काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेलबीच सिंहदरबारस्थित आयोगको कार्यकक्षमा भेटघाट र गहन छलफल भएको छ ।
उनीहरूबीचको छलफलमा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीचको समन्वय कसरी मिलाउने भन्ने विषयमा व्यापक कुराकानी भएको हो । यो छलफल आयोगको ५४ औँ राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकको पूर्वसन्ध्यामा भएको हो ।
छलफलमा उपाध्यक्ष प्राडा अधिकारीले अहिलेको कार्य पद्धति र विकास मोडलमा फेरबदल आवश्यक भएको उल्लेख गरे । उनले कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजना दुई वर्षमै सम्पन्न गर्न सकिने स्पष्ट पारे । समय, स्रोत र नीति सबै अनुकूल रहेको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर मुलुकलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।
अधिकारीले आर्थिक विकासको मोडल आपसमा जोडिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै प्रत्यक्ष आन्तरिक लगानीको प्रयोग अझै कम भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । उनले अबका दिनमा राष्ट्र बैंकले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने सुझाव पनि दिए ।
छलफलका क्रममा राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा। पौडेलले अनुत्पादक क्षेत्रमा होइन, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले नेपालको आर्थिक अवस्था सुधारोन्मुख भए पनि देश ग्रे लिस्टमा रहेको अवस्था दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । त्यस अवस्थाबाट बाहिरिन राष्ट्र बैंकले आफ्ना प्रयासहरू जारी राखेको जानकारीसमेत उनले दिए ।
गभर्नर पौडेलले योजना आयोगको पहलमा भएको छलफल अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न दिशानिर्देशक हुने धारणा पनि राखे ।
छलफलमा सहभागी आयोगका सदस्यहरूले लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रमा सुधार आवश्यक भएको, कृषि क्षेत्रमा ऋण सहुलियत बढाउनुपर्ने, सामाजिक–आर्थिक विकासलाई जोड दिइनुपर्ने, बैंकका शाखा विस्तार गर्दा दुर्गममा आवश्यक भए पनि सहरमा अधिक भीड भएको, एनपीएल बढिरहेको, ब्याजदर घट्दा निजी क्षेत्र योजना नल्याउने तर बढ्दा लगानीको अवसर नपाएको गुनासो गर्ने प्रवृत्ति देखिएको जस्ता विषय उठाए ।
त्यस्तै, वित्तीय साक्षरताको अभावले नागरिकमा चेतनाको कमी देखिएको उल्लेख गर्दै आगामी मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिमा यस्ता विषय समेटिनुपर्ने सुझाव समेत दिएका थिए ।
