गति लिन सक्दैन । किनकि पूर्वाधार विकास आर्थिक बृद्धि, उत्पादक लगानी, रोजगारी सिर्जना, र गरीबी न्यूनीकरणबीच अन्तर सम्बन्ध छ । सोही अनुरूप सरकारले केही वर्ष अघि मात्रै नेपालको पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नका लागि छुट्टै नीतिगत व्यवस्था गरेर पूर्वाधार विकास बैंकको लागि लाइसेन्स दिएको थियो । अन्तरराष्ट्रिय विकास समुदायले पनि निजी क्षेत्रको बृद्धि गर्न विशेषगरी पूर्वाधार आयोजनाहरूको दीर्घकालीन लगानीको बढ्दो आवश्यकतालाई स्वीकार गरिसकेको छ । अबका दिनमा पूर्वाधार विकास बैंकले पनि निजी पूँजी आकर्षित गर्न एउटा प्लेटफर्मकोे रूपमा सहयोग गर्नुका साथै नेपालमा पूर्वाधार विकासको गतिलाई अघि बढाउन नयाँ वित्तीयहरु ल्याउनु आवश्यक छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Nepal_telecom