‘व्यवसायीले के पाप गरे, उद्योगधन्दानै जलाइदिने ?’ पशुपति मुरारकाको लेख


रामराजा श्रेष्ठ
15 September, 2015 11:25 am

२०४७ सालपछि बन्दको संस्कृति सुरू भएपछि विभिन्न राजनीतिक दलले यसकै सहारामा आफ्ना माग प्रस्तुत गर्न थाले । पछि त प्रभुत्व देखाउन पनि बन्द गर्ने परिपाटी संस्थागत भयो । जुन् राष्ट्रिय हितका लागि निकै प्रत्यूत्पादक देखियो । त्यसको उदाहरण अहिलेको अवस्थालाई मान्न सकिन्छ ।

FoneLoan-250x250
Yamaha_250X250

कुटपिटदेखि अब बन्दको रूप उद्योग कलकारखाना जलाउने र तोडफोड गर्ने सम्म विस्तार भएको छ । बन्दले जनताको भावना प्रतिनिधित्व गर्नुपर्नेमा यस्ता क्रियाकलापले जनाताप्रति घृणा जागेर आएको छ ।

विशेषगरी माओवादी द्वन्द्वकालयता बन्द उच्छृङ्खल बन्दै आएको छ । आफ्नो एजेण्डा स्थापित गर्न जुनसुकै हर्कत गर्ने शैलीले समाजलाइृ झन् पछाडी धकेलिरहेको राजनीतिक दलले महसुस गर्न सकेनन् । अहिले पनि मधेशमा भएका बन्द हड्ताल निकै नकारात्मक बन्दै गएका छन् । मधेशमा जुन् खालको बन्द भइरहेको छ, त्यसले सृजना गरेको परिस्थिती सायद नेपालको इतिहासमा पहिलो नै हो ।

देश एक महिनादेखि बन्दको बन्धक छ । न बन्दकर्ता यसमा लचिलो छन् न त सरकारको गम्भिर स्वरूप नै देख्न पाइएको छ । राजनीतिक प्रतिशोधका बीच उद्योग कलकारखानाले व्यहोर्नुपरेको नोक्सानीलाई कतैबाट पनि सम्बोधन गरिएको छ । व्यवसायी भनेको पनि गरिखाने वर्ग नै हो । यस्तोमा व्यावसायिक अधिकार कुण्ठित भएको महसुस नीजि क्षेत्रले गरेको छ ।

तराइमा उद्योग कलखारखाना सञ्चालन गर्ने अवस्था छैन । त्यहाँमात्रै २ हजार बढी उद्योग कलखारखाना अहिले बन्द प्रायः छन् । बन्द नभएका स्थानमा समेत त्यसको स्वभाविक प्रभाव देखिन थालेको छ । भारतबाट कच्चा पदार्थ ल्याउँदै गरेका हजारौं ट्रक बाटोमै अलपत्र छन्, कच्चापदार्थ काम नलाग्ने अवस्थामा पुगिसके । व्यवसायीले सामानको विलम्ब शुल्क तिरिरहेका छन् भने कतिपय सामान काम नलाग्ने अवस्थामा छन् । बन्दले व्यवसायीमात्र होइन किसान, विद्यार्थी, विरामी समेत अलपत्र परेका छन् । बन्दका कारण किसाले उब्जनी गरेको तरकारी बजारमा लगेर बेच्न सक्ने अवस्था छैन । विरामीले भनेको समयमा उपचार पाएका छैनन् ।

बन्दबाट व्यवसायीले दैनिक २ अर्व रुपैयाँ घाटा व्यहोर्दै आएका छन् । हजारौं मजदूरहरु बेरोजगार भएका छन् भने सरकारले राजस्व गुमाइरहेको छ । दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदूरहरु भोकभोकै बस्न बाध्य छन् । बन्दको माग जायज होस वा नाजायज, व्यवसायीले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न पाउनुपर्छ । बन्दका कारण व्यवसायीले कर बुझाउन सकेका छैनन् ।

जसले बन्द आव्हान गरेपनि त्यसको प्रत्यक्ष असर व्यवसायीलाई बढी पर्ने हो । व्यवसायीले के पाप गरे, उद्योगधन्दानै जलाइदिने ? के व्यवसाय पाप हो ? राजनीतिक दल वा आन्दोलनकारीले जनताको हक अधिकारका निमित्त भन्दै बन्द हड्ताल गरिरहेका छन् । तर, अन्ततगत्व बन्दको सवैभन्दा बढी मार जनतालाई नै परेको छ ।

बन्दले व्यवसायीको मनोवलमा ठूलो प्रहार गरेको छ । देशको आर्थिक बृद्धिदर बढाउन विदेशी लगानी भित्र्याउने कुरा भइरहेको छ । तर, विदेशी लगानी ल्याउनु अघि स्वदेशी लगानी बढाउनु जरुरी छ । आजको दिनमा कुनै पनि नेपाली व्यवसायी लगानी विस्तार गर्ने योजनामा छैनन् भने विदेशी लगानी भित्र्याउने त कुरै नगरौं । लगानीको वातारण विग्रीएको छ । व्यवसायीहरु सकारात्मक सोचका साथ अघि बढेका हुन्छन् । तर, महिनौ दिनसम्म भएको बन्दले व्यवसायीहरु शिथिल अवस्थामा छन् ।

मधेशमा भइरहेको बन्द प्रति न आन्दोलनकारी सचेत छन् न सरकारले वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्ने विचार गरेको छ । सरकारले व्यवसायको सुरक्षा गरिदिनुपर्छ । देशमा विस्तारै पर्यटन व्यवसाय फैलिरहेको छ । तराइमा ठूला–ठूला होटल बनिरहेका थिए । बन्दले त्यसमा पनि ब्रेक लागेको छ । केही दिनभित्र बन्द खुल्यो भने व्यवसायीले आफ्ना व्यवसाय अघि बढाउला तर नयाँ लगानी भने आउने छैन । आर्थिक हैसियत राम्रो भएका उद्योगहरु सञ्चालनमा त आउलान तर वामेसर्दै गरेका उद्योगहरु बन्द गरेर बस्नुको कुनै विकल्प छैन । तराइमा भएको बन्दले देशको अर्थतन्त्रलाई ५÷६ वर्ष पछि धकलेको छ । देशको अर्थतन्त्रमा बैशाखमा गएको भुकम्ले भन्दा बढी असर तराइ बन्दले पुर्याएको छ । बन्दले देशको मेरुदण्ड नै भाचिदिएको छ ।

कुनै पनि मुलुक १ दिन बन्दा हुँदा ठूलो समस्यामा पर्छ । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा ठूलो हाहाकार फैलिन्छ । तर, नेपालमा १ महिनासम्म बन्दा हुँदा पनि सरकार तथा बन्दकर्ताले कुनै चासो दिएका छैनन् । न आन्दोलनकारीले सरकारलाई दवाव दिन सेकेको छ न सरकारले नै चासो दिएको छ । सरकारले आन्दोलनकारीलाई २ तरिकाबाट हेर्नुपर्छ । आन्दोलनकारीले नाजायज माग गरेर बन्द गरेका छन् भने त्यसलाई दमन गरेर पत्तासाफ पर्नुपर्छ । यदि मधेशको आन्दोलन ठिक छ भने वाताको माध्यमबाट निकास खोजिनुपर्छ । देश जनताले नै बनाउने हो । यदि जनताले आन्दोलन मार्फत परिवर्तन चाहेका छन् भने सरकारले उनीहरुको भावना बुभ्mनुपर्छ । अन्यथा दमन गरेर अघि बढ्नुको कुनै विकल्प छैन । आन्दोलनकारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

राजनीतिक दल तथा आन्दोलनकारी जनताको सम्पती माथी सम्वेदनशिल हुनुपर्छ । जनताको सम्पती तोडफोड गर्ने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन । यता सरकारले पनि जनताको सम्पति सुरक्षित गरिदिनुपर्छ । अहिले उद्योगमा भौतिक र मानसिक क्षति पुगेको छ । हालसम्म ५०÷६० उद्योगमा भौतिक क्षति पुगेको छ । दिनानुदिन भौतिक क्षति भइरहेको छ । त्यसको बीमा गरिएको हुन्छ व्यवसायीले बीमाबाट क्षतिपूर्ति लिन सक्लान् । तर, त्यो भन्दा ठूलो क्षति व्यवसायीको मनमा परेको चोट हो । यसले दूरगामी असर पार्नेछ । उनीहरुले पुनः लागनी गर्नेछैन् अहिले नेपालमा उद्योग व्यवसाय संचालन गर्नु भनेको पाप गरे सरह भएको छ ।

विदेशी पर्यटकहरु नेपालमा आएर घुम्नसक्ने वातारण छैन । नेपालले पर्यटन व्यवसायबाट राम्रो आम्दानी गर्दै आएको थियो । बन्दका कारण पर्यटकहरु त्यतिकै फर्कन वाध्य भएका छन् । जसको नकारात्मक प्रभाव अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा परेको छ । वैदेशिक लागनीको वातावरण समेत विग्रीएको छ ।

प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा आन्दोलन गर्न पाउनु सवैको अधिकार होला तर आन्दोलनको नाममा अरुको अधिकार कुण्ठिन गर्न पाईँदैन र मिल्दैन पनि । व्यवसायी कुनै दलसँग आग्रहपुर्वाग्रह राख्दैन । सवैसँग समान सम्बन्ध बनाएर अघि बढ्न चाहन्छ । अहिले जुन रुपमा आन्दोल भइरहेको छ त्यसको स्वरुप परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । अरुको सम्पती तोडफोड गरेर अर्काको अधिकार कुण्ठित गरेर आन्दोलन गर्न मिल्दैन । यदि आन्दोलनकारीले राजनीतिक मुद्दामा आन्दोलन गरेका छन् भने राजनीतिक दलको जस्तो व्यवहार देखाउनु जरुरी छ । डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनले एउटा गति लिएको छ । निष्कर्षमा पुगेको छ तर उनको आन्दोलनले अरुको अधिकार हनन् त गरेको थिएन ।

सरकारसँग व्यवसायीको सबैभन्दा ठूलो गुनासो छ । सरकारले आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षा दिने तथा सुरक्षाको प्रत्याभुति दिलाउन सक्नुपर्छ । तर, देशमा आन्दोलन शुरु भएको १ महिना वित्दा पनि सरकार मौन अवस्थामा छ । निजीक्षेत्रले बन्द हड्तालबाट व्यवसायी माथी परेको समस्या समाधान गर्न विभिन्न चेम्बर अर्गनाइजेशनको तर्फबाट पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको छ तर सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन । जनताको सुरक्षाका लागि सरकारले आफ्नो दरिलो उपस्थिती देखाउनुपर्छ । राजनीतिक निकास आफ्नो ठाउँमा होला तर सरकारले कुनै पनि अवस्थामा जनताको जिऊधनको सुरक्षा दिन सक्नुपर्छ । अन्यथा सरकार हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ राख्दैन ।

(मुरारका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष हुन्)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्