एमालेको फजुल खर्ची र वितरणमूखी नीतिलाई उछिन्दै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठित वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्रमा दूरगामी नकारात्मक असर छोड्ने आपत्तिजनक निर्णयहरु गरिरहेको छ । दैनिक प्रशासन चलाउने कामचलाउ हैसियतमा मात्र रहेको सरकारका यस्ता निर्णयहरुको सर्वत्र विरोध भैरहेको छ ।
देउवा सरकारले हालै राज्यलाई झण्डै सय अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक दायित्व पर्नेगरी आर्थिक सहयोग वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा उल्लेख नभएका त्यस्ता निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि संसदको स्वीकृति समेत लिनुपर्ने हुन्छ । तर सरकारले लाभग्राहीहरु के कति छन भन्ने सामान्य तथ्यांक समेत संकलन नगरी यस्तो हचुवा निर्णय गरेको छ ।
सरकारले गरेको उक्त निर्णय अनुसार भूकम्पपीडितलाई पहिला दिइरहेको रकममा प्रतिघर परिवार रु १ लाख थप दिने भनिएको छ । यसबाट झण्डै रु ८० अर्ब आर्थिक दायित्व थपिनेछ । जीविकोपार्जन भत्ताका नामले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई रु १२ करोड निकासा दिइसकेको छ । मृगौला, मुटुरोग लगायत गम्भीर प्रकृतिका रोगीहरुलाई जीविकोपार्जन भत्ताका नामले मासिक रु ५ हजार उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ । यसका पनि लाभग्राहीको एकिन तथ्यांक संकलन गरिएको छैन । तथापि मोटामोटी अनुमान अनुसार यसका लाभग्राही ४० हजारको संख्यामा रहेको अनुमान गरिएको छ । यो जीविकोपार्जन भत्तामार्फत राज्यले रु २ अर्ब वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । गम्भीर प्रकृतिको यी रोगीहरुको हकमा वितरण गर्ने भनिएको रकमको त्यति विरोध भएको छैन ।
तर हास्यास्पद अर्को निर्णय रहेको छ । त्यो के भने झण्डै २५ बर्ष अगाडि नेपालीको औषत आयु ५४ बर्ष रहेको थियो । अहिले औषत आयु बढेर ७३ बर्ष पुगिसकेको छ । औषत आयु र सक्रिय जीवनकाल बढिरहेको यस सन्दर्भमा सरकारले भने वृद्धभत्ता पाउन योग्य उमेर ७० बर्षबाट घटाएर ६५ बर्ष पार्ने निर्णय गरेको छ । यसबाट झण्डै रु १८ अर्ब वार्षिक दायित्व थपिएको छ । शिक्षित जनसंख्याको वृद्धि तथा चेतनाको विस्तार, सञ्चारको विकास, शुद्ध खानेपानीमा पहुँच, अस्पताल लगायत स्वास्थ्य सेवाको विस्तार आदिले नेपालीको आयु बढेको छ । औषत आयु बढेपछि सक्रिय जीवन पनि बढेको छ । सक्रिय जीवन बढेसँगै खासमा वृद्धको परिभाषा पनि बढ्दै जानुपर्ने हो । तर उल्टै सरकारले आफ्नो हात जगन्नाथ शैलीमा राज्यलाई आर्थिक दायित्व थोपर्ने हचुवा निर्णय गरेको छ । क्षणिक तुष्टिकरण, उपभोग र फजुल खर्च बढाउने र क्षणिक राजनीतिक लाभ लिने अभिप्रायले सरकारले यस्तो निर्णय गरेको छ ।
देउवा फेरि पनि प्रधानमन्त्री हुनसक्ने संभावना क्षीण भएको, सरकार बनाउने आफ्नो हैसियत नभएको र अर्को चुनाव हुनेबेलामा झण्डै ८० टेक्ने देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्न नपाउने भएकोले अहिले नै लोकप्रिय निर्णय गरेर जाने उद्देश्यले यस्तो गैरजिम्मेवार निर्णय गरिएको अनुमान धेरैले गरेका छन ।
यसअघि एमालेको ९ महिने शासनकालमा विसं २०५२ सालमा वृद्धभत्ता शुरु गरिएपछि पछिका सरकारहरुलाई पनि यस्तो निर्णय गर्न दबाब सिर्जना हुँदै गयो । । प्रत्येक बर्ष अथवा चुनाव नजिकिदै गर्दा जनतालाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले बजेट वृद्धि गर्ने परिपाटी शुरु भयो । यसरी सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गर्दै जाँदा आन्तरिक स्रोत परिचालनको न्युन क्षमता बोकेर बसेको नेपालको विकास बजेटको ठूलो हिस्सा यही क्षेत्रमा खर्चिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ प्रतिशतभन्दा कम रकम सामाजिक क्षेत्रमा खर्चिने गरिएको छ । नेपाल मात्र दक्षिण एसियाको एउटा यस्तो मुलुक हो जसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४ प्रतिशतभन्दा बढी रकम सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरेको छ ।
आर्थिक तथा पूर्वाधारका हिसावले पनि न्युन विकासको चपेटामा परेको नेपालले यस्ता क्षेत्रको विकासको लागि विदेशीको मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । आर्थिक सुधार तथा राजस्वका क्षेत्रमा गरिएको सुधारले २५ बर्ष अगाडि बार्षिक १२ अर्ब रुपैयाँको राजस्व असूलीको क्षमतालाई बढाएर अहिले करिव ८ सय अर्ब रुपैयाँ त पुगेको छ । तथापि पनि ठूला विकास निर्माणका कामहरु सञ्चालन गर्नका लागि अहिले पनि विदेशीको मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण विदेशी लगानी आकर्षित हुन सकिरहेको छैन । स्वदेशी लगानी पनि विभिन्न समस्याका कारण अपेक्षितरुपमा बढ्न सकेको छैन । राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणका कारण आर्थिक गतिविधिहरु सुस्त देखिएका छन ।
यसैबर्षमात्र नेपालले तीन ठूला चुनावहरु सम्पन्न गरिसकेको छ । यो चुनावका कारण सरकारको आम्दानीको ठूलो हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भैसकेको छ । भूकम्पका कारण भत्केका संरचनाहरु निर्माण गर्न धौधौ परिरहेको अवस्था छ । सरकार सञ्चालनका लागि प्रशासनिक खर्चमै कुल बजेटको दुईतिहाई हिस्सा सकिन्छ । त्यसमाथि पनि नेपालले यस्तो शासन सञ्चालनको संघीय र खर्चिलो संरचना तयार गर्दैछ कि नेपालले यति धेरै महंगो व्यवस्था धान्न समेत नसक्ने अवस्था देखिएको छ । अर्कोतिर सरकारको आम्दानी घट्न थालेको छ । रेमिटान्स आप्रवाह घटिरहेको छ । जीडीपीको झण्डै आधा हिस्सा बराबरको व्यापारघाटा भैरहेको छ । बजारमा पटक पटक तरलताको समस्या देखापरिरहेको छ । यस्तो बेलामा राजनीतिक दलहरु र सरकारमा बस्नेहरुमा जिम्मेवारीवोध हुनुपर्ने हो ।
तर कामचलाउ हैसियतमा पुगेको वर्तमान सरकारले गैरजिम्मेवार निर्णय गरिरहेको छ । सामाजिक क्षेत्रमा कसैले यस्तो निर्णय गरिसकेपछि उल्टाउनै नसकिने दबाब पनि पर्छ । यस्तो आर्थिक दृश्यहरुका बीच सरकारमा बस्नेहरुमा जिम्मेवारीपूर्वक र दीर्घकालिन दृष्टिकोणका साथ काम गर्ने प्रवृत्ति नहुने हो भने मुलुक छिट्टै नै टाट पल्टिने खतरातर्फ उन्मुख हुँदैछ । वर्तमान सरकारको यस्तो निर्णय र विगतको एमाले सरकारको वितरणवादी नीति हेर्दा मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटमा पर्ने खतराको पूष्टि हुन्छ ।
