नेपाल कृषि प्रधान देश हो । कृषिमा आश्रित जनसंख्या ६७ प्रतिशत छ । त्यस्तै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान २७ प्रतिशत बढी छ । कृषिमा लगानी बढेपनि हाम्रो खाने बानीले खाद्यान्नको आयात बढ्दै गएको छ । आयातको अनुपात हेर्दा कृषि तथा कृषिजन्य वस्तुको आयात बढेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा कृषिमा व्यापक पुर्नसंरचना नगरी सुधार हुन सक्ने देखिदैंन ।
नेपालमा बर्षेनी दुई खर्बजतिको कृषि तथा कृषिजन्य वस्तुको आयात भइरहेको छ । खाद्यान्न पनि बाहिरबाट ल्याइरहेका छौं । तर, कृषिमा कामै नभएको भने होइन । कृषिमा नीतिगत सुधारका साथै लगानी पनि भएको छ । तर, हामी नेपालीको उपभोग गर्ने बानीमा परिवर्तन आउँदा कृषिजन्य वस्तु किनेर खानुपर्ने अवस्था आएको छ । कृषिजन्य सामग्रीको आयात रोक्न ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । अण्डा, मासु र दूधमा हामी आत्मनिर्भर भइसकेका छौं । अन्य क्षेत्रमा पनि आत्मनिर्भर हुनका लागि काम गर्नुपर्ने छ ।

उत्पादनमा जोड

कृषि उत्पादन नबढाइ सुखै छैन । सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीले सहकार्य गरी कृषि उत्पादन बढाउनुपर्छ । नेपालमा विभिन्न खाद्य वस्तुको उत्पादनको प्रचुर संभावना छ । सरकारले पनि उत्पादनमा जोड दिइरहेको छ ।

नेपालमा तरकारी, फलफूल सबै पाइन्छ । तर, पनि बाहिरबाट सामान आयात भइरहेको स्थिति छ । खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ हुन थालेको छ । उर्वर भूमिमा बस्ती बस्न थालेको छ । बसाइसराइ असन्तुलित भएको छ ।

नेपालमा तरकारी, फलफूल सबै पाइन्छ । तर, पनि बाहिरबाट सामान आयात भइरहेको स्थिति छ । खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ हुन थालेको छ । उर्वर भूमिमा बस्ती बस्न थालेको छ । बसाइसराइ असन्तुलित भएको छ । तराइ तथा सहरी क्षेत्रमा बसोबास हुन थालेको छ । पहाडका खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुन थालेका छन् । अव्यवस्थित बसाइसराइले उर्वर भूमि नाश भइरहेको छ । जसले गर्दा उत्पादन बढ्दा पनि विदेशी सामान आयात भएको देखिन्छ ।

जुनरुपमा उत्पादन र उत्पादकत्व हुनुपर्ने त्यो भएको छैन । खेतीयोग्य जमिन पूर्णरुपमा उपभोग भएको छैन । जग्गा करारमा दिने व्यवस्था पनि छैन । जग्गाको सुरक्षाको ग्यारेन्टी पनि छैन । जग्गा सांस्कृतिक, आर्थिक विषयसँग जोडिएको छ । भूमि खण्डीकरण भइरहेको छ । यसले कृषिमा लागत बढिरहेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि लिजमा दिन सहजता प्रदान गर्नेगरी भूमि बैंक ल्याउने तयारी गरेपनि अझै सार्थकता पाउन सकेको छैन ।

कृषिमा नाफा नभएपछि कृषि पेशाबाट पलायन भइरहेका छन् । कृषि दुःखी पेशा पनि हो । हामीले घोषित गरेका प्रगति पनि हासिल गर्न सकेका नसकेको यथार्थ हो । चक्लाबन्दी हुन सके लागत कम हुनुका साथै उत्पादनमा पनि वृद्धि गर्न सकिन्छ । अब खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनैपर्छ । खाद्यान्न सबैलाई अपरिहार्य चाहिने वस्तु हो ।

कृषकलाई अनुदान नदिइ हुँदैन । कृषि दुःखी पेशा हो । जुनसुकै देशमा पनि अनुदान दिन्छन् । तर, सही कृषकले पाउनुपर्छ । सबै कृषकले नपाउँदा असन्तोष उजागर हुन्छ । अनुदान उपयोग हुनैपर्छ । कस्तो कृषकलाई दिने र कसरी वितरण गर्ने भन्नेमा सरकारले ध्यान दिनैपर्छ । अनुदानले उत्पादनमा टेवा पुर्याउने भएकाले अनुदान दिनुपर्ने हुन्छ । अनुदान कार्यविधि र प्रक्रियाबाट दिंदा राम्रो कृषकले पाउँछन् ।

उत्पादन र उत्पादकत्व उत्साहजनक छ । अझै कृषिको व्यवसायिकरण गर्न र कृषिमा आत्मनिर्भर हुन योजना बनाएरै काम गर्नुपर्ने भएको छ । निजी क्षेत्र मात्र नभई सहकारी क्षेत्र पनि उत्पादन र बजारीकरणमा जोडिनुपर्छ । तर,सहकारीलाई पनि काम गर्न गाह्रँो देखिएको पाइएको छ ।

कोभिडले ‘चेन’ बिग्रियो

कोभिड, जलवायु तथा प्राकृतिक प्रकोपले कृषिमा समस्या सिर्जना गरेको छ । नेपाल जलवायु परिवर्तनमा पाँचौं स्थानमा आउँछ । कोभिडले चेनमा समस्या भएको छ । कोभिडका कारण उपभोग्य वस्तु बिक्री भएन । तरकारी फ्याक्नुपप¥यो । दूध पनि बिक्री भएन । तर, दूध पहिलाजस्तो सडकमा फ्याक्नुपर्ने अवस्था छैन । तर, पाउडर उद्योग स्थापना भएकाले दूध खेर जान पाएन । यसरी कोभिडका कारण खपत नभएपछि कृषक हतोत्साहित भएर अर्को पेशामा गएका छन् । लडकाउन लामो समयसम्म भएपछि कृषिजन्य वस्तु उपभोगमा कमी आयो । कृषि पेशामा भविष्य खोजेकाहरु पनि अन्यत्र पलायन भए । अब कोभिड सहज भएसँगै रेष्टुरा खुल्न थालेपछि लयमा आएको छ । अहिले कृषिमा विकास भएको छ । अझै पनि रुस र युक्रेनको लडाइले असर गरेको छ । त्यहाँबाट आउने मकै लगायत आउन सकेको छैन ।

विचौलियाको राज

उत्पादक र उपभोक्तासम्म आउँदा धेरै खाडल छ । धेरै नै ग्याप भएकाले मूल्यमा धेरै फरक पर्ने गरेको छ । कृषकले सही मूल्य नपाउनुका साथै उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपरिरहेको छ । कृषकलाई उचित मूल्य दिन सक्ने र उपभोक्तालाई सस्तोमा गुणस्तर बस्तु दिनुपर्ने चुनौती छ । विचौलिया हटाउन बजारीकरणमा ध्यान दिन आवश्यक छ । नेपालमा सहकारीको संख्या पनि उल्लेख्य छ । तर, धेरैजसो सहकारी बचत तथा ऋणमै केन्द्रित भइरहेका छन् । सहकारीलाई उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म परिचालन गर्न आवश्यक छ । अहिले सहकारीको ध्यान यतातिर गएको पाइँदैन । भविष्यमा सहकारीले उत्पादन र बजारीकरणमा ध्यान दिनैपर्छ । त्यसका लागि राज्यले के सहजीकरण गर्न सक्छ, हामी सहजीकरण गर्न तयार छौं । नाफा नलिई नचल्ने भएपनि कति लिने भन्ने निश्चित मापदण्ड हुनुपर्छ । इमान्दारिता सबैमा हुनुपर्छ । धेरै विचौलियाको लाइन तोड्नु अहिलेको आवश्यकता हो । आफ्नो काम इमान्दारितापूर्वक गर्न सकेमा सस्तो र गुणस्तर खान पाइनुका साथै कृषकले पनि लागत मूल्य पाउने सुनिश्चित हुन्छ ।

नाफा सुनिश्चित नभएपछि कृषिबाट पलायन हुने क्रम बढेको छ । ठूला कृषि फार्मबाट पनि अन्यत्र जम्प गर्ने चलन बढेको छ । कृषिमा मेकानाइजम गर्न पनि चुनौती छ । मूल्य श्रृंखला कायम राख्न वस्तुको निश्चित मार्जिन भन्दा बढी गर्न नपाइने हुनुपर्छ । नियमन तथा अध्ययन गरी कृषिमा व्यापक पुर्नसंरचना गर्न सकिन्छ ।

कृषकलाई मल, बीउकै पिरलो

कृषकलाई सधैं मल बीउकै पिरलो हुने गरेको छ । रासायनिक मल समयमै आउन सकेको छैन । यस वर्ष पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य बढेकाले समयमै आउन सकेन । बीउ उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन ध्यान दिन लागेका छौं । हाइब्रिड बीउको माग बढ्दो क्रममा छ । बीउको उत्पादन बढाउन काम गरिरहेका छौं । बाहिरबाट आउने बीउमा पनि सहजीकरण गरिरहेका छौं । नेपाल कृषि अनुसन्धान केन्द्र (नार्क)ले बीउ, बिजन उन्मोचन गरिरहेको छ । नयाँ जात सिफारिस गरिहेको छ । स्थानीय बीउ तथा हाइब्रिड बढाउन काम गरिरहेका छौं । नार्कबाट परीक्षण गराएर चलाइरहेका छौं ।

बीउ, मल नभइकन उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्दैन । यसका साथै ढुवानीका समस्या, भण्डारणमा पनि समस्या छ । प्रभावकारी बजारीकरण हुन नसक्दा कृषकको उत्पादनले बजारीकरण हुन सकेको छैन । सहकारी आएमा उत्पादक र उपभोक्तालाई राहत पुग्छ ।

नेपालमा रासायानिक मलको प्रयोग बढ्दै गइरहेको छ । यसले माटो बिगार्छ । माटो बचाउन अभियान थाल्नुपर्ने भइसकेको छ । रासायानिक मल मात्र नभई अर्गानिक मल उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । यसबाट माटो संरक्षण हुन्छ । अर्गानिक उत्पादनमा जान सक्दा धेरै फाइदाहरु छन् । रासायानिक मलको सदुपयोग पनि भएको छैन । चाहिने हो को होइन भन्ने पनि यकिन छैन ।
भारत, बंगलादेश, इजरायलबाट सिक्न सकिन्छ । विदेशको अरु नहेरी भारतकै मोडेल अपनाउन सक्दा मात्रै पनि कृषिमा व्यापक सुधार गर्न सकिन्छ । नार्कमा पनि वैज्ञानिक कम छन् । वैज्ञानिक, कृषिविज्ञ पलायन भइरहेका छन् । उनीहरुलाई रोक्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको छ । बिउमा राम्रो काम भएको छ । अझै गर्नुपर्छ । विकास द्रुतगतिमा हुनुपर्नेमा हामी हिंडन सकेका छैनौं ।

खाने बानीमा परिवर्तन

हामीले साँझ, बिहान, दिउँसो पनि भात खान्छौं । चामलजन्य चिउरा, भुजा खान्छौं । यसले कृषिमा आत्मनिर्भर हुनका लागि रोकिराखेको छ । स्थानीय उत्पादन नै खाने बानीको विकास गर्न जरुरी छ । चामल नै खाने बानी हटाउन जरुरी छ । चामल बाहेक अरु खाद्यान्न खान जान्नै पर्छ । हाम्रो भाते संस्कृति हटाउन जरुरी भइसकेको छ । मान्छेलाई खाना अपरिहार्य नै हो । खानाबिना जिन्दगी चल्दैन । जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि खाना चाहिने भएपनि खानेबानीमा सुधार गर्न सके नेपालकै उत्पादनले पुग्ने स्थिति सिर्जना हुन सक्छ ।

समन्वयको खाँचो

देश संघीयतामा गएसँगै धेरैजसो काम स्थानीय तहबाट हुन्छ । अहिले संघीय सरकारमा कर्मचारी नै खासै छैनन् । त्यसले गर्दा पनि उत्पादन, बजारीकरण, भण्डारण, प्याकेजिङ लगायत विविध काम गर्न स्थानीय तहले सहजीकरण गर्न सक्छन् । हरेक स्थानीय तहले सम्भावित उत्पादनको खाका बनाएर उत्पादन वृद्धि गर्नैपछै । त्यसका लागि संघीय सरकारले सहयोग गर्न तयार हुन्छ । कृषि प्राथमिकता सबैलाई पर्नुपर्छ ।

संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले समन्वय नगरी कृषिमा पुर्नसंरचना हुन सक्दैन । हामीलाई जलवायु परिवर्तनले पनि असर पुर्याउन थालेको छ । महामारीले पनि धेरै दूध दिएको छ । तीन तहका सरकारले एकअर्कालाई सहयोग गर्र्दै समन्वय गर्दै कृषिको रुपान्तरण गर्नुपर्छ । धानमा आत्मनिर्भर हुन सकिएको छैन । समन्वय गरे धानमा छिट्टै आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ । चैते धान रोप्न सकिन्छ । त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनैपर्छ । सिँचाइको सुविधा दिन सके उत्पादन बढ्छ । अन्तर मन्त्रालय पनि समन्वय जरुरी छ । कृषि मन्त्रालयले मात्रै एक्लै गरेर केही हुँदैन । सरोकारवाला निकाय, अन्तर मन्त्रालय तथा निजी क्षेत्र, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्र सबैको समन्वय प्रभावकारी हुन सक्छ । कार्यान्वयनमा समन्वयको कमी भएकाले १५ औं योजनाको लक्ष्य भेट्टाउन सकिएको छैन । बलियो समन्वय गर्न कोशिस गरिरहेका छौं ।

सरकारले पसल खोलेर बस्ने होइन । पसल गर्न सहजीकरण गर्ने हो । अब जग्गा चक्लाबन्दी गर्नुपर्छ । यान्त्रिकरणको प्रयोगबाट थोरैलाई काम लगाउन सकिन्छ । कृषिको आश्रित जनसंख्या कम गरेर पनि बढी लाभ लिन सकिन्छ । कृषिको व्यवसायिकरणका लागि ठोसरुपमा ठूल्ठूला काम भएको छैन । त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

अहिले बजेट निर्माण सुरु भएको छ । कृषिको व्यवसायिकरणका लागि ध्यान गएको छ । पशुपन्छीको विकासबाट नै धेरै आम्दानी गर्न सकिने भएकाले नश्ल सुधारमा ध्यान गएको छ । त्यस्तै बीउ तथा खोपमा पनि हामीले ध्यान दिन खोजेका छौं । कोल्डरुम, कोल्डस्टोर बनाउन पनि हामीले योजना बनाइरहेका छौं । महामारीजन्य रोग नियन्त्रण गर्न पनि सरकारको चासो बढेको छ । खाद्य सुरक्षमा ध्यान दिएका छौं । धान, गहुँ, मकै, माछा लगायतमा बजेट प्राथमिकता दिन थालेका छौं । केही फलफूलमा पनि जोड गर्न थालेका छौं । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट पनि कृषिको पुनसंरचना गर्न खोजिरहेका छौं । अब बजेट धेरैमा छर्ने भन्दा पनि निश्चित वस्तुमा फोकस गरेर आत्मनिर्भर हुनुतर्फ ध्यान दिन थालेका छौं । यो लेख नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको स्मारिकाबाट साभार गरिएको हो ।