Logo

सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको नागढुङ्गा सुरुङमार्गमा २५ रोपनी जग्गाको अड्को, मन्त्रिपरिषदले नै फुकाएन गाँठो

सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको नागढुङ्गा सुरुङमार्गमा २५ रोपनी जग्गाको अड्को, मन्त्रिपरिषदले नै फुकाएन गाँठो


राङडोल लामा
7.5k
Shares

काठमाडौं । नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गमा पर्ने लालपूर्जाविहिन जग्गाको मुआब्जाको फाईल मन्त्रिपरिषदले निर्णय नै नगरि फिर्ता पठाएको छ । आयोजनाले सो मार्गमा पर्ने जग्गाको लागि लालपुर्जाबिहीनलाई पनि कम्तीमा ५० प्रतिशत मुआब्जा दिने गरि भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालयमार्फत प्रस्ताव बनाएर मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषदले भने उक्त फाईल निर्णय नगरिकनै फिर्ता गरेसँगै मुआब्जाको काम रोकिंदा काम अघि बढाउन अन्यौल भएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ ।

आयोजनाले सो क्षेत्रमा रहेको ४४ रोपनी जग्गा मध्ये १९ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरेपनि अझै २५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न सकेको छैन् । लामो समयदेखि कर्मचारीको लापरवाहीले गर्दा रोकिएको उक्त प्रस्तावको फाईल मन्त्रिपरिषदमा पुगे पनि अहिले आएर यत्तिकै फिर्ता भएको पूर्व आयोजना प्रमुख श्याम खरेलले जानकारी दिएका छन । तर, मन्त्रिपरिषदबाट किन फिर्ता भयो भन्ने कुरामा भने आफु अनविज्ञ रहेको उनले बिजखबरलाई बताए । उनी यही बैशाखबाट अवकासमा गइसकेका छन् ।

भूमि ब्यवस्था मन्त्रालयले माघ २० गते बनाएको क्षतिपूर्ति मार्गदर्शन अनुसार सो क्षेत्रमा भोगचलन गरिआएको तर आफ्नो नाममा लालपूर्जा नभएकाहरुले ५० प्रतिशतमात्रै मुआब्जा पाउने उल्लेख छ । यसअघि मन्त्रिपरिषदको पुस ७ गतेको बैठकले भोगचलन गरिआएको तर, लालपुर्जा नभएकाको हकमा मुआब्जा वितरण गर्नु नपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

आयोजनाले हाल आफ्नो क्षेत्रमा कामदारहरुलाई पठाउने र सम्भव भएसम्म कामलाई निरन्तरता दिने गरि काम गरिरहेको कायम मुकायम आयोजना प्रमुख रुपकराज भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषदबाट उक्त फाईल फिर्ता आएपनि अबको दिनमा कसरी जाने भनेर हाल मन्त्रालयमा छलफल भईरहेको र यसले केही दिनमा नै निकास पाउने छ । आयोजनाले भने सो क्षेत्रका स्थानियलाई करिब डेढ अर्ब रुपैयाँमात्रै मुआब्जा दिन बाँकी रहेको छ ।

मुआब्जाको विबाद नटुङ्गे पनि आयोजना स्थलमा कामदारहरु आउने क्रम भने जारी रहेको भण्डारीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘लकडाउनका कारण स्थानीय तहहरुले मजदुरहरुलाई नपठाउने समस्या भने रहेको छ ।’ सुरुङमार्गको लागि चाहिने आवश्यक सामग्रीहरु जापानबाट आईसकेको छ ।

४२ महिनामा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ यही कार्तिक ४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक कार्यक्रमकाबीच उक्त आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए । नेपालमा बन्दा बन्दी (लकडाउन) सुरु भएसँगै सम्पूर्ण काम रोकेर बसेको आयोजनाले पुनः काम भने शुरु गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्