काठमाडौं । भारतमा गिग अर्थतन्त्रको बढ्दो प्रभावले युवाहरूको अपेक्षा र करियरको दिशामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । ग्रोइजी डट एआईका संस्थापक तेज पाण्डेले हालै सामाजिक सञ्जालमा एउटा पोस्ट सेयर गर्दै भारतको युवा शक्तिको उचित उपयोग नभइरहेको र गिग अर्थतन्त्र युवा पुस्ताका लागि ‘पाप’ बनेको बताएका छन् ।
तेज पाण्डेले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भने कि उनले हालै घरमा काम गर्ने एक जना कामदारलाई काममा राखेका छन् । पहिले खाना डेलिभरीमा काम गर्ने २६ वर्षीय ती पुरुषले अब मासिक ३६,००० रुपैयाँको निश्चित तलबमा घरायसी काम गर्न थालेका छन् । पाण्डेले लेखे, ‘ उनमा भाँडा माझ्ने र पुछ्ने काममा कुनै लाज छैन, तर म उनको आत्मसम्मानमा क्रमिक गिरावट आएको महसुस गर्न सक्छु । यो हामीले कल्पना गरेको भारत होइन ।’
गिग अर्थतन्त्र : अवसर वा पासो ?
तेज पाण्डेले भने कि जसरी पहिले भेन्चर क्यापिटलले खाद्य वितरण प्लेटफर्महरूलाई प्रर्वद्धन गथ्र्यो, त्यही लगानीले अहिले शहरी मध्यम वर्गका घरहरूमा युवाहरूलाई घरेलु काम गर्न प्रेरित गर्ने सेवाहरूलाई प्रर्वद्धन गरिरहेको छ । पाण्डेले लेखे, ‘हामी यसलाई गिग अर्थतन्त्र भन्छौं, हामी यसलाई लचिलोपन भन्छौं । तर सत्य यो हो कि यो अवसरको रूपमा लुकेको पासो हो ।’
रोजगारीको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाउँदै पाण्डेले भारतमा युवा बेरोजगारी र वास्तविक ज्यालामाथि पनि चिन्ता व्यक्त गरे । देशमा युवा बेरोजगारी १७% भन्दा बढी छ र पछिल्लो दशकमा वास्तविक ज्याला बढेको छैन । उनले भने कि यदि युवाहरूले काम मात्र गरिरहे र सिर्जना गरेनन् भने देशको विकासको कथा दिगो हुनेछैन । हामीले हेर्नुपर्छ कि हामी काम गर्न लायक रोजगारी प्रदान गरिरहेका छौं वा मानिसहरूलाई व्यस्त राख्ने रोजगारी मात्र प्रदान गरिरहेका छौं ।
पाण्डेको पोस्ट भाइरल भयो र प्रयोगकर्ताहरूमाझ बहस सुरु भयो । कोही उनको चिन्तासँग सहमत भए भने धेरैले श्रमको मर्यादामा जोड दिए । एक प्रयोगकर्ताले लेखे कि कडा परिश्रम र इमानदारीपूर्वक गरिएको खण्डमा हरेक काम सानो हुँदैन ।
के हो गिग इकोनोमी ?
च्याटजिपिटीका अनुसार गिग इकोनोमी (Gig Economy) भन्नाले छोटो अवधिका काम (freelance, part-time, contract-based jobs) मा आधारित श्रम बजारलाई बुझाइन्छ। यसमा कामदारहरू स्थायी कर्मचारी भएर नभई प्रोजेक्ट वा टास्क अनुसार काम गर्छन्।
नेपालमा के छ ?
नेपालमा पनि पछिल्लो समय गिग इकोनोमी बढ्दो क्रममा छ । अहिले युवाहरु पनि यसतर्फ आकर्षित बनेका छन् । तर, राज्यले यस सम्बन्धमा स्पष्ट र नीतिगत व्यवस्था गर्न नसकेकाले यो क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको भविष्य अनिश्चित छ । अर्कोतर्फ राज्यले यो क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको पारिश्रमिक र आत्मसम्मानको विषयलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।