Logo

Tag: finance minister

विपद व्यवस्थापन कोषमा ५ अर्ब बढी रकम जम्मा, उपप्रधानमन्त्री पौडेलद्वारा क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी गर्न निर्देशन

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयमा आज बसेको विपद् सम्बन्धी बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले देशका

बैशाखसम्म सात खर्ब ६१ अर्ब राजश्व संकलन, दुई खर्ब बढी वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता

काठमाडौं । कोरोनाको नियन्त्रणका लागि देशव्यापी रुपमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको भए पनि वैशाखसम्म कूल रु

उपप्रधानमन्त्रीमा बढुवा भएका अर्थमन्त्री पौडेलको घोषणा-‘आमनागरिकलाई कोरोना खोप सुनिश्चित गर्न केन्द्रित हुन्छौं’

काठमाडौं । नवनियुक्त उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आमनागरिकलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप सुनिश्चित गर्न केन्द्रित

बजेटमा ढुंगा–बालुवा निकासीसम्बन्धी भएको व्यवस्थाप्रति अर्थ मन्त्रालयको स्पष्टीकरण : चुरे क्षेत्रको दोहन हुन दिदैनौं, निकासी रोक्दैनौं (विज्ञप्तिसहित)

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा व्यवस्था गरिएको खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, वालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा

के छ १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेटमा ?, यस्तो छ बजेटको पुर्ण पाठ

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शनिबार आगामी आर्थिक बर्ष २०७८ ७९ को बजेट सार्वजनिक गरेका

अध्यादेशमार्फत १६ खर्ब हाराहारीको बजेट सार्वजनिक गर्दै सरकार : खोप खरीदसँगै आर्थिक पुनरुत्थान र वृद्धभत्ता वृद्धि प्राथमिकतामा

काठमाडौं । सरकारले आज अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । चौतर्फी विरोधकाबीच सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८र

अर्थतन्त्रका धेरै सूचकहरु कम्फर्टेबल जोनमा छन : शिशिर कुमार ढुंगाना

चालू खाता घाटा केही संकुचित भएपनि यसले हाम्रो पुनरोत्थानको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न असर गर्ने अवस्था

कोभिडका कारण ४.१ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि हुन कठिन छ : अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालु आर्थिक वर्ष ४.१ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि हुन कठिन रहेको

एफएनसीसिआईले दियो बजेटका सम्बन्धमा सुझाव, अर्थमन्त्रीले भने-सरकारले निजी क्षेत्रको महत्व बुझेको छ, गुनासा सम्बोधन गर्छौ

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रको महत्व बुझेर मनोबल उच्च बनाउन उद्यत

युवा उद्यमीलाई अर्थमन्त्रीको आश्वासन-सम्भव र जायज मागलाई बजेटमा सम्बोधन गर्न प्रयास गर्नेछु

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले युवा व्यवसायीको जायज माग र सुझावलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा