काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण व्यापारिक भवन, हाउजिङलगायतका उपत्यका भित्रको सार्वजनिक जग्गा तथा संरचनाको दूरुपयोगलाई रोक्न एक्सनमा उत्रिने भएको छ । यसको लागि प्राधिकरणले एक साताको म्याद दिँदै सिधै कारबाही प्रकृयामा जाने भएको हो। यसअन्तर्गत मापदण्ड पालना नगर्ने, स्वीकृती वा अनुमति नलिएका व्यापारिक भवन, संयुक्त आवास, सामुहिक आवास, सम्पर्ण शिक्षण संस्था…
