काठमाडौं । नेपालले मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)लाई स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने बहश भैरहेको अवस्थामा सरकारले भने त्यसलाई कार्यान्यनमा ल्याइसकेको छ । सभामुखले प्रतिनिधि सभामा छलफलका लागि पेश नै नगरेको उक्त सएमसीसी परियोजनाको गत आर्थिक बर्ष २०७७/७८ मा मात्रै २८ दशमलव ४ प्रतिशत कार्यप्रगती भएको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ ।
सरकारले गत आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत मिलिनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाललाई राष्ट्रिय गौरबको आयोजनामा राखेर ८ अर्ब २० करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये २८ दशमलव ४ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब ३३ करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।
उक्त परियोजनालाई संसदबाटै अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्दै दातृ निकायले सर्त राखेसँगै सो विषयमा लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ । अहिलेको गठबन्धन सरकारले समेत यस विषयमा टुंगो लगाउन सकेको छैन । गठबन्धमा रहेको मध्ये नेपाली कांग्रेसले एमसीसीलाई जसरी पनि पास गर्नुपर्ने भन्दै लविङ गरेको छ भने नेकपा माओवादी एकिृत र नेकपा समाजबादी भने अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी पास गर्न नहुनेभन्दै विरोधमा उत्रिएका छन् । यस विषयमा प्रमुखप्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने मौन जस्तै देखिएको छ । तर सरकारले भने काम हुने वा नहुने कुनै टुंगो नभएपनि बजोट विनियोजन गरी खर्च गर्दै आएको छ ।
