राजनीतिक स्थायीत्व, दुई तिहाई बहुमतको सरकार र लामो समयदेखि प्रतिक्षामा रहेको अनलाईन कारोबार संचालनमा आएसँगै
स्पष्ट कानुन नबन्दा स्थानीय तहबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु अन्यौलमा परेका छन् । राजस्व बाँडफाड तथा स्रोत
