Logo

पाकिस्तानमा गरिबीको यस्तो प्रभाव, दैनिक खर्च धान्न नसकेपछि गरिबहरु शहर छाडेर गाउँ फर्किन बाध्य

पाकिस्तानमा गरिबीको यस्तो प्रभाव, दैनिक खर्च धान्न नसकेपछि गरिबहरु शहर छाडेर गाउँ फर्किन बाध्य



काठमाडौं । सलमा फहीम विगत चार महिनादेखि आफ्ना पति मोहम्मदसँग कुरा गर्न सकेकी छैनन् । कराचीमा रहेका मोहम्मदले आफ्नो परिवारलाई आवश्यक खर्च जुटाउन नसकेकपछि जुनमा श्रीमती र छोराछोरीलाई पाकिस्तानको खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तमा रहेको आफ्नो गाउँमा छोडे । सलमाले गाउँमा बस्नका कारण धेरै समस्या झेल्नु परेको छ । पानी ल्याउन एक घण्टा हिँड्नुपर्छ र र ग्यास नहुँदा काठको चुलोमा खाना पकाउनुपर्छ । सलमा भन्छिन्, ‘मलाई यहाँ बस्न मन लाग्दैन । मलाई कराचीमा बस्न मन पथ्र्यो ।’ गृहिणीका रूपमा सलमाको समस्या घट्नुको सट्टा बढ्दै गएको छ । यसैबीच, मोहम्मद पनि यो निर्णयबाट खुसी छैनन्। उनी भन्छन्, ‘अरू कुनै उपाय थिएन ।’

मुद्रास्फीतिले आम जनतालाई समस्या

आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको पाकिस्तानमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ । रुपैयाँको भाउ पनि निरन्तर कमजोर बन्दै गएको छ । यसको सबैभन्दा ठूलो असर सहरमा बस्ने न्यून आय भएका परिवारमा परेको छ । धेरै परिवारले सहर छोडेर गाउँ फर्कने निर्णय गरिरहेका छन् किनभने त्यहाँ बस्न सहरमा बस्न भन्दा सस्तो छ । फर्निचर बोक्ने काम गर्ने फहिमले आफ्नो मासिक ३५ हजार आम्दानी भएको र यति थोरै रकममा गुजारा चलाउन नसकिने बताउँछन् । त्यसैले उनले श्रीमती र छोराछोरीलाई पनि गाउँ पठाए । फहिम भन्छन्, ‘गाउँमा कम्तिमा मेरो आफ्नै घर छ, त्यसैले भाडा बचेको छ । तर छोराछोरीलाई धेरै मिस गर्छु ।’

धेरै विकासशील देशहरू जस्तै, पाकिस्तान पनि ठूलो मात्रामा तेल, ग्याँस र अन्य वस्तुहरूको आयातमा निर्भर छ । पहिले कोविड–१९ महामारी, त्यसपछि युक्रेनमा युद्ध र त्यसपछि गत वर्षको बाढीले पाकिस्तानलाई आर्थिक रूपमा नराम्ररी असर गरेको छ । बढ्दो इन्धन र ऊर्जा मूल्यहरूले सेप्टेम्बरमा मुद्रास्फीतिलाई ३१.४ प्रतिशतमा धकेल्यो, जुन अगस्टको २७.४ प्रतिशतको तुलनामा अलि बढी हो । अगस्टमा कार्यभार सम्हालेको देशको नयाँ कार्यवाहक सरकारले मूल्य घटाउन खासै केही गर्न सकेन ।

यस वर्षको जुलाईमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा अनुमोदित ३ अर्ब डलर ऋण कार्यक्रमले अस्थायी रूपमा टाट पल्टने जोखिमलाई टाल्यो तर, आयात प्रतिबन्ध र बेलआउट सुधारका कारण ऊर्जा र इन्धन सब्सिडी हटयो, जसका कारण महँगी थप बढ्यो । आगामी माघमा हुन लागेको आम निर्वाचनअघि मुलुकमा राजनीतिक तनावका कारण आर्थिक संकट पनि गहिरिएको छ ।

खर्च कटौती एकमात्र उपाय

निकट भविष्यमा राहतको कुनै आशा नहुँदा मानिसहरु खर्च कटौति गर्न थालेका छन् । त्यसैले कतिपय मानिसहरु आफ्नो गाउँतिर लागेका छन् । पेशाले प्लम्बर रहेका वसीम अनवर भन्छन्, ‘गाउँ फर्कने निर्णय सजिलो थिएन ।’ अनवर मे महिनामा आफ्नी श्रीमती र पाँच छोराछोरीसँग लाहोरबाट करिब चार घण्टा परेको एउटा सानो सहरमा सरे । आफ्नो तलबले घर भाडा, किराना सामान, उपचार खर्च र ट्युसन शुल्क सहरमा धान्न पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ । अन्वरका अनुसार, ‘यहाँ धेरै काम गर्ने अवसर नहुँदा पनि मेरो अन्य खर्च झण्डै आधामा झारेर धेरै राहत मिलेको छ ।’

पाकिस्तानमा उच्च मुद्रास्फीति दरले कम आय भएकाहरूलाई दैनिक खर्च धान्न लगभग असम्भव बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा गरिबहरू सहर छोडेर गाउँ जान बाध्य भएका छन् ।

हालका महिनाहरूमा ग्रामीण क्षेत्रमा फर्केका मानिसहरूको कुल संख्याको कुनै निश्चित तथ्याङ्क उपलब्ध छैन । ग्यालप पाकिस्तानका कार्यकारी निर्देशक बिलाल गिलानी भन्छन्, ‘हाम्रा धेरै सर्वेक्षणहरूले खर्च कटौती नै मुद्रास्फीतिको यो लहरसँग सामना गर्ने मुख्य तरिका हो किनभने उनीहरूसँग ओभरटाइम काम गर्ने वा पार्टटाइम काम गर्ने जस्ता विकल्पहरू छैनन् ।’

के गर्दैछ कार्यवाहक सरकारले ?

पाकिस्तानको वर्तमान कार्यवाहक सरकारले मुद्रास्फीति छिट्टै कम हुने अपेक्षा गरेको छ तर ऊर्जाको मूल्य वृद्धि र इन्धनको मूल्यमा थप वृद्धिका कारण नोभेम्बरमा मूल्य उच्च रहने चेतावनी दिएको छ । ‘हामी हाम्रो सीमित जनादेशका कारण देशको आर्थिक दिशा परिवर्तन गर्न सक्दैनौं, तर हामी हाम्रा जनताको पीडालाई कम गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं,’ कार्यवाहक प्रधानमन्त्री अनवर–उल–हक काकरले भने । उनले भने, ‘अवैध विदेशी मुद्रा सट्टेबाज, गहुँ, चिनी र मल जम्मा गर्ने र तेलजन्य पदार्थको तस्करविरुद्धको हाम्रो कारबाही सफल भएको छ ।’ प्राधिकरणले विद्युत चोरी गर्ने नागरिकबाट पनि १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुली गरेको उनले बताए ।

गरिबलाई कसरी राहत दिने ?

सरकारले वित्तीय घाटा घटाउन पनि सहयोग पुग्ने बिक्री शुल्क जस्ता करहरू घटाएर लक्षित अनुदान प्रणाली ल्याई छोटो अवधिमा गरिब परिवारलाई सहयोग गर्नुपर्ने नीति विज्ञहरू बताउँछन् । कराचीमा रहेको कलेक्टिभ फर सोशल साइन्स रिसर्चका निर्देशक हरिस गजदार भन्छन्, लक्षित ऊर्जा अनुदानले कुनै खास समूहका लागि छुट्याइयो भने यसले अझ ठूलो फरक पार्न सक्छ । ‘रिभर्स माइग्रेसन’ को हालैको प्रवृत्तिले ठूलो तत्काल आर्थिक प्रभाव पार्दैन, गजादारले भने, किनभने अर्थतन्त्रले गति लिएपछि मजदुर वर्ग सहरहरूमा फर्कनेछन् । ‘यसले दीर्घकालीन समस्या निम्त्याउन सक्छ, उदाहरणका लागि धेरै बालबालिका विद्यालय छोड्न बाध्य हुनेछन् ।’ अनुवाद गरिएको

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MBL
NTC