‘ सरकारले साना व्यवसायीलाई मात्र कारवाही गरेको छ । ठूला व्यवसायीलाई दोषी ठहर्याउँदा पनि कारवाही गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा दिनानुदिन उपभोक्ता ठगिने क्रम बढेको छ ।’
सरकारका विभिन्न निकायले अनुगमनको नाटक गरेपनि व्वसायीले न उपभोक्ता ठग्न छाडेका छन्, न उपभोक्ता नै ठगिन । दोषि ठहरिएकालाई समेत कारवाही नगर्ने अनुगमनका परिपाटी नै परिवर्तन गर्नु पर्छ । बजारमा भइरहेको मुल्य बृद्धि, अखाद्य बस्तुको विक्री तथा यसका नियन्त्रणका विषयमा केन्द्रित रहेर उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनासँग बिजखबरका रक्षा रेग्मीले गरेको कुराकानीको सारः
उपभोक्ताबादी संस्थाहरु धेरै खुलेका छन्, उपभोक्ताको हितका लागि आवाज उठाएको देखिदैन नि ?
यसमा म पनि सहमत छु । पछिल्लो समय उपभोक्ताको हितका लागि खुलेका संस्थाहरु बजारमा छ्यापछ्यापती छन् । तर, बस्तु तथा सेवा दुवै क्षेत्रमा उपभोक्ता ठगिरहेका छन् । हाल नागरिकले उपभोक्ता हित सम्वन्धी संस्था छन् भन्न अनुभव समेत गर्न पाएका छैनन् । बजारमा धेरै संख्याका उपभोक्ता वादी संस्थाहरु खुलेपनि केही मात्र यसका लागि लागिपरेका छन् । सुनदेखि सुनसम्म, ओठदेखि गोठसम्म उपभोक्ता ठगिएका छन् तर उपभोक्ता हितका संस्था मुकदर्शक छन् । कतिपयले व्यक्ति चर्चामा आउनका लागि उपभोक्ता हितका नाममा संस्था खोलेका छन् ।
यस्ता संस्थालाई उपभोक्ताको हितमा मात्र केन्द्रित गर्न के गर्नुपर्छ ?
कुनै पनि संस्थाल संस्थागत विकास र उसको उद्देश्य अनुरुप काम गर्ने गर्नुपर्छ । उपभोक्ताको हितमा काम गर्न चाहने संस्थाहरुलाई राज्यले पनि वास्ता गरेको छैन । त्यस्तै क्रियाशिल उपभोक्ताबादीहरु पनि संगठित हुनुपर्छ । उपभोक्ता अधिकारलाई संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि बनेका ४० भन्दा बढी नियम कानुन कार्यन्वयनमा आएका छैन । उपनियम तथा कानुन समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न सकिएको छैन । यसतर्फ राज्यले ध्यान दिएको छैन ।
उपभोक्ता हित सम्वन्धी संस्थाहरु संख्यात्मक रुपमा बढ्दै गएको हो । तर, राज्यले पनि बोझको रुपमा लिएको र वास्ता नगरेकोले यिनीहरु वास्तविक रुपमा बाहिर आउन सकेका छैनन् । त्यस्तै यस्ता संस्थाले दिएको सुझाव पनि राज्यले सुन्ने गरेको देखिँदैन । जसले गर्दा बजार हाम्रो नियन्त्रण भन्दा बाहिर गएको, स्वच्छ प्रतिशपर्धा नभएको तथा विल दिने प्रक्रिया नभएको, अखाद्य वस्तु विक्री गरिएको अवस्था छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
उपत्यकाबाहिर त यस्ता संस्थाहरु पुगेको देखिदैन नि ? उपभोक्ता ठगिने राजधानी भित्र मात्र हो ?
होइन उपभोक्ता बाहिर झन बढी ठगिएका छन् । मैले यो आर्थिक बर्षमा २० ओटा भन्दा बढी जिल्ला घुम्दा कुनै पनि स्थानमा राज्य तथा उपभोक्ता हितका संस्था दुवैको उपस्थिती देखिन । केही जिल्लामा उपभोक्ता हितका लागि संस्था खुले पनि सक्रिय छैनन् ।
म्याद सकिन लागेका तेल, ग्यास, विष्कुट, चाउचाउलगायत सामग्री शहरबाट गाउँतिर लैजाने काम भइरहेको छ । तर, जिल्ला प्रशासनले यसबारे खासै महत्व नदिइएकोले नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन । जिल्ला अनुगमन समिति, सिडियो तथा वाणिज्य विभाग सवैतिर पुगेको छैन । जिल्लामा क्रियाशिल पत्रकारहरुले पनि यसबारे खासै कुरा नउठाएको पाइयो । राजधानी भित्रै त पानी, दुध, खाना सवैमा समस्या छ भने गाउँमा त यसको के अवस्था होला ? यस्ता समस्या समाधानका लागि राज्यको संयन्त्र चुस्तदुुरुष्त हुनुपर्छ ।
हाइवेमा त झन बढी समस्या छ नि त्यसलार्ई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ?
समस्या सवैतिर छ तर हाइवेमा अलि बढी हो । यस्तो समस्या समाधान गर्न सवैले पहिला आफु उपभोक्ता हो भन्ने सोच्नु जरुरी छ । उदाहरणका लागि कुनै व्यवसायीले पानीमा ठगी गर्न भने उ पनि अन्य सामग्रीमा ठगिएको हुन्छ । त्यसैले पहिला सवै नागरिक सचेत हुनुपर्छ ।
त्यस्तै सरकारले बजार अनुगमनको छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्छ । २४ सै घण्टा उपभोक्ताको समस्या सम्बोधन गर्नु पर्यो । त्यस्ता संयन्त्रमा विषयगत रुपमा ज्ञान हासिल गरेका विज्ञहरुलाई सहभागी गर्नु पर्छ । सरकारले उपभोक्ताबादी संस्थालाई बोझको रुपमा नलिइ सहयोगीको रुपमा लिइ त्यसको वृत्तिविकासमा सहयोग गर्नुपर्छ । साथै, अनुगमनलार्य शहरमा मात्र केन्द्रित नगरी कुनाकुनामा पनि प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउनु पर्छ ।
यस्ता संस्थाहरुले नीतिगत तहमा कुरा नउठाएको हो ?
होइन, हामीले नीतिगत तहमा बारम्बार कुरा उठाएका छौं । संविधानको प्रस्तावित मस्यौदा २०७२ मा समेत उपभोक्ताको हित सम्वन्धी सम्बोधन भएको छ । यो हाम्रो ठुलो उपलब्धि हो । अखाद्य वस्तु उतपादन गरेमा कानुन संवत क्षतिपूर्ती दिइने उल्लेख छ ।
हाल ७५ जिल्लामा अदालत बन्नुपर्ने, उपभोक्ता आयोग बन्नुपर्ने तथा विद्यालयहरुमा उपभोक्ता अधिकारको पाठ समावेश गर्ने कुरा समेटिएको छ । यी कुरालाई संविधानमा उल्लेख गरेकोले बस्तु र सेवा दुवै क्षेत्रमा उपभोक्ता ढुक्क हुन पाउनेछन् । बजारबाट फर्किदा आफु पुरै ठगिएको सोच्नुपर्ने आजको जस्तो अवस्था फेरी दोहोरिँदैन ।
अहिलेको अनुगमनको परिपाटीबाट तपाँइ कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
अहिलेको अनुगमनबाट म पटक्कै सन्तुष्ट छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले निर्देशन दिएपछि बल्ल अनुगमन गरिएको छ । वाणिज्य विभागमा भएका जनशक्ति पनि परिचालन गरिएको छैन ।
सडकमा दुरावस्था, विद्यालयमा शुल्क बढी लिने, तरकारीको मुल्य बृद्धि, टेलिफोनको नेटवर्कले काम नगर्नेजस्ता कुराबाट उपभोक्ता आजित भएका छन् । सरकारी संयन्त्रको निकम्मा र लाचारीपनले गर्दा उपभोक्ता ठगिएका हुन् । त्यस्तै अनुगमनमा दोषी ठहरिएकाहरुलाई पनि कारवाही गरिएको छैन ।
ठूला कम्पनीहरु दोषी ठहरिए पनि कारवाहीमा परेको देखिदैन नि ?
सरकार ठूला व्यवसायीको अगाडी लम्पसार पर्छ । हामीले बेलाबेलामा घचघच्याइरहेका छौ । मुहान सफा गरे खोलासफा गर्नु पर्दैन । तर, ठूला व्यवसायीको हकमा सरकार मुकदर्शक भनेको छ । त्यसमा गिभ एण्ड टेकको खेल छ । हामीले मौखिक तथा लिखित रुपमा आवाज उठाइरहेका छौं । तर सरकारले हाम्रो कुरा नसुनेको अवस्था हो ।
उपभोक्ता हित संरक्षण संस्थाहरुले पनि वास्ता नगरेको हो ?
त्यो एक दमै झुट हो । सरकार व्यवसायीसँग झुककोले गर्दा यस्तो हुन गएको हो । व्यवसायीहरु संगठित कम्पनीको दवाव र प्रंभावमा परेको देखिन्छ । औषधी व्यवस्था विभाग, वाणिज्य विभाग, खाद्य गुण नियन्त्रण प्रविधिलगायतले बास्ता गरेका छैनन् । हामीले बारम्वार दोषीलाई कारवाही गर्न दबाद दिइरहेका छौ । सरकार साना व्यवसायीको मात्र पछी लागेको छ । साना पसलमा अनुगमन गर्नु भनेको वालुवामा पानी हालेको जस्तै हो ।
अझै पनि केही वस्तुहरुमा २ सय प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य राखेर बेच्ने गरेको पाइन्छ नि ?
हामीले कानुन हातमा लिएर कारवाही लिन मिल्दैन । त्यस्तो अधिकार भएको भए हामिले आफ्नो काम देखाउथ्यौ । बजार अनुगमनलाई उपभोक्ता हितमा ल्याउन समयअनुकुल नियम कानुन परिमार्जन गरि भएका स्रोतसाधनको प्रयोग गर्नुपर्छ । मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा पनि समस्या छ । हाम्रो ऐन अनुसार अधिकतम खुद्रा मूल्य भन्दा बढी लिन पाइदैन । २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा राखेको अवस्थामा कालाबजारी ऐन अनुसार कारवाही हुन्छ । विशेषगरी होटल रेष्टुराँमा २ सय प्रतिशत भन्दाबढी राखेर उपभोक्त ठगीरहेका छन् । उपभोक्ता बजारबाट घर फर्कदा आफु सर्वस्व लुटिए भन्दै फर्कनुपर्ने अवस्था छ ।
त्यसका समाधानका लागि पीडकलाई न्याय दिलाउने तथा गल्ती र्नेलाई कारवाही गर्नु पर्छ । अन्यथा बजार नियन्त्रण हुन सक्दैन ।
सार्वजनिक सवारीमा जनता लुटिएको लुटिएै छन् नि ?
२० जनाको टिमा ३० जना बोकेका छन् । परिचय पत्रको सुविधा छैन । सवैभन्दा ठगि हुने क्षेत्र यही हो । यात्रुलाई अभद्र व्यवहार गरेको छ । आरक्षित सिट उपलब्ध गराइएको छैन ।
सरकारले कार्टेलिङ तथा सिन्डिकेट हटाउन पर्छ । ठगी गर्नेको दर्ता नै खारेज गर्नु पर्छ । बजारलाई प्रतिशपर्धी बनाउन सकेन केही हदसम्म नियन्त्रित हुन सक्छ ।
हालै सरकारले लत्ता कपडा, खाद्यन्न, औषधिलगायतमा मूल्य तोक्ने निणर्य गरेको छ यसले कस्तो प्रभाव पार्छ ?
विगतमा सरकारले सञ्चालन गरेको सुपथ मूल्यमा समेत लागु हुन सकेको थिएन । लत्ता कपडा तथा औषधिहरुमा मुल्य निर्धारण गर्नु स्वागत योग्य छ । तर, मुल्य निर्धारण कसरी गर्ने भन्ने सोचविचार नगरि गर्दा समस्या उत्पन्न हुन्छ । कार्यन्वयन गर्न सके राम्रो हो । तर, बजारको अध्ययन राम्रोसँग गरेर मात्र लागु गर्नु पर्छ । उपभोक्तालाई विश्वस्थ बनाएर काम गरेमा दिगोपन हुन्छ ।
अनुगमन हुन्छ तर दोषीलाई कारवाही हुँदैन । यस्ता अनुगमनको पनि केही अर्थ हुन्छ र ?
हो सरकारको यही प्रवृत्तिबाट असन्तुष्ट छांै । गल्ति गर्नेलाई कारवाही गरेको छैन । बजारमा लुटतन्त्र मच्एिको छ । राज्यलाई कर तिर्ने तथा गुणस्तरिय सामग्री उपलब्ध गराएको छैन ।
अनुगमन प्रभावकारी छैन । मूल्य सूचि छैन । कालाबजारी अनियमितता तथा सिन्डकेट छ । हामीले बारम्बार यो अनुगमनको प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । अनुसन्धानमुलक अनुगमन पनि आवश्यक छ तर सरकारले हाम्रो कुरै सुन्दैन । नाम चलेको डिपार्टमेन्ट स्टोरमा म्याद सकिएका खाद्यवस्तु, अस्पतालका फार्मेसी तथा क्यान्टिनमा ठगि भइरहेका छन् । सरकारले दोषीलाई कारवाही नगर्ने तथा अनुगमनलाई चुस्त नबनाएसम्म ठगि भइरहन्छ ।
उपभोक्ता बढी ठगिएको क्षेत्र कुन हो ?
बस्तु र सेवा दुवै क्षेत्रमा उपभोक्ता ठगिएका छन् । तै पनि लत्ता कपडा, खाद्यन्न तथा यातायात उपभोक्ता बढी ठगिने क्षेत्र हो ।
चाडपर्वमा उपभोक्ता ठगिने क्रम झन बढी भएको पाइन्छ । कसरी यस्तो भएको हो ?
असार देखि कात्तिकसम्म विचौलीयाहरुको चलखेल बढी हुन्छ । पर्वहरु पनि यही समयमा पर्छन । त्यस्तै प्राकृतिक विपत्ती पनि यस्तो वेलामा पर्छ । व्यवसायीले यही बेला मूल्य बृद्धि गर्छ । खाद्य वस्तु तथा तरकारीको मूल्य बढ्दा राज्यले नियन्त्रण गर्न नसकेको छ । राज्यले जिम्मेवारी दिएको संस्थाले काम गरेको छैंन । उपभोक्ताले पनि सामान होल्ड गर्छन । विचौलियाले अनावश्यक हल्ला फैलाउछन् । त्यसैले चाडपर्वमा बढी ठगि हुन्छ ।
