GBIME

ग्राहक बढाउन आइएसपीहरुको कानून विपरित ‘स्पीड वार’, किन रमिते बन्यो प्राधिकरण ?


अनिल न्यौपाने
6 January, 2022 12:03 pm

internet speed war

काठमाडौं । विस २०५३ को दूरसंचार नीतिले दूरसंचार क्षेत्रको समग्र विकासका लागि दूरसंचार प्राधिकरण स्थापनाको अवधारणा ल्याएको थियो । शहरदेखि गाउँसम्मै सबै स्थानमा सर्वसुलभ तरिकाले दूरसंचार सेवाको पहुँच पुर्याउन र यो क्षेत्रलाई पारदर्शीसँगै स्वस्थ प्रतिस्पर्र्धी बनाउन यसको प्राधिकरणलाई नियामकको रुपमा खडा गरियो । नियामकको जिम्मेवारी नै आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र केही गलत भए गलत गर्नेलाई नियम कानूनको डण्डा लगाउने र समग्र उपभोक्ताको हित रक्षा गर्ने हुन्छ ।

NLIC
LAXMI

निरिह नियामक

प्राधिकरणको ऐनको दफा १३ मा काम कर्तव्यको बारेमा विस्तृत उल्लेख छ । तर, पछिल्लो समय प्राधिकरण आफन काम कर्तव्य र अधिकारबाट च्यूत हुँदा प्राधिकरणले नियामकीय भूमिका नै निर्वाह गर्न नसकेको देखिन्छ । यसको पुष्टि पछिल्लो समय प्राधिकरणले यही महिनाको २ गते प्रकाशन गरेको सूचनाबाटै हुन्छ । सो सूचनाको उद्देश्य प्राधिकरणको स्वीकृती नै नलिईकनै कानूनविपरित धमाधम इन्टरनेटको स्पीड सार्वजनिक गरेर उपभोक्तालाई ठगी गरिरहेका इन्टरनेट सेवाप्रदायक (आइएसपी) हरुको गतिविधिमा अंकुश लगाउनु थियो । प्राधिकरणले यस्तो सूचना गत जेठ महिनामै निकाल्नुपर्ने थियो । गत जेठ महिनामा नयाँ सेवाप्रदायकको रुपमा बजारमा प्रवेश गरेको चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सिजी टेलिकम्युनिकेसनले प्राधिकरणको स्वीकृति नै नलिईकन गैरकानुनी तरिकाले १ सय २० मेगाबाइट्स प्रति सेकेन्ड (एमबीपीएस)को प्याकेज बेच्ने सुरुवात गरेको थियो । जम्मा ९ सय ९९ रुपैयाँमै १ सय २० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेटको प्याकेज भने प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराएको थिएन । यसरी स्वीकृत नगराई प्याकेज सार्वजनिक गरिँदा पनि प्राधिकरण भने लामो समय मौन नै बसिर्हयो ।

कानूनविपरितको स्पीड वार

जव सिजी नेटले १ सय २० एमबीपीएस गतिको सेवा कम मूल्यमा दिने घोषणा गर्याे बजारमा सेवा प्रदान गरिरहेका अन्य इन्टरनेट सेवाप्रदायक पनि यस्तो मूल्य र स्पीडको युद्धमा होमिए । त्यसयता नियामक निकाय प्राधिकरणबाट स्वीकृत नगराईकनै हालसम्म डिसहोम, वल्डलिंक, भायानेट, सुविसु र क्लासिक टेकले पनि १ सय एमबीपीएसमाथिका इन्टरनेट प्याकेज घोषणा गरेर बेच्न थालिसकेका छन् । सिजी नेटले १ सय २० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट प्याकेज ल्याउनुअघि डिसहोमले १ सय एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट सार्वजनिक गरिसकेको थियो । तर इन्टरनेटमा स्पीडयुद्धको ७ महिना अर्थात आधा बर्ष बढी वितिसकेपछि मात्रै प्राधिकरणले नियमनकारीको भूमिका निर्वाह गर्याे । सूचनामा प्राधिकरणबाट हालसम्म १ सय र १ सय एमबीपीएसमाथिका इन्टरनेट प्याकेजहरु स्वीकृत नभएकाले यस्ता प्याकेजहरु सार्वजनिक नगर्न भनिएको छ । उक्त सूचना प्रकाशित भएको २० दिन वितिसकेपनि इन्टरनेट सेवाप्रदायकले प्राधिकरणको सूचनालाई भने पुरै वेवास्ता गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणले पनि नियमविपरित काम गरिरहेका सेवप्रदायकलाई कारबाही गर्न सकेको छैन् ।

हुन त सीजीअघि नै डिशहोमले १०० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट उपलब्ध गराएपनि स्पीड वारका लागि ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ भने सिजी नेटकै प्रवेशलाई लिइन्छ । सीजीले भ्याटबाहेक ९ सय ९९ रुपैयाँमा १ सय २० एमबीपीएस इन्टरनेट ल्याएपछि यसले ‘प्राइस वार’ मात्रै सुरु गरेन, ‘स्पीड वार’ पनि सुरु भयो । त्यसपछि सुबिसुले १ सय ५० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट ल्यायो । कम्पनीले १ सय ५० एमबीपीएस इन्टरनेटमा ६ र १२ महिनाको प्याकेज घोषणा गरेको थियो । यस्तै सेवाग्राहीका हिसावले सबैभन्दा ठूलो मानिएको वल्डलिंकले पनि हालै ३ सय एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट प्याकेज ल्याएको घोषणा गरेको छ भने ६ सय एमबीपिएसको प्रचार गरिरहेको छ । यसपश्चात तेस्रो ठूलो इन्टरनेट सेवाप्रदायक भायानेटले १ सय ७५ एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ । यस्तै हालसम्म १ सय एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट प्याकेज बेचिरहेको क्लासिक टेकले १ हजार एमबीपीएस अर्थात १ जीबीपीएस गतिको इन्टरनेट प्याकेज सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।

अलमलमै प्राधिकरण

यसरी सेवाप्रदायकहरुले आफुखुसी नियामक र ऐन कानुनकै धज्जी उडाईरहँदा प्राधिकरण मौन बसेको र संचारमाध्यममा समाचार आएपछि मात्रै मुख खोल्ने गरेको जानकार बताउँछन् । दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकारहरु प्राधिकरणले आफ्नो काम कर्तव्य र दायित्वअनुसार व्यवहार नै नगर्ने गरेको बताउँछन् । ‘करिव आधा बर्ष मौन बसेको प्राधिकरण संचारमाध्यममा समाचार आएपछि मात्रै दवावमा परेर मुख खोल्यो अर्थात सूचना निकाल्यो,’ उनले भने, ‘यसो हुनुले प्राधिकरण चिरनिद्रामा गएको भान हुन्छ ।’ एक संचारविज्ञले भने । प्राधिकरण भने अझै पनि कानूनविपरित व्यापार प्रर्वद्धन गरेर उपभोक्तलाई अल्मल्याइरहेका सेवाप्रदायकलाई के गर्ने भनेर पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको देखिन्छ । प्राधिकरणका एक कर्मचारीका अनुसार सूचना प्रकाशित भएको भएपनि सोहीअनुसार अन्य कुनै कारबाही अघि बढाईएको छैन । ‘हामीले सूचना निकालेका छौं,’ उनले भने, ‘कारबाही यो या त्यो भन्ने हुँदैन ऐनले स्वीकृत गराउनुपर्छ भनेको छ उनीहरुले स्वीकृत गराएर मात्रै प्याकेज सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो ।’

यसकारण गैरकानूनी छ स्पीडको प्रचार

हाल प्राधिकरणमा धेरै इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले १ सय एमबीपीएस माथिको इन्टरनेट वितरण गर्नका लागि स्वीकृत मागेका छन् । तर, प्राधिकरणले अहिलेसम्म कसैलाई पनि १ सय एमबीपीएस माथिको इन्टरनेट वितरण गर्न स्वीकृत दिएको छैन । नेपालका लागि १ सय एमबीपीएस माथिको इन्टरनेट आवश्यक हो या होईन, भए मूल्य कसरी तोक्न सकिन्छलगायतका बारेमा अध्ययनपछि मात्र प्याकेज स्वीकृत गर्न सकिने अवस्था रहेको प्राधिकरणका उपनिर्देशक झलक बहादुर थापा बताउँछन् । ‘सेवाप्रदायकले १ सय एमबीपीएस माथिका इन्टरनेट प्याकेजका लागि स्वीकृत माग्नुभएको छ नमागेको होईन,’ उनले भने, ‘तर, यसका विविध पक्षहरुमा समीक्षा गरेर मात्रै हामीले स्वीकृत दिने हो हचुवाका भरमा दिन मिल्दैन ।’

सिजीको नजिर

दूरसञ्चार प्राधिकरणले समीक्षा गरिरहेकै अवस्थामा सेवाप्रदायकहरु भने धमाधम स्पीड वारमा उत्रिनुमा मुख्य कारण भने सिजी नेट नै रहेको एक सेवाप्रदायकले बताए । उनका अनुसार प्राधिकरणले सिजीलाई कानूविपरित गतिविधी गर्दा पनि खुला छाडेपछि आफ्ना ग्राहक बचाउन पनि अन्य सेवा प्रदायक स्पीड वारमा उत्रिन बाध्य भएका हुन् । ‘प्राधिकरणलाई हामीले नमान्ने भनेको होइन, तर उसले एउटा कम्पनीले कानूनविपरित प्रर्वद्धन गरेर हाम्रा ग्राहकहरु खोसिरहँदा हामीले कतिन्जेलसम्म हेरेर बस्ने ? त्यही भएर हामी पनि स्पीड वारमा उत्रियौ । यदि समयमै प्राधिकरणले सिजीमाथि लगाम लगाएको भए अहिलेको अवस्था आउने थिएन’, उनले भने । उनले आफुहरुले कानूनविपरित प्रर्वद्धन गरिरहेको पनि स्वीकारे ।

अहिले आइएसपीहरुले विभिन्न प्याकेजहरु प्राधिकरणको कानुनभन्दा बाहिर रहेर सार्वजनिक र विक्री वितरण गरिरहेका छन् । कुनै पनि दूरसंचार सेवाप्रदायकले ग्राहकलाई वितरण गर्ने सेवा र शुल्क कम्पनीले तोक्नुभन्दा अघि प्राधिकरणको स्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था दूरसंचार ऐन २०५३ मा छ । यसका लागि सेवाप्रदायक कम्पनीले कुनै नयाँ योजना, प्याकेज, स्किमलगायतका सुविधाहरु ग्राहकलाई दिनुपर्ने भए प्राधिकरणमा स्वीकृतीका लागि पत्र पठाउनुपर्ने ऐनमा छ । यस्तै ऐनको दफा ४७ को उपदफा २ मा दूरसंचार सेवाप्रदायकले अनुमतिपत्रमा उल्लेखित शर्तहरुको पालना नगरी सेवा विस्तार गरेमा ५ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना गरी त्यस्तो काम बन्द गराउन सक्नेसमेत उल्लेख छ । यस्तोमा अब प्राधिकरणले गैरकानूनी गतिविधी गरिरहेका आइएसपीहरुमाथि कसरी लगाम लगाउँछ भन्ने चासो सर्वत्र छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

CIVIL
NCHL