अटो क्षेत्रले राजस्व र रोजगारीमा दिएको योगदानलाई अवमूल्यन गर्न हुँदैन : करण चौधरीको अन्तर्वार्ता


बिजखबर संवाददाता
12 May, 2020 11:54 am

karan chaudhary ceo cg motoworkshop and nada vice chairman

विगत २ बर्षदेखि ओरालो लागेको नेपालको अटो बजार लकडाउनका कारण ठप्प नै छ । लाखौंको रोजगारी सिर्जना गर्दै सोही अनुरुप सरकारको ढुकुटीमा कर राजस्व योगदान गर्दै आएको यस व्यवसाय बन्द हुँदा सोही अनुरुप रोजगारी गुम्ने खतरा बढेको छ भने सरकारको राजस्व पनि । कृषिदेखि उद्योग व्यवसाय संचालनसम्मका लागि मोविलिटी अनिवार्य भैसकेपनि सरकारले यसलाई अत्यावश्यक बस्तुको सूचीमा राख्दा समस्या उत्पन्न भएको सम्बद्ध व्यवसायीहरुको गुनासो रहेको छ । यीनै विषयमा केन्द्रित रहेर सिजी मोटोकोर्पका प्रबन्ध निर्देशक तथा नाडा अटोमोबाईल्स डिलर्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा)का उपाध्यक्ष करण चौधरीसँग बिजखबरका रामराजा श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप  :

FoneLoan-250x250
Yamaha_250X250

विश्वव्यापीरुपमा कोरोना भाईरस (कोभिड१९) फैलिएकोसँगै हामी बन्दाबन्दीको अवस्थामा छौं । यसले नेपालको अटोमोबाइर्ल क्षेत्रलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ ?

कोरोनाले अटो क्षेत्रलाई मात्र होइन देशको विकासलाई नै पछि पारिदिएको छ । समग्रमा यसले विश्व अर्थतन्त्र पछाडी धकेलिदिएको छ । यसले हाम्रो दैनिक जीवनयापनमै धेरै परिवर्तन ल्याउने देखिन्छ । यातायात साधनको प्रयोगमा पनि केहि परिवर्तन आउने छ । सार्वजनिक सवारीसाधनमा आवतजावत गर्ने यात्रुको संख्यामा गिरावट आउनेछ । कोरोनाको भ्याक्सिन वा औषधि नबन्दासम्म हामी यसको त्रासबाट मुक्त हुन सकिने अवस्था छैन जसका कारण सार्वजनिक यातायातलाई मानिसले सकेसम्म कम उपयोग गर्न सक्ने देखिन्छ ।

अबका दिनमा स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि पनि व्यक्तिगत सवारीसाधन प्रयोगगर्ने क्रम बढ्ने छ । जस्तै, मोटरसाईकल, स्कुटर, कारको माग बढ्ने छ, सेकेन्ड ह्याण्ड सवारी साधनको माग पनि बढ्ने छ । खासगरी कम मूल्यका सवारीसाधन खरिद गर्नेछन् । इन्फोसिसका संचालकले पनि मानिसहरुले विलासीता (लक्जरी)का सागम्रीमा गरिने खर्च ६० प्रतिशतले घट्ने बताएका छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा जिवनयापनमा खर्च बढ्नेछ । यस अघि उपभोक्ताले पेट्रोल वा डिजेलमध्ये कुन गाडी किफायती, लामो दूरीका लागि कुन सवारीसाधन उपयुक्त भनेर कुनै हिसावकिताव नगरी सवारीसाधन खरिद गर्दै आएका थिए । अबका दिनमा उपभोक्ताले कुन गाडि आवश्यक हो र कुन गाडि लक्जरी हो, कुनले खर्च कम गराउँछ भन्ने सोच्ने छन् ।

निजी सवारीसाधन प्रति आकर्षण बढाने निश्चितप्रायः छ तर व्यवसाय कस्तो हुन्छ भन्नेमा चाहि सरकारको नीतिले निर्धारण गर्ने छ । विगत ४/५ वर्ष यताको सरकारी नीति हेर्ने हो भने अटो लोन र रिटेल कर्जालाई त्यति प्राथमिकता दिएको देखिदैन । उनीहरुले यसलाई अनुत्पादक भन्दै आएका छन् । अबका दिनमा उत्पादन वा अनुत्पादक भन्दा पनि मानिसको आवश्यकतामा के हो त्यसमा बहस गर्नुपर्ने देखिन्छ । आफ्नो सुरक्षाका लागि पनि व्यक्तिगत सवारीसाधन खरिदमा मानिसको चासो बढ्छ, आवश्यकता पनि हुने छ । तर, सहजता बनाईदिन सरकारले खुकुला र उपभोक्ता मैत्री नीति लिनुपर्छ ।

तपाई व्यसायीहरुले आटोमोबाईलले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने बताउँदै आउनु भएको छ । कोरोना र बन्दाबन्दको कारण अटोमोबाइल क्षेत्रमा गिरावट आईरहँदा देशको अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पार्ने आँकलन गर्नुभएको छ ?

नेपालको अर्थतन्त्रमा अटो क्षेत्रको योगदान ठूलो छ । सवारी किन्दा ग्राहकले तिर्ने कर होस वा अटो कम्पनीहरुले तिर्ने संस्थागत कर, यसले नेपालको कर राजस्वमा ठूलो योगदान गर्दै आएको छ । राजस्वमा मात्रै होइन यस क्षेत्रको योगदान रोजगारीमा पनि धेरै छ । सरकारी नीतिका कारण कोरोना माहामारीभन्दा अघिदेखि नै अटो क्षेत्रको व्यवसाय खस्किदो छ । जसका कारण यस क्षेत्रबाट सरकारलाई हुने योगदानमा पनि गिरावट आएको छ । सरकारले राजस्व वृद्धिका लागि पनि अटो क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नै पर्ने छ ।हामी नेपाललाई ‘थर्ड वल्र्ड कन्ट्री’ भन्दै आएका छौं । भारतजस्तो ठूलो र बलियो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा अटोउद्योगले प्रत्यक्ष रुपमा १ प्रतिशत योगदान दिएको छ । तर, सम्पूर्ण अटो क्षेत्रको कर, भन्सार, रोजगारी लगायत हिसाव गर्दा भारतको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा यस क्षेत्रले ११ प्रतिशत योगदान दिँदै आएको छ । भारतजस्तो मुलुकको अर्थतन्त्रमा अटो क्षेत्रले मात्रै यति ठूलो योगदान गर्नु भनेको सामान्य कुरा होइन ।

यदि नेपाल सरकारले अटो क्षेत्रलाई सोही अनुरुप सम्बोधन गरेन भने अर्थतन्त्रमै ‘रिसेसन’ ल्याउनेछ । अर्को कुरा बेरोजगारीको संख्या पनि बढ्नेछ । कुनै व्यवसाय राम्रो भयो भने त यसले रोजगारी प्रदान गर्छ, सरकारी ढुकुटीमा योगदान वा अन्य सामाजिक कार्य गर्न सकिन्छ । कुनै उद्योग व्यवसायमा प्रशासनिक तथा कामदारका लागि गरिने खर्च ठूलो हुन्छ । यदि व्यापार व्यवसाय भएन भने त्यसलाई कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको पहिलो असर रोजगारीमा पर्नेछ । अहिले भएको रोजगारी जोगाईराख्न तथा नयाँ रोजगारी सिर्जनाका लागि पनि अटो क्षेत्रलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ ।

‘अहिले राज्यलाई राजस्व चाहिएको छ, रोजगारी बढाउनैपर्ने दवाव पनि छ । मुलुकको राजस्वमा अटोमोवाईल क्षेत्रको योगदान धेरै छ, यस क्षेत्रले वर्कशपमा काम गर्ने मेकानिकदेखि कर्पोरेट हाउसमा सिईओसम्मलाई रोजगारी दिइरहेका छन् । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने यस क्षेत्रलाई सरकारले संरक्षण गर्नुपर्छ ।’

हामीले सहयोग भन्दै सरकारसँग अनुदान माग्न खोजेका होइनौं तर व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाईदिनु पर्यो भनेका हौं । उदाहरणकै लागि सरकारले अफिस तथा अटो ओर्कशप खोल्नु भनेको छ । तर वर्कशपसँग कामदार ल्याउन पास छैन, टाईमकार्डको व्यवस्था गरिएको छ यो त्यति व्यवहारिक दैखिदैन । उदारहणका लागि अटो व्यवसायीले ओर्कशप खोले तर ग्राहक त्यहासम्म कसरी आउने ? यसलाई ३६० डिग्रीबाट सोच्नु जरुरी छ । अन्यथा नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या निम्तिने छ ।

अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको प्राथमिकता तथा सिद्धान्त सार्वजनिक गर्दै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कर्जा प्रबाहलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्राथमिकता दिने भनेका छन् । सरकारले अटो क्षेत्रलाई उत्पादनमुल क्षेत्रमा राखेको छैन, वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावको सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यस्तो अवस्थामाअटो क्षेत्रको व्यवसाय प्रभावित हुने सम्भावना कत्तिको देख्नु हुन्छ ?

विगतका नजिर हेर्दा सरकारको पहिलो निसानामा अटो क्षेत्र पर्दै आएको छ । सरकारले नयाँ नयाँ नीति नियम अंगिकार गर्दा सबैभन्दा पहिलो मारमा अटो क्षेत्रलाई पार्ने गरिएको छ । तर, यो विषम अवस्थामा सरकारले कस्तो नीति अंगिकार गर्छ भन्ने विषयमा अन्यौलनै छ । यस क्षेत्रले लाखौं युवालाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको छ । राज्यलाई अहिले रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ । तर, विगत हेर्दा राज्यले एकतिर रोजगारी सिर्जनाको कुरा गर्छ भने अर्को तर्फ रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रलाई नै धराशयी बनाउँदै आएको छ । यो आफैमा दोहोरो नीति भएन र ? उदाहरणका लागि अटो क्षेत्रले ओर्कशपमा काम गर्ने कामदारदेखि कर्पोरेट हाउसमा कामगर्ने सीईओसम्मलाई रोजगारी दिँदै आएको छ । यति धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रलाई सरकारले संरक्षण गर्नुपर्छ कि पर्दैन यो सरकारले नै सोच्नुपर्ने विषय हो ।


अर्कोतर्फ तत्कालका लागि मानिसको पहिलो प्राथमिकतामा सवारीसाधन खरिदमा पर्दैन । सकभर पैसा बचत गर्न खोज्छन्, एकदमै आवश्यता भएमा मात्र गाडि किन्नेछन् । गाडि बिक्री गर्नेको समस्या बेग्लै छ । राज्यले अटो क्षेत्रलाई रिकभरी गर्नका लागि नयाँ योजनाहरु ल्याउनुपर्छ । अटो क्षेत्रले २५० प्रतिशतदेखि ३०० प्रतिशतसम्म कर तिर्दे आएको छ । राज्यको ढुकुटीमा यति ठूलो मात्रामा योगदान दिँदै सोही अनुरुपको रोजगारी सिर्जना गरेको यस क्षेत्रलाई कसरी संबोधन गर्नुपर्छ यो सरकारको जिम्मा हो ।

अहिले सरकारलाई स्रोतको संकुचन छ, अर्थमन्त्री राजस्व बढाउनुपर्ने दवावमा छन् । तर, यो अवस्थामा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर बढाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । यसअघिका ट्रेण्ड हेर्दा सरकारले प्राय चुरोट, मदिरा तथा अटो क्षेत्रकै कर बढाउँदै आएको देखिन्छ । फेरी यसैको मारमा अटो क्षेत्र पर्ने त होइन ?

यस विषयमा नाडाको तर्फबाट सरकारलाई सुझाव पनि दिईसकेका छौं । यस्तो अवस्थामा सवारीसाधनको कर वृद्धि गर्नुभनेको एकदमै नकारात्मक कदम हो । अटो क्षेत्रले राज्यलाई जसरी योगदान दिँदै आएको तर सोही अनुरुप राज्यले हेर्ने दृष्टिकाण सकारात्मक हुन सकेको छैन । व्यवसायीले गाडी बिक्री गर्नेमात्र हो तर राज्यलेकर बढाउदा त्यसको मार उपभोक्तालाई नै पर्ने हो । यो विषय राज्यले बुझिदिनु जरुरी छ । सुरक्षाको दृटिकोणले आफ्ना नागरिकलाई राज्यले कत्तिको सहज बनाईदिरहेको छ यस विषयमा नीति निर्माताले सोच्न जरुरी छ । उपभोक्ताको आवश्यकता र समस्याप्रति नीति निर्माताले ध्यान दिनैपर्छ । अहिलेसम्म सवारीसाधनमा कति कर बढेको छ, यसलाई यत्तिमै थाती राखेर जनतालाई सवारी साधन खरिदका लागि फण्ड क्रियट गरिदिनुपर्छ । मोविलिटीलाई जनताको आवश्यकता सम्झेर सवारी खरिदमा थप सहज बनाईदिनुपर्छ ।

सरकारले विभिन्न उद्योग व्यवसायलाई बचाउन राहतका प्याकेज ल्याइरहेको छ, आगामी आर्थिक बर्षको बजेट पनि ल्याउँदैछ । अबका दिनमा यो क्षेत्र बचाउन कस्तो राहत चाहिएला ? यसका लागि नाडाको तर्फबाट कस्तो सुझाव दिनु भएको छ ?

नाडाका तर्फबाट धेरै सुझाव पठाईसकेका छौं । यसलाई राज्यले कसरी सम्बाधन गर्छ हेर्न बाँकी छ । तर,राज्यसँग हाम्रो एउटै मात्र माग व्यवसाय गर्नका लागि सहज वातावरण बनाईदेउ वा यसलाई प्रोत्साहत गरिदेउभन्ने हो । अहिलेको अवस्थामा बैंक ब्याजदर घटाउने, सवारीसाधन खरिद गर्न सहज बनाईदिने जस्ता काम गर्नुपर्छ । व्यवसायीहरुले पनि यस्तो अवस्थामा आफ्ना सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा हामी सकज छौ । सोहिअनुसार सिएसआरका काम पनि गर्दै आएका छौं, अन्य दायित्व पुरा गर्दै आएका छौ ।

उदाहरणका लागि सिजी मोटर कार्पले इमर्जेन्सी सेवाका लागि आफ्नो वर्कशपहरु खुला राख्दै आएको छ । बाटोमा ठूलो संंख्यामा एम्बुलेन्स तथा अत्यवश्यकीय मालसामान ढुवानी गर्ने सवारीसाधन चलिरहेका छन् । त्यसलाई मध्यनजर गर्दै यो विषम परिस्थितीमा पनि हामीले वर्कशप संचालन गर्दै आएका छौं । हामीले नयाँ गाडि बिक्री गर्नेभन्दा पनि यस अघि बिक्री गरेका सवारीसाधनलाई कसरी सेवा दिने भनेर काम गरिरहेका छौं, यो हाम्रो उत्तरदायित्व पनि हो । आईतबारदेखि उपभोक्ताका लागि वर्कशप खुला गरिसकेका छौं । यस्तो अवस्थामा गाडि किन्नु भनेर बजारिकरण गर्नुपनि कत्तिको उचित हुन्छ सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । विश्व नै संकटमा परिरहेको अवस्थामा हामीले गाडि किन्नुस भनेर भन्नु पनि उपयुक्त हुँदैन । आजका दिनमा बजारमा सुजुकीको मात्रै ६० हजारभन्दा बढि गाडि सडकमा गुडिरहेका छन् । ति गाडि खरिदगर्ने उपभोक्ताप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्नमा लागिपरेका छौं । अरु व्यवसायीले पनि गर्ने यहि नै हो ।

सरकारले सबै अटो वर्कशप खोल्नु भनेको छ । यो अवस्थमा तपाईहरुको तयारी के छ । कसरी संचालनमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?

अहिले जो जो मोकानिक्स तथा श्रकिमहरु वर्कशपसम्म आउन सकेका छन् उनीहरुको तापक्रम जाँच तथा सेनिटाईज गरेर काममा लगाइरहेका छौं । गाडि तथा गाडि मर्मतमा प्रयोगहुने औजारहरु डिसइन्फेट गरेर प्रयोगमा ल्याईरहेका छौं । यदित्यसो गरिएन भने मेकानिक्स वा ग्राहकहरुलाई कोरोना संक्रमणको जोखिम हुन्छ । सबै मेकानिक्सलाई पीपीई लगाएर मात्र काममा लगाएका छौं ।सामाजिक दूरी कामय गर्दै उच्च सतर्कता अपनाएर काम गरिरहेका छौं ।

अवमा दिनमा अटो क्षेत्रको रिकभर कसरी होला भन्ने आँकलन गर्नुभएको छ ?

अटो बजारमा विगत दुई बर्षदेखिनै गिरावट आएको छ । सेयरर्ड मोविलिटी (पठाओ, टुटललागय) र सार्वजनिक सवारीसाधने गर्दा नयाँ सवारीसाधन बिक्रीमा गिरावट आएको थियो । तर, अबका दिनमा मासिनहरुले आफ्नो स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै निजी सवारीसाधन किन्ने क्रम बढ्नेछ । अन्य देशमा सवारीसाधन खरिदका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउन एकदमै सरल र सहज छ । तर नेपालमा फाइनान्सिङको अवस्था एकदमै अप्ठ्यारो छ । अबका दिनमा सरकारले सवारी खरिदका लागि वित्तीय पुहँचमा सहजता ल्याईदिनुपर्छ । हामीले नाडाकोतर्फबाट सरकालाई आग्रह पनि गरेका छौं । अर्को कुरा गाडिको बर्गिकरण गर्नु जरुरी छ । यो कसका लागि फाइदाजनक छ–कसका लागि छैन, कुन सवारीसाधन विसाली हो–कुन अत्यावश्यक हो, छुट्याउनुपर्छ । सोही अनुरुप उपभोक्तालाई सवारीसाधन गरिद गर्न सहज हुनेगरी प्याकेज ल्याउनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्