काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्स दिने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक संचालक समिति सदस्य चिन्तामणी शिवाकोटी नेतृत्वको गठित समितिले प्रधानमन्त्रीलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार समितिले बिहीबार प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दै उक्त प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा पुरानो स्टक एक्सचेन्जको संरचना तथा दायरा विस्तार गर्ने र नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने उल्लेख गरिएको उक्त स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
हाल नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) पुरानो संरचनामा चलेको र सरकारको मात्रै लगानी रहेका कारण त्यसमा साझेदार भित्र्याउने तथा नेपालीलाई आइपीओ जारी गर्नेगरी संरचनागत सुधार गर्ने बिषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी पछिल्लो समय धेरै कम्पनीहरु सूचिकृत भईसकेको अवस्थामा बजारमा थप लगानीका साथै सोही अनुरुप नयाँ टुल्सहरु भित्र्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेकोमा निजी क्षेत्रकोसमेत नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यकता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसअघि २०७९ भदौ २१ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिन बाटो खुला गरिदिएको थियो ।
तत्पश्चात नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि ४५ दिन अवधि राखेर २०७९ असोज २ मा आवेदन आह्वान गरेको थियो । आवेदन दिने म्याद नसकिँदै त्यसलाई स्थगित गर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश आएपछि बोर्डले २०७९ कार्तिक ४ गते उक्त आवेदन नै स्थगित गरेको थियो ।
तर, पछि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाईसेन्सका लागि आह्वान गरिएको आवेदनविरुद्धको रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएपपछि बोर्डले पुनः २०७९ चैत्र ३० गते १० दिनको म्याद राखेर आवेदन आह्वान गरेको थियो ।
उक्त समयमा हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेशनल स्टक एक्सचेन्ज अफ नेपाल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज संचालन गर्ने भन्दै आवेदन दिएका थिए ।
आवेदन दिएकामध्ये कुनै एक कम्पनीलाई बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रमेश हमालले सिधै लाइसेन्स दिने चलखेल गरेपछि यसमा नीतिगत भ्रष्टाचारको कुरा उठेको थियो । त्यसपश्चात २०८० बैशाख २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यसको प्रक्रिया तत्कालका लागि रोक्न निर्देशन दियो ।
पुनः संसद्को अर्थ समितिले पनि २०८० जेठ २९ गते नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया समितिबाट विस्तृत अध्ययन पूरा नहुँदासम्म रोक्न अर्थ मन्त्रालय र बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो । करिव ५ महिनापछि समितिले २०८० कार्तिक २४ मा अध्ययन पूरा गरी नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाईसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो ।
तर, अझै पनि बोर्डका अध्यक्ष हमालले आफ्नो पुरानै ढिपीलाई कायम गरिराख्दा सबैतिर आलोचना भएको थियो । जसका कारण यसलाई अध्ययन गरेर मात्रै यसको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।
२०८० माघ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकका संचालक चिन्तामणि सिवाकोटीको संयोजकत्वमा अधिवक्ता सिजन गुरागाईं र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुजनकुमार आचार्यसहितको ३ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।उक्त समितिलाई ४५ दिनभित्र यसको बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने निर्देशनसमेत दिईएको थियो ।
सोही अनुसार समितिले बिहीबार प्रधानमन्त्रीसमक्ष उक्त प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
