GBIME

चालु पुँजी कर्जा सम्वन्धी मार्गदर्शन सच्याउन चेम्बरको पुनः आग्रह, कारोबारको ५० प्रतिशत पुर्याउन माग


बिजखबर संवाददाता
20 September, 2022 5:30 pm

चालु पुँजी कर्जा सम्वन्धी मार्गदर्शन सच्याउन चेम्बरको पुनः आग्रह, चालु पुँजी कर्जा कारोबारको ५० प्रतिशत पुर्याउन माग

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कर्मसले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन सच्याउन राष्ट्रबैंक सँग पुनः आग्रह गरेको छ । राष्ट्र बैंकको नीतिले मुलुकमा व्यवसायिक वातावरण झन बिग्रन थालेको भन्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पुनः राष्ट्र बैंकसमक्ष मार्गदर्शन सच्याउन माग गरेको हो ।

NABIL
lAXMI_BANK

नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई स्वागत गर्ने क्रममा चालु पुँजी कर्जा सम्वन्धी व्यवस्थाले व्यवसायिक क्षेत्रमा परेको असरबारे बृहत छलफल भएको थियो । बैंक, बित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएर उद्यम गर्न चाहने र साना–साना ऋणीहरु सबै भन्दा बढी मारमा परेको नेपाल चेम्बर र समुद्रपार निकासी पैठारी संघका पदाधिकारीले गुनासो गरेका थिए ।

राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्ग निर्देशन आगामी कार्तिक १ गतेदेखि लागु गर्ने तयारी गरिरहेका बेला व्यवसायीले ब्यापार सहजीकरण तथा लगानीमैत्री वतावरणमा मार्गदर्शनले गम्भिर असर गर्ने बताउँदै आएका छन् ।

चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले १ करोड रुपैयाँ सम्मको चालु पुँजीको कर्जाको सीमा निर्धारण बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशत सम्म मात्रै रहने व्यवस्थाले बजारमा लामो समयसम्मका लागि उधारोमा हुने बिक्री तथा दशैं तिहारको बेलामा मात्र ५० प्रतिशत बिक्री हुने सामानका लागि राख्नुनर्पे मौज्दात अहिलेको प्रस्तावित सिमाले नपुग्ने बताए । उनले वार्षिक कारोबार बिक्रीको ५० प्रतिशतसम्म यो सिमा कायम गरिनुपर्ने माग राखेका छन् ।

चालु पुँजी मार्गदर्शन सम्बन्धी व्यवस्थाले उधारोमा विक्री गर्नुपर्ने अवस्थाका व्यापारी सबैभन्दा बढी मारमा पार्ने उनको भनाई छ । राष्ट्र बैंकको अस्थिर नीतिले ऋणीहरु असाध्यै मर्कामा परेकाले व्याजदरमा पुनरावलोकन गर्न पनि अध्यक्ष मल्लले आग्रह गरे । आधार दरमा गरिएको अस्वभाविक वृद्धिका कारण निश्चित आय भएका ऋणहरु सवैभन्दा बढी मर्कामा परेको समुद्रपार निकासी पैठारी संघका अध्यक्ष विनोद कुमार सेठियाले बताए ।

उनले भने, ‘यसअघि निश्चित व्याजदरमा कर्जा लिएका ऋणीहरु राष्ट्रबैंकको नीतिका कारण थप समस्यामा परेका छन् । अधारदर अस्वभाविक रुपमा बढ्दा यसको मार ऋणीहरुमा परेको छ, ।’

वेस रेट प्रिमियमा यसअघिको व्यवस्था अधिकतम १ दशमलव ५ प्रतिशत विपरित स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगको हकमा २ र अन्यमा ४ प्रतिशत सम्मको सीमाले व्यवसायिक गतिविधी प्रभावित हुने र मुल्यवृद्धि झन बढ्ने चेम्बर अध्यक्ष मल्ले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

CIVIL
NCHL