काठमाडौं। नेपालमा दशकौँदेखि “समृद्धि, समृद्धि” भन्ने नारा गुन्जिरहे पनि व्यवहारमा त्यसको ठीक उल्टो देखिन्छ। समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका सबैले स्वीकारे पनि, यथार्थमा निजी क्षेत्रमाथि निरन्तर आक्रमण र अवरोध हुने गरेको छ। यसको परिणाम स्वरूप वैदेशिक लगानी र निजी क्षेत्रको लगानीको दायरा विस्तार हुन सकेको छैन।
नेपालमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र पुरस्कारको दृष्टिले भन्दा पनि, धनी वर्ग वा फाइदामात्र कमाउने समूहको रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति प्रबल छ। जसले देशमा रोजगारी सिर्जना गर्छ, पसिना र श्रम खर्च गरेर व्यवसाय खडा गर्छ, उनीहरू नै आन्दोलन वा अराजकताको बेलामा पहिलो निशाना बन्न पुग्छन्। विगतदेखि हालैको जेनजी आन्दोलनसम्मका घटनाहरू हेर्ने हो भने, निजी क्षेत्र सबैभन्दा प्रताडित बन्दै आएको छ।
अपराधीझैँ चित्रण
भाटभटेनी ग्रुपका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङको कथा यस प्रवृत्तिको उजागर हो। किराना पसलबाट सुरु गरेर देशकै ठूलो रिटेल चेन – भाटभटेनी सुपरमार्केट – उभ्याएका उनले हजारौँलाई रोजगारी दिए, करोडौँ उपभोक्तालाई सेवा प्रदान गरे। तर आन्दोलन चर्किँदा, पहिलो प्रहार भाटभटेनीमै हुन्छ। पसलमा ढुंगामुढा, तोडफोड र आगजनीजस्ता दृश्यहरू बारम्बार दोहोरिन्छ।
त्यस्तै, काठमाडौंका पाँचतारे होटलहरू पनि आन्दोलनकारी भीडको आक्रमणमा परेका उदाहरणहरू हालै देखिएका छन्। यस्तो प्रहार केवल सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउने मात्र होइन; हजारौँ श्रमिकको रोजीरोटी, लगानीकर्ताको विश्वास र नेपालको आर्थिक छविमाथि प्रहार हो। नेपालमा यो प्रवृत्ति नयाँ होइन। माओवादी जनयुद्धदेखि आजसम्म, निजी क्षेत्रलाई आन्दोलनको बेला “शत्रु” बनाएर निशाना बनाउने चलन दोहोरिरहेको छ। जसले सिर्जना गर्छ, त्यहीलाई ध्वस्त गर्ने चलन नेपालमा गहिरो समस्या बनेको छ।
साना र ठूला व्यवसाय दुवै जोखिममा
आन्दोलन वा अराजकताका बेला साना र ठूला व्यवसाय दुवै निशानामा पर्छन्। “मीनबहादुरका ठूला स्टोरहरू सबैले देख्छन्, तर त्यसलाई उभ्याउने आधारमा रहेको २० अर्बभन्दा बढी ऋण कसैले देख्दैन।” ठूला स्टोरमा ढुंगामुढा र आगजनी हुँदा, सामान्य चिया पसल, गल्लीको किराना पसल र स–साना व्यवसायहरू पनि तोडफोड र लुटपाटबाट प्रभावित हुन्छन्। सहरको बीचमा रहेका मिडिया कम्पनीका भवन, ठूला भवन, गाडी शो–रूम, निजी स्कूल र कलेजहरू पनि तोड़फोड़बाट अछुतो छैनन्। ठूला व्यवसायलाई राजनीतिक दल वा व्यक्तिसँग जोडेर निशाना बनाउँदा, साना व्यवसाय अझ असुरक्षित हुन्छन्। यस्तो अवस्थाले केवल सम्पत्ति नष्ट गर्दैन; हजारौँ श्रमिकको जीवन, परिवारको आम्दानी र साना उद्यमीको अस्तित्व नै संकटमा पार्छ।
कानुनी प्रावधान र कार्यान्वयनको कमजोरी
निजी क्षेत्रमाथिको हमला र आक्रमण गम्भीर अपराध हो। यसबाट उद्योगी–व्यवसायी मात्र नभएर सिंगो राज्यलाई नै ठूलो क्षति पुग्छ। निजी क्षेत्र कर तिर्छ, रोजगारी सृजना गर्छ, वस्तु–आयात निर्यातको चक्र नियमित राख्छ। नेपालजस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा, निजी क्षेत्रको दुर्घटना समग्र राज्यको लागि संकट हुन सक्छ। नेपालमा कानुनी प्रावधान छन्। जस्तै, दण्ड संहिता, २०७४ को धारा २३२ अनुसार अरूको सम्पत्ति नष्ट वा क्षति पुर्याउँदा ५ वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। धारा ५४३–५४५ अनुसार आगजनी वा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याए ७ वर्षसम्म कैदको प्रावधान छ। ठूलो आर्थिक क्षति वा मानव जीवन जोखिममा परे अझ कडा सजायको प्रावधान छ। तर समस्या कार्यान्वयनमा छ। राजनीतिक संरक्षण हुँदा दोषी सजिलै उम्किन्छन्। कानुन पुस्तिकामा मात्र सीमित रहन्छ, व्यवहारमा लागू हुँदैन।
विश्वका अभ्यास
अन्य मुलुकहरूले व्यवसायमाथिको आक्रमणलाई गम्भीर अपराध मान्छन्। भारतमा पसल वा उद्योग जलाए १० वर्षदेखि आजन्म कैदसम्म सजाय हुन्छ। युनाइटेड किङडमको ‘क्रिमिनल ड्यामेज एक्ट १९७१’ अनुसार ठूलो क्षतिमा १० वर्षसम्म कैद, आगजनीमा आजन्म कैद। संयुक्त राज्य अमेरिकामा ठूलो तोडफोडमा १–५ वर्ष कैद, आगजनीमा ५–२० वर्ष कैद, मृत्यु भए जन्मकैद वा मृत्युदण्ड। यी उदाहरणले देखाउँछन्, व्यवसायमाथिको आक्रमण राष्ट्रविरुद्धको गम्भीर अपराध हो।
नेपालका लागि आवश्यक सुधार
नेपाललाई पनि यस्तो विशेष कानुनी संरचना आवश्यक छ। “व्यवसाय–सुरक्षा र तोडफोड नियन्त्रण ऐन” जस्तै छुट्टै ऐन बनेर निम्न प्रावधानहरू समावेश गर्नुपर्छ:
- गम्भीर अपराधको वर्गीकरण: उद्योग, अस्पताल, विद्यालय, होटल, सुपरमार्केट जस्ता संस्थामा तोडफोड वा आगजनी गर्नेलाई न्यूनतम ५ वर्षदेखि अधिकतम १० वर्षसम्म कैद। ठूलो आर्थिक क्षति वा मानव जीवन जोखिममा परे आजन्म कैद।
- आर्थिक क्षतिपूर्ति अनिवार्य: दोषी वा तिनलाई प्रयोग गर्ने संगठनबाट व्यवसायी र श्रमिकलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने। सरकारबाट तत्काल राहत, पछि दोषीबाट असुल्ने व्यवस्था।
- राजनीतिक संरक्षणमा छुट नपाउने: आन्दोलन वा क्रान्ति नाम दिएर हिंसा गर्नेलाई दण्ड–माफी नदिने।
- फास्ट–ट्रयाक अदालत: यस्ता मुद्दा ३ महिनाभित्र टुंग्याउने विशेष न्यायाधिकरण गठन।
- व्यवसाय–सुरक्षा कोष: आन्दोलन वा हिंसाबाट प्रभावित व्यवसाय र श्रमिकलाई तुरुन्त राहत दिने सरकारी कोष।
निष्कर्ष
मीनबहादुर गुरुङजस्ता उद्यमीहरूले देशलाई रोजगारी र अवसर दिएका छन्। तर आन्दोलनको नाममा उनीहरूलाई ध्वस्त पार्नु राष्ट्रघात हो। आन्दोलनले आवाज दिनुपर्छ, तर त्यसले अरूको पसिना र सपना जलाउन पाउँदैन। साँचो समृद्धि नारामा होइन, उद्यमीको श्रमको सम्मानमा, युवाको हिम्मतको कदरमा र जनताको विश्वासको सुरक्षामा हुन्छ। नेपालले व्यवसाय र उद्यमशीलतालाई कानुनी रूपमा कडाइका साथ संरक्षण गरे मात्र “समृद्ध नेपाल”को परिकल्पना साकार हुनेछ।
