कृषि कर्जा सहज हुनेगरी निर्देशिका आउँदै, उमेरलाई भन्दा सक्रियतालाई प्राथमिकता


रामराजा श्रेष्ठ
4 January, 2015 12:43 pm

ramsharan mahat_chitwan

बिजखबर संवाददाता

FoneLoan-250x250
Yamaha_250X250

२० पुस, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले कृषि कर्जा प्राप्तिलाई सरलीकरण गरी कृषि कर्जा निर्देशिका ल्याउन लागिएको बताए । ‘म पहिला पनि उमेरको सीमा बढी हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको थिए,’ चितवनमा आयोजना गरिएको पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादन व्यवसायको संभावना र चुनौती विषयक राष्ट्रिय कार्यशालामा बोल्दै उनले भने, ‘तर, त्यतिबेला विभिन्न पार्टी, कर्मचारी, राष्ट्र बैंक सबैले उमेरको सीमा ४५ बर्षसम्म राख्नु पर्छ भन्ने सुझाव दिए ।’

निर्देशिका परिमार्जन गर्दा किसानको उमेरलाई भन्दा पनि उसको काम गर्ने सक्रियतालाई प्राथमिकता दिनेछौं । ‘सक्रिय किसानलाई कर्जा दिनुपर्छ र यसमा उमेरको सीमा बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले सुझाव दिने सबैलाई यस कुराको महसूस भएको र चाँडै नै मन्त्रिपरिषदमा लगेर यसलाई स्वीकृत गरिने छ ।’ उनले कर्जा रकमको सीमालाई भने कर्जा उपभोगको स्थितिलाई हेरेर मिलाइने जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय व्यवसायिक पशुपालक तथा दुग्ध उत्पादक कृषक समाज केन्द्रीय तदर्थ समितिले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा महतले कृषि तथा पशुपालनमा अहिले बिगतमा कहिल्यै नदिइएको सुविधा दिइएको भन्दै किसानहरुलाई त्यसको सदुपयोग गर्न समेत आग्रह गरे । ‘कुनै समस्या भए समाधान गर्न सरकार तत्पर छ,’ उनले भने, ‘निर्वाहमूखीको सट्टा व्यवसायिक कृषि तथा पशुपालनमा लाग्नुहोस ।’

ramsharan_bizkhabar1

आगामी दिनमा परम्परागत कृषि नभइ यसलाई व्यवसायिक बनाउनु पर्ने उनको भनाइ थियो । ‘कृषिमा हामीले दक्षिण एसियाको ठूलो बजार प्राप्त गर्न सक्छौं,’ उनले भने, ‘तस, सो कार्यका लागि हाम्रा कृषि उत्पादनहरु गुणस्तरीय हुनुपर्छ ।’ केही नेपालका कफी, अलैचीजस्ता कृषि उपजले अहिले पनि विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको जानकारी आगामी दिनमा तुलनात्मक लाभका बस्तु उत्पादन तर्फ लाग्नुपर्ने जानकारी दिए ।

यदि कसैले कृषि क्षेत्रमा बजेटमा घोषणा भएका सुविधा दिन अप्ठेरो बनाएमा त्यस बारेमा आफुलाई जानकारी दिन समेत आग्रह गरे ।  वाणिज्य बैंकहरुले कृषि कर्जा दिन आलटाल गरेको भन्दै उनले लगानीका नयाँ नयाँ क्षेत्र खोज्ने हो भने कृषिमा पनि लगानी बढाउनु पर्ने उनको धारण थियो । साथै, वाणिज्य बैंकहरुले सजिलै कर्जा प्रवाह नगरेको गुनासो बढेकाले सरकारले आगामी दिनमा विकास बैंकहरु र लघुबित्त संस्थाहरुमार्फत पनि कृषि कर्जा पाउने व्यवस्था गर्न लागेको उनको भनाइ थियो ।

देशबा प्रशोधित कृषि उपज, कफी, चिया, अलैची, गेडागुडी, बीउबिजन तथा अर्गानिक कृषि उपज निर्यात हुन सक्ने भएकोले त्यसतर्फ लाग्न कृषकहरुलाई आग्रह गरे ।
सो अवसरमा राष्ट्रिय व्यवसायिक पशुपालक तथा दुग्ध उत्पादक कृषक समाज केन्द्रीय तदर्थ समितिका अध्यक्ष आनन्द निउराले बजेटमा घोषित कृषि सम्वन्धित सुविधाहरुलार्इं छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताए । त्यसैगरी केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक संघका अध्यक्ष नारायणप्रसाद देवकोटाले सरकारले आयकरमा केही छुट दिनुपर्ने माग गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्