विपदमा महङ्गीको मार


रामराजा श्रेष्ठ
27 May, 2015 9:56 am

रक्षा रेग्मी

FoneLoan-250x250
Yamaha_250X250

१३ जेठ,काठमाडौं । गोरखा स्थायी घर भई हाल नयाँबजार बस्दै आएकी सादना घिमिरे एक किराना पसलका व्यापारीसँग विवाद गरिरहेको अवस्थामा भेटिइन् । उनी व्यापारीले चामलको मूल्य बढाएको भन्दै विवाद गरिरहेकी थिइन् । ‘विपद्को बेलामा जनतालाई सहुलियत दिनुपर्नेमा उल्टै मूल्य बढाएको छ,’ उनले गुनासो गरिन्, ‘व्यापारी पनि यस्तो बेलामा लुट्न मौका खोजेर बस्छन् ।’

त्यस्तै कालिमाटीकी माया मर्हजन पनि सरकारले खाद्यन्नको मूल्य बढाएर अपराध गरेको बताउँछिन् । ‘दैनिक उपभोग्य सामग्री पनि किन्न नसकिने भयो’ उनले भनिन् ‘हाम्रो मर्का कसले सुन्ने ।’

विपदको बेलामा जनताको ढाड सेक्ने गरी मूल्य बढ्दा पनि सरकार तथा सम्वन्धित निकाय मुकदर्शक बनेको कालिमाटीकै दिनेश मर्हजन बताउँछन् ।

उनीहरु त प्रतिनिधि पत्रा मात्र हुन् । बैशाख १२ गतेको विनाशकारी भुकम्प र त्यसपछि लगातार आइरहेका पराकम्पनले तर्सिरहेका उनीहरुजस्ता कैयौं जनता दैनिक उपभोग्य बस्तु तथा निर्माण सामग्रीमा गरिएको अस्वभाविक मूल्यबृद्धिले पिरोलिन बाध्य भएका छन् ।

व्यापारीहरुले चामल, दाल, चिउरालगायत अत्यावश्य खाद्य सामग्री तथा जस्तापाता, छड, काँटीजस्ता सामग्रीको मूल्य अस्वभाविक रुपमा बढाएका छन् । खाद्यन्नको मूल्य प्रतिकेजी ५ रुपैयाँदेखि २० रुपैयाँसम्म बृद्धि भएको छ ।
मुसुरोको दालमा प्रति किलोग्राम २० रुपैयाँ मुल्य बढाइएको छ भने रहर दालमा प्रति केजी २० रुपैयाँ र मासको दालमा पनि प्रतिकेजी १० रूपैयाँले बढेको छ । त्यस्तै चामलको मुल्य प्रतिकेजी ५ देखि १० रुपैयाँ बृद्धि गरिएको छ । पछिल्लो समय चिउरामा समेत प्रतिकेजी ५ देखि १० रूपैयाँ बृद्धि भएको छ ।

राष्ट्र शोकमा रुमल्लिरहेको अवस्थामा खरिद मूल्य भन्दा कममा बेच्नुपर्नेमा व्यवसायीहरुले मुल्य बृद्धि गरेर उपभोक्ता ठगिरहेका सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

जस्तापाता, काँटी, रड जस्ता अस्थायी वसोवासमा लागि प्रयोग गरिने सामग्रीमा समेत ठगि गरेको पाइएको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिना बताउँछन् । ग्रामिण स्तरमा व्यवसायीले जस्तापाताको मुल्य प्रति बण्डल ५ सय रुपैयाँदेखि १ हजार रुपैयाँ सम्म बढाएका छन् । हाल सरकार तथा अनुगमन गर्ने वाणिज्य विभागलाई बजार अनुगमनका लागि झक्झक्याइरहेको उनले बताए । साथै खरिद तथा विक्री मूल्यको अनुगमन गरि आवश्यक कारवाहीका लागि सरकार समक्ष पहल गर्ने उनले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्