काठमाडौं । निजी स्तरबाट संचालित कम्पनीलाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुगमन गर्ने भएको छ । विशेषगरी अख्तियारले बैंक तथा वित्तीय संस्था, मेडिकल कलेज र सोसँग आवद्ध अस्पताललगायतलाई अख्तियारले आफ्नो दायराभित्र राखेर छानविन गर्ने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले अख्तियार अनुसन्धान आयोग ऐन संसोधन अघि बढाएको छ । ।
अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित आयोग, समिति, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, कम्पनी, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद, बैंक, मेडिकल कलेज र सोसँग आवद्ध अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका कुनै पनि संगठिन संस्थालाई अख्तियारले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने सक्नेछ ।
यसैगरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार व स्थानीय तह द्वारा संचालित वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार व स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको ऋण व अनुदानबाट सञ्चालित वा जमानत प्राप्त संस्थालाई अख्तियारले छानविन गर्ने भएको छ । साथै नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक संस्था भनी तोकेको अन्य कुनै संस्थालाई अख्तियारले छानविन गर्न सक्नेछ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले राष्ट्रिय सभामा दफावार छलफलका लागि पेश गरेको विधेयकमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको हो । उक्त विधेयक पास भएर आएमा बैंक वित्त संस्था, शैक्षिक संस्था, मेडिकल कलेज लगायतलाई अख्तियारले छानविनको दायरामा ल्याउने छ ।
पछिल्लो समय बैंक वित्तीय संस्था तथा मेडिकल कलेजहरुमा भ्रष्टाचार भएको भन्ने विषय बढी बाहिर आएपछि त्यसलाई समेत अख्तियारले छानविन गर्ने गरी दायरा बढाएको अख्तियार स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि विभिन्न खालका घोटला भएको विषयहरु बाहिर आएका छन् भने मेडिकल कलेजले पनि विद्यार्थी भर्ना लगायतका विषयमा आर्थिक हिनामिना गरेका समाचारहरु प्रशस्तै आएका छन्,’ उक्त स्रोतले भन्यो, ‘त्यस्ता विषयलाई छानविन गरी कानुनी दायरामा ल्याउने अख्तियारले छानविनको दायरामा ल्याउन लागेको हो ।’
तर निजी कम्पनीलाई अख्तियारले हेर्ने सम्बन्धमा उक्त ऐन संसदबाट पारित भएर आएपछि मात्रै आफुहरुले कसरी दायरा फराकिलो बनाउने विषयमा छलफल अघि बढाईने अख्तियारका प्रवक्ता प्रदिपकुमार कोइरालाले बताए । ‘हाल राष्ट्रिय सभामा छलफलमा रहेका विधेयकको सम्बन्धमा अख्तियारले के गर्ने कस्तो हुन्छ भनेर भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘हाल विधेयकमा उल्लेख भएको ‘कम्पनी’ को सम्बन्धमा स्वीकृत भएर आएपछि नेपालको संविधान र प्रचलित कानुन अनुरुप स्थापित भएको केकस्ता कम्पनी पर्छन सोही अनुरुपको व्यवस्था गरी अख्तियारले छानविन गर्ने छ ।’
‘तर संघीय संसद, प्रदेश सभा वा सो अन्तर्गतका समितिको बैठक मा भएको काम कारबाही वा निर्णय वा त्यस्तो बैठकमा कुनै सदस्यले बोलेको बा गरेको कुनै काम कुराको सम्बन्धमा वा नेपाल सरकार, मंत्रिपरिषद वा सँग कुनै समितिले वा प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद वा सोको कुनै समिति से गरेको कुनै नीतिगत निर्णय था अदालत के न्यायिक काम कारवाहीका सम्बन्धमा आयोगबाट यस ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान, तहकिकात व अन्य कुनै कारबाही हुने छैन,’ हाल राष्ट्रिय सभामा छलफलमा रहेको उक्त विधेयकमा उल्लेख छ ।
अख्तियारको ऐनमा यस अघि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टार गरेमा मुद्दा दायर हुनु अगावै वा दायर भएपछि अभियुक्त वा प्रतिवादीको मृत्यु भएमा पनि त्यस्ता प्रतिवादी उपर मुद्दा चाउन वा मुद्दाको किनारा लाउने पाईने व्यवस्था रहेको थियो । तर हाल सो दफालाई संसोधन गर्दै ५ बर्ष भित्रै मुद्दा चलाइसक्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले निज त्यस्तो पदमा बखत रहँदा बखत भष्टाचार गरेको रहेछ र त्यस्तो विषयमा यस ऐन बमोजिम तत्काल कार्यवाही हुन सक्ने रहेनछ भने निज जुनसुकै व्यहोराबाट अवकाश प्रास गरजो भएपनि जबकाश भएको मितिले ५ वर्षभित्रै निज उपर कारवाही गर्न चा मुद्दा चलाउन पर्ने छ,’ उक्त मस्यौदामा भनिएको छ ।
तर उक्त दफामा उपदफा १ र २ मा जुनसुके कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक स्वामित्व सम्पत्ति नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार ने स्थानीय तह व गाजनिक स्याको व नियन्त्रणमा रहेको संपत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा मुद्दा बनाउन त्यस्तो बाद म्याद कायम रहने छैन ।
