काठमाडौं । उप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बजेटमा माथिल्लो तहबाट हुने संगठित अराजकता तोडिएको बताएका छन् । ‘यस अघि तल्लो निकायमा कम बजेट पठाएर माथिल्लो तहमा बस्ने व्यक्तिहरुले बजेटमा अराजकता ल्याएका थिए,’ बजेट पछिको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘अहिलेको बजेटले तल्लाको निकायका जनताहरु खुशी भएका छन् भने ठूलो बजेट केन्द्रमा राखेल आफुखुशी हालीमुहाली गर्दै आएका केही व्यक्ति मात्र बेखुस भएका छन् ।’
अहिलेको बजेटले स्रोत र साधानको हस्तान्तरण स्थानीय निकायलाई नै दिएको र जसले गर्दा बजेट परिचालन भई आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने महराको दावी थियो । ‘बजेट कार्यान्वयनमा प्रश्न चिह्न उठाउनु स्वभाविक हो,’ उनले भने, ‘तर स्थानीय निकायमा भर्खरै मात्र जनप्रतिनिधि चयन भएको र धेरै जसो बजेट कार्यान्वयनको जिम्मा तल्लो तहमै दिइएकाले लक्ष्य अनुरुप कार्यान्यन हुने छ ।’
बजेटले पहिलो प्राथमिकताका आयोजनालाई ८९ दशमलव ५ प्रतिशत, दोस्रोलाई ६ दशमलव ६ प्रतिशत र तेस्रो प्राथमिकतामा ३ दशमलव ९ प्रतिशत मात्र राखेको छ । साथै कुल बजेटको १९ प्रतिशत रकम राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजन गरिएका कारण पूँजी निर्माणमा ठूलो सहयोग पुग्ने उनको दाबी थियो ।
यसैगरी कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको लागि उपयुक्त खालको बजेट आएको दाबी गरे । ‘यदि स्रोत थियो भने यही आकारको बजेट पनि हाम्रा लागि सानो हो,’ उनले भने, ‘यदि यहि आकारको बजेट नल्याउने हो भने देश सन् २०३० विकाशील मुलुकको दाँजोमा पुग्न सक्दैन ।’
आगामी आबका लागि स्थानीय तहमा बढी बजेट बजेट विनियोजन गरी धेरै कार्यक्रम ल्याइएको हो । चालू आवको बजेटमा पहिलो प्राथमिकताको आयोजनामा ४ सय ८४ आयोजना रहेकोमा आब २०७४÷७५ मा १ हजार २ सय १९ आयोजना रहेको उनले जानकारी दिए । साथै चालू आबको बजेटको तुलनामा आगामी आबको बजेटमा पूँजीगत खर्चतर्फको विनियोजन समेत बढी भएको बताए । ‘चालू आबमा कुल बजेटको ५८ प्रतिशतमात्र पूँजीगत खर्चमा थियो भने आगामी आबमा ६६ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ,’ उनले भने ।
यसैगरी अर्थ सचिव डा. शान्तराज सुवेदीले बजेट आएसँगै अख्तियारी भएको जानकारी दिँदै ‘अवण्डा’को बजेटको हकमा भने १ बाँडफाँड गर्न १ महिना लाग्ने बताए । ‘अहिले बजेट कार्यान्वयन हुँदैन भनेर शंका गर्नु गलत हो,’ उनले भने, ‘स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि चुनिएको र सोही मात्रामा कर्मचारी पठाएकाले बजेट खर्च उल्लेख्य हुनेछ ।’ साथै स्थानीय तहलाई चौमासिक रुपमा बजेट निकासा गरिने समेत उनले जानकारी दिए ।
