क्षतीग्रस्त उपआयोजना पूर्नस्थापनाका लागि शतप्रतिशत अनुदान


रामराजा श्रेष्ठ
31 July, 2015 3:48 pm

रक्षा रेग्मी

FoneLoan-250x250
Yamaha_250X250

१५ साउन,काठमाडौं । उच्च पहाड कृषि व्यवसाय सुधार आयोजना(हिमाली)ले भुकम्पबाट क्षतीग्रस्त उपआयोजनाहरुको पूर्नस्थापनाका लागि शतप्रतिशत अनुदान दिने भएको छ । आयोजना पूस्थापना गर्न चाहेमा सवै खर्चका लागि अनुदान दिने निर्णय सरकारले गरेको हिमालीका आयोजना प्रमुख डा.अमर शाहले बताए । अनुदानका लागि एसियाली विकास बैंक एडिवीसँग पनि छलफल भइसकेको शाहले जानकारी दिए ।

पूनस्थापनाका लागि अनुदान वितरण भने भदौको अन्तिमबाट मात्र शुरु गरिने उनले जानकारी दिए । ‘ बर्षको समय भएकोले निर्माणका काम हुदैन उनले भने त्यसैले भदौको अन्तिम तथा असोजबाट अनुदान दिने तयारी गरेका छौं ।’आम्दानी लिनु अगावै क्षती वेहोरेकाहरुलाई विशेष सुविधा दिने उनले जानकारी दिए ।

बैशाख १२ गतेको भुकम्प तथा त्यसपछीका पराकम्पनहरुले उच्च पहाड कृषि व्यवसाय सुधार आयोजना(हिमाली)को दोलखा र रसुवाका ७२ उपआयोजनाहरुमा क्षती पुगेको थियो । ‘सोलुखुम्बुमा ४, रसुवामा ४२ र दोलखाका ४६ आयोजन क्षतीग्रस्ता हुँदा २ करोड २० लाख रुपैयाँ नोक्सान भएको छ’ उनले भने । विशेषगरी बाख्राको खोर, माछा पोखरी, गाइ गोठलगायतमा क्षती पुगेको बताइएको छ ।

हिमालीले हालसम्म २ सय ९१ उपआयोजना सञ्चालनका लागि सम्झौता गरिसकेको छ । हिमालीमा अनुदानका लागि हालसम्म २ हजार ४ सय ९४ बिजनेश प्रपोजल आएको बताइएको छ । हिमाली प्रोजेक्ट नेपालको कृषि व्यवसायको प्रवद्र्धनका लागि नेपाल सरकारद्वारा एशियाली विकास बैङ्कको सहकार्यमा सञ्चालित परियोजना हो । हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाहरुको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले २०११ देखि सञ्चालन गरिएको यो आयोजना २०१७ सम्म लागु हुने छ । परियोजनाले जिल्लाका उद्योग वाणिज्य सङ्घको सहयोगमा स्थानीय किसानको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालीमको व्यवस्था गर्छ ।

साथै २ वर्ष अघिदेखि सञ्चालनमा आएको प्रोजेक्ट आगामी ४ वर्षसम्म सञ्चालनमा रहने आयोजना प्रमुख शाहले बताए । परियोजनाका लागि सरकारले ३ करोड डलर रकम उपलब्ध गराएकोमा २ करोड व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुदानस्वरूप छुट्ट्याइएको छ । बाँकी १ करोड जिल्लास्थित कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयको अनुसन्धान तथा सुधार, फार्मको उपकरण मर्मत र परियोजनाका कर्मचारी तथा परामर्शदातालाई तलबस्वरूप दिइनेछ ।

हिमालीसँग अनुदान लिन तरकारी फलफुल प्रशोधन, स्याउ नर्सरी, रेन्बो ट्राउट, डेरी र जडीबुटी उत्पादन र प्रशोधनका लागि किसान, किसान समुह तथा सहकारीले व्यवसायिक योजनासहित आयोजना सञ्चालनका लागि प्रस्ताव गर्नुपर्छ ।
यसरी आएको प्रस्तावलाई हिमालीले स्थलगत निरिक्षण गरेर स्वीकृति दिने बताइएको छ ।

स्वीकृत भएपछी ५० लाख रुपैयाँसम्मका योजनामा सरकारलाई ८० प्रतिशत र सोभन्दा काथिलाई ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइने बताइएको छ । परियोजनाबाट ६ हजार जनाले स्थायी रोजगारी प्राप्त गर्ने तथा नेपालको वार्षिक उत्पादनमा २ करोड डलर थप हुने शाहको भनाई छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्