Logo

‘प्यान नम्बरलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको रूपमा अघि बढाउनु पर्छ ।’

‘प्यान नम्बरलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको रूपमा अघि बढाउनु पर्छ ।’


रामराजा श्रेष्ठ
0
Shares

प्रभाव तथा दवावको कारणबाट पनि कर छली हुनसक्छ । मेरो बुझाइमा करदाता वा कर प्रशासनको तर्फबाट कर छली भयो भने ‘वान मिस करियर फिनिस’ को सिद्धान्तलाई लिएर अघि बढेको छु । तसर्थ यदि सकैले मिलेमतोमा कर छली गरेको जानकारी दिएमा त्यस्ता कर छली गर्नेको व्यावसायीक जिन्दगी नै समाप्त पार्न तयार छु ।

अर्थमन्त्रालय र राजस्व विभागको संयुक्त प्रयासमा विगत तीन बर्षदेखि कर दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाईंदै आएको छ । सरकारले दिवसका अवसरमा भ्याट तथा करमा महत्वपूर्ण योदान पु¥याउने व्यक्ति तथा संस्थालाई यस अवसरमा सम्मान पनि गर्छ । तर कर छली र करको दायरामा ल्याउने सरकारी प्रयास भने त्यती प्रभावकारी मानिदैंन । बजेटको मुख्य स्रोतको रूपमा रहेको राजस्व र यसको सङ्कलनमा सरकारी प्रयास तथा कर दिवसको औचित्यका बारेमा बिजखबरका रामराजा श्रेष्ठले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणी शर्मासँग गरेको कुराकानीको सार :

तेस्रो कर दिवशसम्म आईपुग्दा यसको आवश्यकता र उद्देश्य प्रमाणित भयो त ?
२०५४ साल मंसिर १ मा मुल्य अभिबृद्धि करको व्यवस्था सुरू गरेपछि यसप्रति आमजनमानसमा आशंका र अन्योलता दुवै थियो । त्यतीबेला चारवटा करलाई एकिकृत गरेर मुल्य अभिबृद्धि करको सुरूवता गरेका हौं । त्यसवेला व्यवसायीहरुले पनि यसको विरोध गरेका थिए । कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाई आम नागरिकलाई यसमा सक्रिय सहभागि गराउन २०५४ सालमै कर दिवश मनाइएको थियो । यो क्रम २०६८ सालसम्म रहयो । २०६९ सालमा नेपाल सरकारले मुल्य अभिबृद्धि लागु भएको दिनलाई नै आधार मानेर मंसिर १ गते राष्ट्रिय कर दिवस मनाउने घोषणा गरेको हो ।

अहिले जनस्तरसम्म करको महत्व बुझाउन यो दिवस सहयोगी भएको छ । यसको मुख्य उद्देश्य घरघरमा चर्चा पु¥याएर करमा जनसहभागिता बढाउने हो । यसैगरी, कर संकलन गर्ने क्रममा सक्रिय योगदान गर्ने उत्कृष्ट करदाताहरुलाई सम्मान गर्ने, कर संकलन तथा व्यवस्थापनमा राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई सम्मान गर्ने, अघिल्ला वर्षमा मनाएका कर दिवको समिक्षा गर्ने जस्ता काम गरिहेको र्छौं । तसर्थ यसवर्षको मुल नारा नै ‘करदाता मैत्री कर प्रशासन, सम्बृद्धि र सुशासन हाम्रो अभियान’ रहेको छ । यो कर दिवस अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागको मात्र होइन । यो दिवस प्रत्येक नागरिकको हो । यही सन्देशलाई जनस्तरसम्म पु¥याउन हामी लागिपरेका छौं ।

यस अघि पनि दुईओटा कर दिवस सम्पन्न भइसकेको छ । यसको समिक्षा गर्दा अहिलेसम्म के के उपलब्धी भए जस्तो लाग्छ ?
यो दिवस एक वर्षका लागि मात्र होइन । हामीले दीर्घकालिन साेंच राखेर नै कर दिवस मनाइरहेका छौं । जस्तो पहिलो वर्ष करको चर्चा घरघरमा गरौं राष्ट्र निर्माणमा सहभागी बनौ भन्ने नारा थियो, दोस्रो कर दिवसमा नैतिकतामा आधारीत व्यवसायलाई अघि बढाउनेजस्ता नारा थिए । तर, ती उपलब्धि तत्कालै हासिल गर्न सकिने नारा होइनन् । यसबाट सुधार भने हुँदै गएको छ । यो तत्काल मापनयोग्य छैन । निरन्तर चलिरहन्छ । हिजोका दिनमा कर तिर्नका लागि सेवाग्राहीले लामो समय क्ुर्नु पर्ने बाध्यता थियो तर अहिले समय छोट्याएका छौं । मौजुदा कार्यविधिमा सरलीकरण गरेका छौं । तसर्थ, पर्यावरण अनुसार हाम्रो कार्यशैली, सांगठनिक संरचना, कार्यविधि, नीतिजस्ता विषयमा रुपान्तर गर्दै जानुपर्छ । करदाता मैत्री कर प्रशासनको कुनै हद छैन । यो सिमाहिन विषयबस्तु हो । हामी कहिलेपनि इनअफ हुँदैनौं । गुड इनअफलाई हेर्ने हो ।

सरकारले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएर मात्र व्यवसाय गराउन भन्दै दिवशको अवसरमा चर्चा पनि गर्दै आएको छ । यो क्षेत्रमा अहिलेसम्मको उपलब्धी चाहीं के भयो त ?
यो अनिवार्य छ सवैले लिनुपर्छ । कुनै पनि व्यवसायीले व्यवसाय शुरु गर्न सम्बन्धित नियामक निकायमा दर्ता हुनुपर्छ । त्यसपछि व्यवसाय कार्यान्वयनमा ल्याउन आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्छ । हिजोका दिनमा जानकारी नभएर वा थाहा नपाएर प्याननम्बर नलिइ व्यवसाय गरिरहेका व्यक्ति वा संस्थालाई करको दायरामा ल्याउने हाम्रो प्रयास जारी छ । कुनै पनि फर्म दर्ता गर्ने सरकारी निकायलाई पनि सम्बन्धित फर्मको वारेमा जानकारी दिन अनुरोध गर्दै अएका छौं । कर तिर्नु नागरिकको दायित्व पनि हो ।

हामीसँग दुई थरीका प्यान नम्बर छन् । देशमा अपराध नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न प्यान नम्बर आवश्यक छ । तथर्स सरकारले प्यान नम्वरलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको रुपमा अघि बढाउनु पर्छ र आन्तरिक राजस्व विभाग पनि त्यसमै लागिरहेको छ ।

अहिलेको अवस्थामाप्यान नम्बर लिएर व्यवसाय गर्ने तथ्याङ्क कति छ ?
सबैलाई एकैचोटी प्यानमा आबद्ध गर्न सकिदैंन । यसमा विस्तारै सबैलाई सहभागि बनाउने हाम्रो प्रयास हो । विसं २०५० पछि जब प्यान नम्बरको व्यवस्था सुरू भयो त्यसपछि यसमा निरन्तर प्रगती भइरहेको छ । अहिलेको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने कुल जनसंख्याको ४ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र औपचारिक कर प्रणालीमा आवद्ध भएका छन् । ७ लाख भन्दा बढीले व्यावसायीक प्यान लिएका छन् भने करिब ५ लाखले व्यक्तिगत प्यान लिएका छन् ।पछिल्लो समय यो संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ र आगामी दिनमा सवैलाई करको दायरामा ल्याइने छ ।

सामान्य नागरिकहरूलाई करको दायरामा ल्याउने तपाईंहरूको प्रयास त्यती प्रभावकारी देखिदैंन नी ?
विभागका केही कमजोरीकाक कारण हामी यसमा खुला रूपमा अघि बढ्न सकेका छैनौं । त्यसैले हाम्रो सगठानिक संरचना विस्तार गरेर भएपनि सामान्य नागरिकलाई करको दायरामा ल्याउने अबको योजना छ । हाम्रो पहिलो प्राथमिकताकरका लागि सकारात्मक मोटिभेसन गर्नु हो । यदि राज्यलाई कर नतिर्ने हो भने मुलुकको शासकीय प्रणाली तथा सेवा अवरुद्ध हुन्छ । हाम्रो गरिमा घट्दै जान्छ । तसर्थ जनस्तरमा हामीले तिरेको कर हाम्रै लागि हो भन्ने जनचेतना फैलाउनु जरुरी छ ।

कर प्रशासनको वरिपरी करदाता भन्दा पनि करदाताको वरिपरी कर प्रशासन पु¥याउन सक्यौं भने मात्र हामी सफल हुन सक्छौं । यसमा लागि सांगठनिक संरचना विस्तार गर्नु नितान्त आवश्यक छ । हाम्रो कर प्रशासन ३० जिल्लामा मात्र पुगेको छ । ४५ जिल्लामा प्रत्यक्ष रुपमा कर प्रशासन पु¥याउनु पर्ने वाध्यता छ । ती जिल्लामा अन्य सरकारी निकाय तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी कर उठाउँदै आएका छौं । यसो गर्दा पनि करको दायरामा नआउने व्यक्तिलाई नकारात्मक मोटिभेसन गर्नु जरुरी छ । अहिले पनि प्यान विना व्यापार व्यवसाय गर्नेको हिस्सा ठूलै छ । विभागले त्यस्ता करदाताको अनुगमन तथा अनुसन्धान गर्न थालिसकेको छ । संघसंस्था दर्ता गर्ने अन्य सरकारी निकायसँग आईटीको माध्यमबाट सहकार्य गर्न लागिरहेका छौं । तसर्थ आगामी दिनमा व्यवसाय गर्ने सवै व्यक्ति वा फर्मलाई करको दायारामा ल्याउने छौं ।

विभागले यस अघि कर विवरण नबुझाउने करदाताहरुको छानविन गरी त्यस्ता करदाताको कारोवार नै रोक्न पत्राचार गरेको थियो । अहिले यसमा के प्रगती भएको छ ?
समयमै कर विवरण नबुझाउने करदाताहरुअवश्यछन् । कर प्रणालीमा आवद्ध हुँदैमा सक्षम करदाता हुँदैन । कर प्रशासनको उद्देश्य पनि कर प्रणालीमा समावेश गर्ने मात्र होइन । यसले गुणात्मक पक्ष पनि हेर्छ । अहिलेको तथ्याङक हेर्ने हो भने आयकरमा कुल करदाताको ४० प्रतिशत करदाता ननफाइलर छन् । यस्तै मल्य अभिबृद्धि तर्फ कुल करदाताको ३० प्रतिशत ननफाइलर छन् । तर, यसको अर्थ सवै ननफाइलर बेइमान नै हुन् भन्ने होइन । गुणात्मक करदाता बनाउन दर्ताकै क्रममा जानकारी गराउनु जरुरी छ । हामीले सवैलाई करमा आउन आब्हान गरेका छौं तर त्यसको वास्तविकता बुझाउन सकेका छैनौ । जस्तो ः कुनै व्यक्तिले एउटा काम गर्नका लागि प्यान लिन्छ तर काम गर्न नसकेर विदेश गएका छन् । त्यस्ता करदाता पनि छन् । उनीहरुको वास्तविक पक्ष पत्ता लगाउन जरुरी छ । कतिपयले गलत कागजातका आधारमा व्यवसाय दर्ता गरेका छन् । यस्ता विषयलाई निरुत्साहित गर्न करदाताको तीन पुस्ते विवरण राख्नु जरुरी छ । एउटै व्यक्तिले दर्जनौं प्यान नम्बर लिइरहेका छन् । जसले गर्दा कर चुहावट भइरहेको छ । जसकाकारण विभागले ननफाइलरको सेवा प्रवाह रोक्न लागेका हौं । हिजोका दिनमा गल्ती गर्नेलाई कारवाही गरेका छौ भने आगामी दिनमा गल्ती गर्नेलाई पनि कारवाही गरिनेछ । यो निरन्तर रुपम चलिरहने प्रक्रिया हो र भइरहन्छ ।यस आर्थिक वर्षमा विभागले कुल ननफाइलरको संख्यालाई ५० प्रतिशतभन्दा तल झार्ने लक्ष्य लिएका छौं र काम पनि शुरु गरिसकेका छौं ।

अर्थमन्त्री पनि करको दायरा फराकिलो हुँदै गएको छ लक्ष्यभन्दा बढी कर उठाउनु पर्छ भन्दै आउनु भएको छ । के चालू आवमा मन्त्रीले भनेजस्तै लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व उठ्ने सम्भावना छ त ?
पक्कै पनि उठ्छ । हाम्रो आन्तरिक स्रोतसाधनको परिचालन बढ्दै गएको छ । नयाँ करदाता थपिँदै गएका छन् । कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा राजस्वको हिस्सा बढ्दै गएको छ । ६० को दशकमा ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा राजस्वको हिस्ता ११ प्रतिशत थियो तर ७० को दशकमा आइपुग्दा त्यो हिस्ता बढेर १८ दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको छ । यसैगरी कर राजस्वको हिस्सा १२ प्रतिशतबाट बढेर १६ प्रतिशतभन्दा बढी भएको छ । राजस्वको हिस्सा बढेकै कारण विदेशी सहयोग न्युन हुँदै गएको छ । चालू आवको ६ सय १८ अर्व रुपैयाँको बजेटमा ४ सय २२ अर्व राजस्वबाट मात्रै व्यहोर्ने लक्ष्य लिएका छौं । पछिल्लो समयमा करको दायरा, सचेतना तथा सहभागिता बढ्दै गएको छ । हाम्रो मुख्य लक्ष्यनै विदेशी सहयोगलाई शुन्य बनाएर आन्तरिक क्षमता बढाउने हो । यसका लागि प्रि ट्याक्सेसनको अवस्था, ट्याक्सेसनको अवस्था र पोष्ट ट्याक्सेसनको अवस्थालाई ध्यानदिनु जरुरी छ । यदि यी तीनवटै पक्षलाई प्राथमिकता दिने हो भने लक्ष्य भन्दा बढी राजस्व उठाउन सहयोग पुग्ने छ र उठ्नेछ ।

पछिल्लो समय अर्थमन्त्री स्वयमले नै बढी कर चुहावट भएको बताउँदै आउनु भएको छ  । यसलाई समाधान गर्ने तपाईहरूको योजना के छ ?
करको दायरा बढ्दै गएको छ भन्नुको अर्थ हाम्रो करदाता बढेका छन् भन्नु हो । पछिल्लो समय कर चुहावट बढ्दै गएको होइन सोचे अनुरुप नियन्त्रण गर्न मात्र नसकेका हौं । हामीले सवै पक्षलाई प्राथमिकता दिएका छौं । जस्तो, करको दर बढी भएर चुहावट भएको भए त्यसको दर घटाउने, कर प्रशासन चुस्तदुरुस्त बनाउनुका साथै जोखिममा आधारित अनुसन्धानलाई पनि अघि बढाउन लागेका छौं । यसैगरी, कर चुहावट गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गरी दण्डहिनताको अन्त्य गर्ने सोचका साथ अघि बढेका छौं । अर्कोतर्फ जनचेतना अभाव भएको भए करदातामा जनचेतना फैलाउने, तालिम दिने, जागरण सचेतना मुलक कार्यक्रम लागु गर्ने योजना बनाएका छौं ।

समयसमयमा राजस्व कार्यालयका कर्मचारी र व्यवसायीको मिलेमतोमा कर छली हुन्छ भन्ने पनि बाहिर सुनिन्छ नी ?
कही कतै अनिमियतता तथा कैफियत हुन्छ भने त्यहाँ सरोकारवाला पक्षको संग्लनता छैन भन्न मिल्दैन । किननि त्यहाँ नैतिक र कानुनी दायित्व जोडिएको हुन्छ । कहिलेकाही आरोप पनि लाग्दै आएको छ । कसैले कर चुहावट ग¥यो तर नियन्त्रण हुन सकेन भने कर प्रशासनकै मिलेमतो छ कि भन्ने शंका पनि गरिन्छ । तसर्थ कर प्रशासनले जनविश्वास कायम गर्न प्रभावकारी रुपमा अनुगमन र सक्षमतालाई अघि बढाउनु जरुरी छ । तर, कही कसैले आधार विना गलत प्रचार गर्नु पनि उचित हुँदैन । यदि कसैले कर छली ग¥यो भने कसरी गरियो त्यो पत्ता लगाउनु जरुरी छ ।प्रभाव तथा दवावको कारणबाट पनि कर छली हुनसक्छ । मेरो बुझाइमा करदाता वा कर प्रशासनको तर्फबाट कर छली भयो भने ‘वान मिस करियर फिनिस’ को सिद्धान्तलाई लिएर अघि बढेको छु । तसर्थ यदि सकैले मिलेमतोमा कर छली गरेको जानकारी दिएमा त्यस्ता कर छली गर्नेको व्यावसायीक जिन्दगी नै समाप्त पार्न तयार छु । कर्मचारी भनेको सचेत नागरिक हो । उसले कर चुहावट गर्न मिल्दैन । यसमाआन्तरिक राजस्व विभाग द्वुत रुपमा अघि बढेको छ । अहिले हामी राज्य रुपान्तरणको क्रममा छ । यस्तो अवस्थामा कुनै व्यक्तिले अनुचित फाइदा लिन सक्छ । तसर्थ सम्पूर्ण पक्षलाई कर चुहावट गर्नेको सुचना दिनको लागि पनि आग्रह गर्छु । हामीले हाम्रो सदाचारिता, व्यवसायीकता र इमान्दारितालाई बचाइराख्नु पर्छ जसले राज्य निर्माणलाई सहयोग पु¥याउने छ ।

laxmi

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MBL