काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारसँग विभिन्न कोषमा रहेको रकम बजारमा ल्याउन आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् । उनले विश्वव्यापी रुपमा अर्थतन्त्रमा परेको असरले नेपालका बैंक वित्तिय क्षेत्र, उद्योग व्यवसायीमात्र नभएर सहकारी क्षेत्रमा समेत असर परेको बताएका छन् । ‘राज्यको विभिन्न कोषमा रहेको रकम खर्च गरेर बजारमा ल्याउने र त्यो रकमको सदुपयोगितामा संवेदनशिल हुने हो भने पनि केहि हदसम्म समस्या समाधान हुन सक्छ ।

सहकारी अभियानको पछिल्लो मागको विषयमा सरकार संवेदशनशिल हुन आवश्यक छ ।’ सहकारीमा वर्तमान समयमा देखिएको समस्याको सहजीकरण गर्न राष्ट्रिय सहकारी महासंघद्वारा गठित उपसमितिको आयोजनामा आइतबार महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक र नेफ्स्कूनका संल्लाहकारहरुको काठमाडौंमा संयुक्त बैठक बसेको थियो । तीनवटै छाता संघका सल्लाहकारहरुले सहकारीको समस्या समाधानका लागि सक्दो पैरवी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

सो छलफलमा महासंघका सल्लाहकार समेत रहेका गृहमन्त्री खाँडले आर्थिक नीति र गतिविधिले मुलुकको सबै क्षेत्र प्रभावित हुँदा सहकारी क्षेत्र पनि प्रभावित भएको बताए । उनले भने, ‘सहकारी क्षेत्र तल्ला तहसम्म पुग्ने क्षेत्र भएकाले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्नका लागि मेरोतर्फबाट सहयोग रहन्छ । ’ उनले भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभामा अझै ठूलो सख्यामा सहकारीकर्मीहरुको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा समेत जोड दिए ।

उनले निर्वाचन पछि बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा समेत पछिल्लो अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको विषयमा गम्भिर छलफल भएको समेत बताए । उनले अर्थमन्त्री र विभागीय मन्त्रीलाई समेत यसको पूर्ण जानकारी गराउँन आवश्यक रहेको र त्यसका लागि आफ्नो समेत योगदान रहने बताए । उनले नयाँ बन्ने सरकारलाई समेत मार्गदर्शन हुने गरी यो सरकारले अर्थतन्त्रको पछल्लिो अवस्थालाई सम्बोधन हुने गरी निर्णय गरेर जानुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको बताए ।

महासंघका संचालक तथा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केवी उप्रेतीको संयोजकत्वमा रहेको समस्या पहिचान तथा सहजीकरण उपसमितिका सदस्य सचिव महासंघका महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बाले सहकारी क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, चुनौती र समाधानका विषयमा प्रस्तुती गरेका थिए । महासंघ, बैंक तथा नेफ्स्कूनका सल्लाहकारहरुले सहकारी क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गराउनका लागि आफ्नो पहलकदमी रहने अभिव्यक्ति दिएका थिए । सल्लाहकारहरुले राज्यले अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्ये एक खम्बाका रुपमा रहेको सहकारी क्षेत्रको समस्या सम्बोधनका लागि ध्यान नदिएको खण्डमा दबाबमुलक कार्यक्रम गरेर समेत जानुपर्ने राय दिएका थिए । बैंकका अध्यक्ष उप्रेतीले राज्यको विभिन्न कोषमा रहेको रकम सफ्ट लोनका रुपमा उपलब्ध गराउन समेत आग्रह गरे ।

सहकारी ऐन २०७४ जारी भएको पाँच बर्ष भैसक्दा समेत सहकारी प्रवद्र्धनमा योगदान पुग्ने विषय कार्यान्वयनमा सरकारको ढिलासुस्ती हुनु दुखद् कुरा भएको महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा पूर्व मन्त्री केशव बडालले बताए । राष्ट्रिय सहकारी बंैंकका सल्लाहकार कमल चौलागाईले सहकारी जनताको अर्थतन्त्र भएकाले यसलाई बचाउन सबै लाग्नुपर्ने बताए । महासंघका सल्लाहकार तथा पूर्व मन्त्री गणेश साहले सहकारी स्थानीय, प्रदेश र संघिय सरकारको क्षेत्र अधिकारभित्र रहेकाले तीनवटै तहसँग कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा पनि स्पष्टता हुन आवश्यक रहेको बताए । महासंघका पूर्व अध्यक्ष दिपक प्रकाश बाँस्कोटाले तत्काल मुभमेन्टमा देखिएको समस्यमा हल गर्न अभियान र सरकार मिलेर समाधान गर्न ध्यान केन्द्रीत गराउने विषयमा संवेदनशिल हुन आवश्यक रहेको बताए ।

कार्यक्रममा महासंघका सल्लाहकार डा.उषा झा, रविन्द्र केसी, बैंकका सल्लाहकार केशव निरौला, प्रदेश सभा सदस्य राधा घले, नेफ्स्कूनका सल्लाहकार तथा महासंघका संचालक डिवी बस्नेतलगायतले सहकारीको समस्या समाधानका लागि पैरवी गर्न आफू लागि पर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

उपसमितिका संयोजक उप्रेतीले सल्लाहकारहरुकै अगुवाईमा शिर्ष तीन दलका शिर्ष नेतृत्वलाई भेटी सहकारीको वर्तमान समस्या समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गर्ने भएको जानकारी गराए । उपसमितिको सदस्यहरुमा महासंघका संचालकद्वय डिवि बस्नेत, राजेन्द्र पौड्याल, नेप्mस्कूनका अध्यक्ष परितोष पौड्याल, नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघबाट थापा, बागमती प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष रामशरण शर्मा घिमिरे रहेका छन् ।

सो कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रि गुरागाईले समेत बैंकको आसन्न निर्वाचन सहितको साधारण सभाबारेमा विस्तृत जानकारी गराएका थिए भने नेफ्स्कूनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश प्रकाश पोखरेलले कार्यक्रम संचालन गरेका थिए ।

सो समितिले गत शुक्रबार सहकारी विभागमा पाँच बुँदे मागसहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । जसमा सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, सहकारीमा देखिएको तरलता व्यवस्थापनका लागि सरकारका विभिन्न कोषबाट राष्ट्रिय सहकारी बैंकमार्फत सफ्टलोन उपलब्ध गराउनुपर्ने, संस्थाहरुको ऋण असुलीका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने, कर्जा सुचना केन्द्र, कर्जा असुली न्याधिकरण, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको तत्काल स्थापना गर्नुपर्ने माग राखिएको छ । सो विषयमा सल्लाहकारहरुले लविङ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।