पूँजीबजारको मुख्य सुन्दरता भनेको पूँजी निर्माण र पूँजी परिचालन हो । पहिलो बजार अर्थात् प्राथमिक सार्वजनिक सेयर निष्कासन (आईपीओ)ले पूँजी निर्माण गर्छ भने दोस्रो बजार (धितोपत्र वा सेयर बजार)ले पूँजी परिचालन वा तरलता सिर्जना गर्ने काम गर्छ । तर, नेपालको पूँजीबजारको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने उद्यमीले पूँजी निर्माणका लागि भन्दा पनि कानूनी बाध्यताले मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा, जलविद्युत लगायतका क्षेत्रले प्राथमिक सेयर जारी गर्दै आएका छन् ।
पूँजी परिचालकको रुपमा रहेको दोस्रो बजारको पूँजीकरण अहिलको अवस्थामा १४ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको छ । त्यसमध्ये बजारमा चलायमान अर्थात विना झञ्झट दोस्रो बजारमा सहजै खरिदबिक्री भईरहेको शेयरको बजार पूँजीकरण केवल ५ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी मात्र रहेको छ । जसले ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र पूँजी चलायमान रहेको र पूँजीबजारको मर्मअनुसार काम नभईरहेको देखाउँछ । नेपालको सन्दर्भमा पूँजीबजारलाई पूँजी निर्माणको आधार वा पूँजी परिचालनको मूख्य पक्ष मानिएपनि सो अनुरुप काम हुन सकिरहेको छैन ।
सन् १३ जनवरी १९९४ मा ओपन आउट क्राइ सिस्टम (खुल्ला बोलकवोल विधी)बाट सुरु भएको नेपाली पूँजीबजार सन् २००७ मा अर्धस्वचालित (सेमी अटोमेटेड)प्रणाली हुँदै सन् २०१८ मा आईपूग्दा पूर्ण स्वचालित अनलाईन प्रणालीमा प्रवेश गरेको छ । यसैबीच सेयरलाई अभौतिक रुपमा व्यवस्थापन गर्ने डिम्याट प्रणाली पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ । पूँजीबजार विकासको लागि लागि कोशेढुङ्गा मानिएको पूर्ण स्वचालित अनलाईन र डिम्याट प्रणाली कार्यान्यवनको चरणमा आईपुग्दा पनि बजारका कतिपय आधारभूत पक्षहरुमा भने नजरअन्दाज गरेको पाईन्छ । विभिन्न चरणमा हुने लगानीकर्ताका आन्दोलन तथा मागमा पनि त्यस्ता पक्षहरुमा ध्यान दिइएको पाईँदैन ।
पूँजीबजारसम्बन्धी सरोकारवाला निकाय, अर्थमन्त्रालय तथा नेपाल सरकारले जारी गर्ने विभिन्न नीति नियममा पनि त्यस्ता आधारभूत पक्षलाई समावेश गरेको पाइँदैन् । नेपालमा लगानीकर्ताको आन्दोलन सामान्य मागदेखि आमरण अनसनको अवस्थासम्म आईपुग्दा पनि बजार वृद्धिको माग बाहेक दीर्घकालीन सुधारका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत र कानूनी पूर्वाधार तथा अन्य आधारभूत पक्षमा भने ध्यान दिइएको छैन । सरकारसमेत समग्र पूँजीबजारको विकास र विस्तारभन्दा पनि बजार घटेसँगै लगानीकर्ताहरुले दिने दवाव र केही मागको सम्वोधन गर्ने अल्पकालीन नीतिनियम र उपायहरु कार्यान्वयनमा अग्रसर हुँदा नेपाल पूँजीबजार परिपक्व र दीगो बन्न सकको छैन । यदि नेपाली पूँजीबजारलाई पूँजी निर्माणको हिस्सा बनाउँदै दीगो विकास गर्ने हो भने निम्न कुराहरुमा तत्काल ध्यान दिनु जरुरी छ ।
अपूर्ण र थप आवश्यक नियम कानुन
पूँजीबजारको प्रभावकारी र कुशल संचालनका लागि धेरै नयाँ कानूनहरु आवश्यक हुन्छन् । तर, नेपालको परिप्रेक्षमा धेरै आवश्यक कानून बनेकै छैनन भने बनेका केही कानूनसमेत अपूर्ण वा अव्यवहारिक छन् । २०६३ सालको धितोपत्र ऐनलाई समयसापेक्ष रुपमा सुधारको आवश्यक छ । धितो पत्र बोर्डले हालै जारी गरेको वस्तु विनिमय सम्बन्धी ऐन, २०७४ समेत अपूर्ण छ भने ट्रष्टी एक्ट हुँदै नभएको अवस्था छ । कारोबार तथा राफसाफ विनियमावली, सदस्यता विनियमावली, इन्साईडर ट्रेडिङ नियमावली, लगानीकर्ता शिक्षा र सुरक्षा सम्बन्धी नियमावली, डिस्क्लोजरको नियम आवश्यकता, धितोबजारमा हुने गैरकानूनी तथा आपराधिक ट्रेडिङ अभ्यासमा प्रतिबन्ध लगाउने कानून जस्ता अत्यावश्यक कानूनको तुरुन्त निर्माण र धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर, धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता नियमावली), सामुहिक लगानीकोष नियमावली, धितोपत्रको केन्द्रिय निक्षेप सेवा नियमावलीलाई समयसापेक्ष परिमार्जनको आवश्यक छ ।
कुनै पनि नीतिनियम र निर्देशन जारी गर्नुपूर्व सम्बन्धित पक्षको सुझाव तथा परामर्श लिई विभिन्न देशले अंगाल्दै आएको पूँजीबजार सम्बन्धी उत्कृष्ट नीतिनियमको वारेमा अध्ययन गरेर ल्याउनु पर्छ । तर, नेपालमा अहिले जुन किसिमले हचुवाको भरमा नीति नियम निर्माण तथा कार्यान्वयन गरिँदै आएको छ त्यसलाई तत्काल अन्त्य गरिनु जरुरी छ । विना अध्ययन र हतारमा ल्याइएको नियम कानुनले पूँजी बजारलाई झन संकुचित बनाएको छ ।
पूँजीबजार सम्बन्धी उपकरणको अभाव
आजका मितिसम्म नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जमा १९५ कम्पनीहरु १३ म्युचुअल फण्ड सूचिकृत छन् । त्यसमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बाहुल्य रहेको छ । बाह्य मुलुकमा बण्ड मार्केटको पूँजीबजारमा बाहुल्य रहन्छ, तर नेपालमा २०६४ बाट शुरु भएको बण्ड मार्केटले खासै गति लिन सकेको छैन । अमेरिकी पूँजीबजारमा बण्ड मार्केटले ६४ दशमलव १४ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ भने इक्विटी मार्केटको हिस्सा ३५ दशमलव ८६ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
नेपालमा इक्वीटी डेरिभेटिभ, एक्सजेञ्ज ट्रेडेड फण्ड, इन्डेक्स फण्ड, रिट (रियल स्टेड इन्भेष्टमेन्ट ट्रस्ट) जस्ता धितोपत्र उपकरणहरु कारोबारका लागि उपब्धहुनुपर्नेमा हालसम्म सोको विषयमा छलफल समेत नुहुनु नेपाली पूँजीबजारको लागि दुर्भाग्य नै हो ।
पूँजीबजारमा सँधै जोखिम हुन्छ । तर जोखिम न्यूनीकरणका लागि लगानी विविधिकरण एक अचुक उपाय हो । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको दवदवा र बाहुल्य रहेको नेपाली पूँजीबजारमा लगानी विविधिकरणका लागि उपयुक्त वैकल्पिक उपकरण उपलब्ध नहुँदा लगानीकर्ताहरु बजार जोखिमको थप मारमा पर्ने गरेका छन् । बजारमा लगानी व्यवस्थापनका लागि समेत नीति निर्माताहरुले लगानीकर्तालाई विविधिकरणको वैकल्पिक उपाय दिनुपर्छ ।
आवश्यक सरोकारवालाहरुको अभाव
करीब २५ बर्षको इतिहास बोकेको नेपाली पूँजीबजारमा सबैभन्दा बढी सूचीकृत हुँदा समेत २३५ कम्पनी मात्र नेप्सेमा सूचीकृत भएका थिए । तर मर्जर, एक्विजिसन तथा अन्य कारणले गर्दा त्यो संख्या घटेर हाल १९५ मा झरेको छ । यति थोरै संख्यामा कम्पनी सूचीकृत हुनु नेपाली पूँजीबजारको लागि दुर्भाग्य नै हो । यसो हुनुमा कमजोर ओटीसी (ओभर द काउण्टर) मार्केटलाई ध्यान नदिनु, रियल सेक्टरका कम्पनीलाई धितोपत्र बजार र सम्बन्धित निकायले विश्वासको वातावरण दिन नसक्नु र त्यस्ता कम्पनीलाई पूँजीबजारमा सूचिकृत हुँदाको फाइदाको विषयमा बुझाउन नसक्नु सरकार, धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको कमजोरी देखिन्छ ।
नेपालको पूँजीबजारमा बजार निर्माता (मार्केट मेकर) र बजार थोक व्यापारी (मार्केट डिलर) संचालनको विषयमा समयसमयमा उठने गरेपनि त्यसलाई व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्नु ठूलो कमजोरी हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्सको व्यवस्था गरेपनि कार्यान्वयनमा नआउनु, सवब्रोकरको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा नल्याईनु, रिमोर्ट वर्क स्टेसन (आरडब्लूएस)लाई संचालनमा ल्याइए पनि फितलो कार्यान्वयन हुनु, केवाईसी (नो योर कस्टमर) रजिष्ट्रेशन एजेन्सी नहुनु, गैर आवासीय नेपाली (एनआरएन)लाई नेपाली पूँजीबजारमा भित्र्याउने भनिएपनि सोका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण नगर्नु र बजारमा भएका सरोकारवालाहरुबीच समन्वय गरी पूँजीबजार विकासका लागि मिलेर काम गर्नुको सट्टा एकले अर्कालाई आरोपप्रत्यारोप गर्ने वातावरण सिर्जना हुनुजस्ता कारणले पूँजीबजारले गति लिन सकेको छैन ।
पूर्वाधार विकास र क्षमता अभिवृद्धि
लगानीकर्तालाई पूँजीबजार सम्बन्धी आधिकारिक जानकारी दिने जिम्मेवारी भएका नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेप्सेलगायतका वेवसाईटहरु सामान्य वेवसाईट जति पनि प्रभावकारी छैनन् भने ब्रोकर र मर्चेण्ट बैंकरका वेबसाइट नाम मात्रका छन् । अर्कोतर्फ धितोपत्र बोर्ड, नेप्से तथा ब्रोकरका कर्मचारीहरुको क्षमता विकासमा पनि ध्यान दिइएको पार्इंदैन । यिनीहरुको कार्यक्षेत्र विस्तारमा पनि आवश्यक ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । सीडीएससीको काम सराहनीय देखिएता पनि नेप्सेले भर्खरै कार्यान्वयनमा ल्याएको पूर्ण स्वचालित अनलाईन कारोबार (न्याट््स) को सफ्टवेयर एकदमै कमजोर रहेको छ । अहिले नेप्सेले पूर्ण स्वचालित अनलाईन कारोबारको कुरा गरेपनि ब्रोकरले कमिशनको मात्र काम गर्दै आएका छन् । ब्रोकरलाई दिने भनिएको मार्जिन लेण्डिङको सुविधा कार्यान्वयनमा नआउनु र ब्रोकर आफै पनि कमिशनमा मात्र चलेर आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तारमा ध्यान नदिनु अर्को कमजोर पक्ष हो ।
लगानीकर्ता शिक्षा
पूँजीबजारको विकास र विस्तारमा लगानीकर्ताको सचेतना फैलाउनका लागि बोर्ड र नेप्सेले देशव्यापी कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने भएपनि हालसम्म त्यसमा कुनै उपलब्धिमूलक काम हुन सकेको छैन । काठमाडौंका पाँचतारे होटलमा हुने पूँजीबजार सम्बन्धी गोष्ठी तथा शहर केन्द्रित तालिमले गर्दा वास्तविक लगानीकर्ता मारमा पर्दै आएका छन् । लगानीकर्ता शिक्षामा ब्रोकर, मर्चेन्ट बैंकर तथा लगानीकर्ता संघसंगठनले लगानीकर्ताको शिक्षा तथा हकहितका लागि कुनै काम गर्न सकेका छैनन् । भारतलगायत अन्य मुलुकले लगानीकर्ता शिक्षाको लागि विभिन्न प्रकारका पाठ्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन भने त्यस्ता कक्षा संचालनका लागि तालिमप्रदायक कम्पनी समेत छनौट गरेका हुन्छन् ।
पछिल्लो समय गैरकानुनी रुपमा खुलेका सेयर बजारसम्बन्धी तालिम संचालन गर्ने संघसंस्था र तिनले दिने सतही ज्ञानका कारण लगानीकर्ता थप जोखिममा परेका छन् ।
नियामक तथा नीति निर्माताले लगानीकर्तालाई पूँजीबजारसम्बन्धी जानकारी दिनका लागि लगानीकर्ता शिक्षा र सुरक्षा कोष, लगाीकर्ताको शिक्षा र सुरक्षा सम्बन्धी नियम, लगानीकर्तालाई पूँजीबजार सम्बन्धी अध्ययन गर्नका लागि जानकारी मुलक सामग्री प्रकाशन तथा वितरण, लगानीकर्ताको विकासका लागि छुट्टै कार्यक्रमको डिजाईन तथा लगानीकर्ता शिक्षाको लागि छुट्टै एकेडेमी स्थापना गरी सर्टिफिकेशन कोर्सहरु संचालन गर्नु जरुरी छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले ल्याएको प्राथमिक सेयर बाँडफाँडसम्बन्धी नीतिका कारण धेरैभन्दा धेरै लगानीकर्ता लाभान्वित भएका छन् । तर, त्यसैका कारण दोस्रो बजारमा सेयर कर्नरिङ, प्राइस म्यानुपुलेशनजस्ता गतिविधिलाई सहयोग पुगेको छ । १ करोड रुपैयाँ पूँजी भएका कम्पनीदेखि अर्बौं रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीलाई एउटै नियम लगाएर आईपीओ जारी गर्र्दा समस्या उत्पन्न भएको छ । तसर्थ अबका दिनमा नियमक निकायले आईपीओ जारी गर्दा पूँजीको आधारमा व्यवस्थापन गनुपर्छ ।
अहिले नेपालको सेयर बजारमा प्राथमिक सेयर जारी गर्ने कम्नपीको ट्रेण्ड हर्ने हो भने जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनीको बाहूल्य रहेको छ र नेपालको जलविद्युत क्षेत्र अहिलेको परिप्रेक्षमा सबैभन्दा विकृत क्षेत्रको रुपमा कहलिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा बीमा क्षेत्रका कम्पनीको नियमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बीमा संस्थान भएपनि बजारमा पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी प्राथमिक सेयर जारी गरिरहेको जलविद्युत कम्पनीको नियमका लागि छुट्टै नियामक निकाय नहुँदा यसले विकृति ल्याएको छ । बजारमा जलविद्युत क्षेत्रको सेयरको हिस्सा बढेसँगै सो क्षेत्रमा मौलाएको यस्ता विकृतिलाई रोकेर लगानीकर्ताको जोखिम न्युनिकरण गर्न नियामक निकायको सुक्ष्म नियमनको जरुरी छ ।
विश्वव्यापी रुपमा सेयर बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐनाको रुपमा लिईन्छ । नेपालमा पनि नीतिनिर्माता तथा सरकारका उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरुले सेयर बजारसम्बन्धी फोरममा बोल्दा पूँजीबजार अर्थतन्त्रको ऐना रहेको बताउँदै आएका छन् । तर, नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मात्र बाहूल्यता भएको पूँजीबजारले अर्थतन्त्रको वास्तविक ऐनाको रुपमा काम गर्न सकेको छैन ।
अहिले पूँजीबजार उत्पादक हो वा उनुत्पादक भन्ने विषयमा बहस चलिरहेको छ । तर, यसलाई कसरी उपयोग गरिन्छ त्यसले नै उत्पादक वा अनुत्पादक भन्ने कुरा छुट्याउँछ । लगानीकर्ताले दोस्रो बजारमा हुने मुल्यको उतारचढावलाई एक व्यक्तिको खल्तीबाट अर्को व्यक्तिको खल्ती मा पैसा सार्ने “जिरो सम गेमको” रुपमा एस्पेकुलेसन गर्नको लागि मात्र प्रयोग गर्ने हो भने यसलाई बारम्बार भन्दै आएको जस्तै अनुत्पादक क्षेत्रको ट्याग लागि नै रहन्छ । तर, पूँजीबजारको दायरमा फराकिलो बनाउँदै लगेर सही उपयोग गर्न सके पूँजी बजार उत्पादनमुलक क्षेत्र नै हो । जुन कुरा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासहरुले पनि देखाउँछन् ।
बलियो कानुनी संरचना, विविधिकरणका लागि चाहिने पर्याप्त उपकरण, सवल र सक्षम नियामक, नेप्से र पूँजीबजारको पूर्ण इकोसिस्टमका लागि चाहिने सरोकारवाला, समयसापेक्ष विकसित पूँजीबजारका लागि आवश्यक पूर्वाधार र सचेत लगानीकर्ता पूँजीबजारको दिगो विकासका आधारस्तम्भ हुन् ।
(तिवारी पूँजीबजार विज्ञ हुन, तिवारीको उक्त लेख नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको स्मारिकाबाट साभार गरिएको हो)
