बिजखबर संवाददाता । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट समग्रमा सन्तुलित रहेको बताएको छ । शनिबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै चेम्बरले कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रका लागि मुख्यत ः दुई वटा प्राथमिकता प्रदान गरिएको भन्दै यो सन्तुलित भएको बताएको हो । जीवन रक्षाका सन्दर्भमा प्रस्ताबित गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको दायरा बिस्तार एवम स्वास्थ सम्वन्धी पूर्वाधार बिकास सम्वन्धी व्यवस्थाका लागि ९० अरव ६९ करोडको बिनियोजन सकारात्मक रहेको चेम्बरको बुझाई छ ।
यस्तै आर्थिक पुनरुत्थानका लागि कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५% अर्थात झण्डै २०० अर्बको अपेक्षा गरिएकोमा ५० अरवको मात्र स्टिमुलस प्याकेजको को प्रस्तावप्रति भने चेम्बर रुष्ट रहेको विज्ञप्तीमा उल्लेछ छ ।
यस्तै सिमित प्याकेज अन्तर्गत पनि घरेलु, साना, तथा मझौला उद्यम तथा पर्यटन व्यवसायको श्रमिकहरुको लागि परिश्रमिक तथा व्यवसाय संचालनको लागि ५ %व्याज दर तोकिएको प्रति पनि चेम्बरले सकारात्मक धारणा जाहेर गरेको छ । सो दर २ % कायम हुनु पर्ने चेम्बरको बुझाई छ ।
किसान के्रडिट कार्ड, भूमी वैंक आदि जस्ता व्यवस्थाले कृषिको व्यवसायीकरणलाइ प्रोत्साहित गरेको छ । तीन हजार रुपैया सम्मको ज्याला र पारिश्रमिक खर्च र २००० सम्मको वस्तु र सेवा खरिदमा प्यान अनिवार्य नहुने व्यवस्थाले व्यवसायलाइ केही सहजीकरण गर्नेछ । डिम्ड एक्सपोर्टको व्यवस्थाको थालनी सकारात्मक रहेको समेत चेम्बरको बुझाई छ । पर्यटन उद्योगका सन्दर्भमा आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने लगायत हवाइ इन्धन र ग्राउण्ड हान्डलीड चार्जमा दिइएको सहुलियत सकारात्मक पक्ष हो ।
यस्तै धेरै कार्यक्रमहरु बजेटमा आएका छन् । बिद्यमान परिस्थितिमा उल्लेखित कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा ल्याउन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । कोरोना प्रभाबित अर्थतन्त्रमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष पूरा हुने देखिदैन । मुद्रा स्फीति ७ प्रतिशत वढि नहुनेमा आशंका देिखन्छ । राजस्व संकलन महत्वाकाँक्षी र चुनौतिपूर्ण देखिन्छ ।
कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रमा माग अत्यन्त न्युन रहने हुन्छ । त्यसले राजस्वको लक्ष प्राप्तीको सम्भावना देखिदैन । रोजगारीमा महत्वाकांक्षी कार्यक्रमको रुपमा २ लाख रोजगारी सृजना गर्न रु ११.६० अरव कोषको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । यस पटक भारत र विदेशबाट १५ लाख भन्दा बढि फर्किने संभावना देखिने चेम्बरको धारणा छ । सरकारले खर्च व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक ऋणमा जोड दिइएको भन्दै चेम्बरले २२५ अरव आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको र जसअन्तरगत अर्थतन्त्रमा तरलता अभाव सिर्जना हुने र कर्जाको व्याजदरमा दवाव पर्ने चेम्बरले धारणा व्यक्त गरेको छ ।
कुषिमा विनियोजित रकम आवश्यकता अनुसार आएन । कृषि क्षेत्रमा ,रोजगारीको प्रचुर सम्भावना रहेको छ । कृषि क्षेत्रलाइ प्रतिस्पद्र्धी बनाउन कृषीजन्य उत्पादनमा थप अनुदान आवश्यकता देखिएको छ । तर कृषिको लागि अति आवश्यक रासायनिक मल र बिउ बिजनको भंसार वृद्धिले प्रतिस्पद्र्धी क्षमतामा हस भइ झन लागत वढन गएको छ ।
अग्र्याििनक उत्पादनको लागि अति आवश्यक पर्ने प्रांगारिक मलको उत्पादनको लागि कुनै प्रोत्साहन भएको देखिएन । अन्तशुल्क लाग्ने वस्तुको दर र दायराको वृद्धिले नकारात्मक सूची तथा स्वास्थ्य र वातावरणमा प्रतिकूल अशर पर्ने बाहेक अन्य वस्तुमा अन्तशुल्क नलाग्ने शिद्धान्तको बिपरित देखिन्छ ।
यस्तै भन्सारका दरहरु घटदै जानु पर्नेमा यसको बिपरित धेरै वस्तुमा भन्सारको दरहरु वढेको हुनाले अनौपचारिक व्यापार वृद्धिमा प्रोत्साहन हुने चेम्बरको बुझाई छ । त्यसै गरी सुन चांदीको आयातमा भंसार वृद्धिले सुनको अनधिकृत व्यापार वढने छ भने चांदीमा भएको भंसार वृद्धिले निकासी हुने चांदीका गरगहनाको मूल्य वृद्धि हुने भइ निकासी प्रभाबित हुने छ ।
विद्युतीय सामाग्रीको उपयोगमा प्रोत्साहन गर्ने बताइएता पनि इलेक्ट्रीकल गाडी लगायत बिद्युतीय सामाग्रीहरुको आयातमा कर महशुल वढाइएको छ । अर्थतन्त्रलाइ गतिशील बनाउन प्रतिस्पद्र्धी कर नीतिको आवश्यकता थियो । सोही अनुसार आयकर तथा भ्याटको दर घटाइनु पर्ने अपेक्षा गरिएकोमा। सो अनुसार बजेटमा व्यवस्था भएन ।
बजार अनुगमन, राजस्व चुहावट , सम्पती शुद्धिकरणमा कडाइ गर्ने कुराले निजीक्षेत्रको लगानी निरुत्साहित हुनेछ । डिजेल पेट्रोलमा कर बढाइएको छ । स्वचालित मूल्य निर्धारण प्रणालीलाई चुस्त र दुरुस्त राख्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ । लक डाउनले सृजित श्रमिकहरुको पारिश्रमिक समस्या सम्वोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको सो सम्वोधन नभएको ।
रुग्ण जलबिद्युत उद्योगको पुनरुत्थानको लागि बजेटमा केही राहतको व्यवस्था भएन । तरलता अभाव एकल व्याज दर जस्ता निजी क्षेत्रले उठाएको समस्या आगामी मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन हुने अपेक्षा नेपाल चेम्वर अफ कमर्सले गरेको छ । कोरोनाबाट प्रभाबित आयातकर्ता, थोक तथा खुद्रा व्यवसायीहरुको लागि कुनै पनि राहत प्रदान गर्ने बारे सम्वोधन नभएको चेम्बरको भनाई छ ।
