काठमाडौं । सरकारले बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझालाई बर्खास्त गरेको छ । सोमबार राति बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ओझालाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
ओझाको योग्यता र आचरणको सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको समितिले आइतबार प्रतिवेदन बुझाउदै अध्यक्ष ओझाको नियुक्ति अवैध रहेको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको थियो । उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा गठित समितिले आइतबार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
१२ फागुन, २०८१ को सरकारले ओझालाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । बीमा ऐन, २०७९ मा बीमा, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तिय, बाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र वा कानूनमा स्नातकोत्तर गरेर सम्बन्धित क्षेत्रमा पाँच वर्ष उच्च व्यवस्थापकीय अनुभव भएको व्यक्ति प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि योग्य हुने व्यवस्था छ । तर, नियुक्तिको क्रममा ओझाले पेस गरेको अनुभवको प्रमाणपत्रमा कीर्ते गरेको पाइएको भन्दै उनको नियुक्तिविरुद्ध अख्तियारमा उजुरीदेखि अदालतमा रिटसमेत परेको थियो ।
अर्थमन्त्री र मुख्यसचिवले राजीनामा गर्न दिएको सुझाव बेवास्ता गरेपछि उनीमाथि छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । बीमा ऐन, २०७९ को दफा १२ मा बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षलाई पदमुक्त गर्नुपरेमा उच्च अदालतको अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले प्राधिकरण अध्यक्षबाट निलम्बन गरेपछि ओझा साउन ८ मा त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पनि गएका थिए। तर साउन १९ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र शान्तिसिंह थापाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरिसकेको छ।
