Logo

सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको नागढुङ्गा सुरुङमार्गमा २५ रोपनी जग्गाको अड्को, मन्त्रिपरिषदले नै फुकाएन गाँठो

सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको नागढुङ्गा सुरुङमार्गमा २५ रोपनी जग्गाको अड्को, मन्त्रिपरिषदले नै फुकाएन गाँठो



काठमाडौं । नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गमा पर्ने लालपूर्जाविहिन जग्गाको मुआब्जाको फाईल मन्त्रिपरिषदले निर्णय नै नगरि फिर्ता पठाएको छ । आयोजनाले सो मार्गमा पर्ने जग्गाको लागि लालपुर्जाबिहीनलाई पनि कम्तीमा ५० प्रतिशत मुआब्जा दिने गरि भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालयमार्फत प्रस्ताव बनाएर मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषदले भने उक्त फाईल निर्णय नगरिकनै फिर्ता गरेसँगै मुआब्जाको काम रोकिंदा काम अघि बढाउन अन्यौल भएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ ।

आयोजनाले सो क्षेत्रमा रहेको ४४ रोपनी जग्गा मध्ये १९ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरेपनि अझै २५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न सकेको छैन् । लामो समयदेखि कर्मचारीको लापरवाहीले गर्दा रोकिएको उक्त प्रस्तावको फाईल मन्त्रिपरिषदमा पुगे पनि अहिले आएर यत्तिकै फिर्ता भएको पूर्व आयोजना प्रमुख श्याम खरेलले जानकारी दिएका छन । तर, मन्त्रिपरिषदबाट किन फिर्ता भयो भन्ने कुरामा भने आफु अनविज्ञ रहेको उनले बिजखबरलाई बताए । उनी यही बैशाखबाट अवकासमा गइसकेका छन् ।

भूमि ब्यवस्था मन्त्रालयले माघ २० गते बनाएको क्षतिपूर्ति मार्गदर्शन अनुसार सो क्षेत्रमा भोगचलन गरिआएको तर आफ्नो नाममा लालपूर्जा नभएकाहरुले ५० प्रतिशतमात्रै मुआब्जा पाउने उल्लेख छ । यसअघि मन्त्रिपरिषदको पुस ७ गतेको बैठकले भोगचलन गरिआएको तर, लालपुर्जा नभएकाको हकमा मुआब्जा वितरण गर्नु नपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

आयोजनाले हाल आफ्नो क्षेत्रमा कामदारहरुलाई पठाउने र सम्भव भएसम्म कामलाई निरन्तरता दिने गरि काम गरिरहेको कायम मुकायम आयोजना प्रमुख रुपकराज भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषदबाट उक्त फाईल फिर्ता आएपनि अबको दिनमा कसरी जाने भनेर हाल मन्त्रालयमा छलफल भईरहेको र यसले केही दिनमा नै निकास पाउने छ । आयोजनाले भने सो क्षेत्रका स्थानियलाई करिब डेढ अर्ब रुपैयाँमात्रै मुआब्जा दिन बाँकी रहेको छ ।

मुआब्जाको विबाद नटुङ्गे पनि आयोजना स्थलमा कामदारहरु आउने क्रम भने जारी रहेको भण्डारीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘लकडाउनका कारण स्थानीय तहहरुले मजदुरहरुलाई नपठाउने समस्या भने रहेको छ ।’ सुरुङमार्गको लागि चाहिने आवश्यक सामग्रीहरु जापानबाट आईसकेको छ ।

४२ महिनामा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ यही कार्तिक ४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक कार्यक्रमकाबीच उक्त आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए । नेपालमा बन्दा बन्दी (लकडाउन) सुरु भएसँगै सम्पूर्ण काम रोकेर बसेको आयोजनाले पुनः काम भने शुरु गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MBL