काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा १६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । ३४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले अघिल्ला आर्थिक वर्षझैं गत वर्ष पनि लक्ष्य अनुसार खर्च गर्न सकेन ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ ९अर्ब १२ करोड ७२ लाख २४ हजार ८४२ रुपैयाँ तथा चालूतर्फ ७ अर्ब २४ करोड २० लाख ४० हजार २५४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । पूँजीगततर्फ २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार र चालूतर्फ १३ अर्ब पाँच करोड ९६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । मन्त्रालयका उपसचिव दिलिप केसीले गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा पुँजीगततर्फ ४२ दशमलव ८ प्रतिशत र चालूतर्फ ५५ दशमलव ४५ प्रतिशत तथा औसतमा ४७ दशमलव ६५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको बताए ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ७७।२६ प्रतिशत अथार्त् २ अर्ब ६५ करोड ३८ लाख तीन हजार ६६५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ४३ करोड पाँच लाख ७९ हजार विनियोजन गरिएको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ७० करोड ७२ लाख ६९ हजार विनियोजित बजेटमध्ये २ अर्ब ७९ करोड ९४ लाख ३६ हजार ८१० खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १ अर्ब ४७ करोड ३० लाख २९ हजार ४७१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई विनियोजित १० अर्ब ७० करोड ४८ लाख २३ हजारमध्ये चार अर्ब ६८ करोड ५० लाख १७ हजार ५५० रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ४२ करोड ७९ लाख ५९ हजार ७०८ र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले रु। एक अर्ब २२ करोड २३ लाख ७२ हजार ९४ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयले १० करोड ७० लाख २१ हजार ८५२ रुपैयाँ, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ९३ लाख ९७ हजार ७०६ रुपैयाँ, प्रदेश योजना आयोगले १ करोड ४३ लाख २२ हजार ९८२ रुपैया बजेट खर्च गरेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्णाली सरकारले ७९ वटै स्थानीय तहमार्फत दुई अर्ब ८० करोड ६५ लाख ६५ हजार ८२५ रूपैयाँ खर्च गरेको छ । रासस