बिजखबर संबाददाता
५ साउन,काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)ले संविधानमा उदार तथा खुला वजारमूखि अर्थतन्त्रको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । मंगलवार संविधान सभाका अध्यक्ष सुभासचन्द्र नेम्वाङलाई सिएनआईको तर्फबाट सुझाव हस्तान्तरण गर्दै यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
साथै परिसंघले संविधानको मस्यौदामा समाजवादको आधार निर्माण प्रतिवद्ध रहँदै भन्ने वाक्यांसको विकल्पमा उदार तथा खुला बजारमुखी अर्थतन्त्र उल्लेख गर्न सुझाएको छ । सिएनआईले श्रमिकको हक मात्रै मौलिक हकमा समावेश गरेकोमा पनि असन्तुष्टि जनाएको छ ।
त्यस्तै उदार एवं वजार मुखी अर्थतन्त्रको मान्यता अनुरुप श्रमिकको साथै रोजगारदाता समेतको हकलाई मौलिक हकमा समावेश गर्न सुझाव दिएको छ । श्रमिकलाई उद्योगको व्यवस्थापनमा सहभागि गराउने व्यवस्था नराख्न आग्रह गरेको छ । उद्योग, प्रतिष्ठानमा लगानी र जोखिमको भागेदारी लगानीकर्ताको मात्र हुने भएकोले श्रमिकलाई व्यवस्थापनमा सहभागी गराउँदा असल श्रम संवन्ध विकासमा व्यवधान आउने धारणा सिएनआईको छ ।
करदातालाई दोहोरो करको भार नपर्ने व्यवस्था गर्ने जस्ता प्रावधान संविधानमा राख्नुपर्ने बताइएको छ । करको व्यवस्था पनि संविधानमै स्पष्ट गर्न पनि सिएनआईले आग्रह गरेको छ । कर कसरी कहाँबाट उठेर कहाँसम्म पुग्छ, राज्यमा कसरी फिर्ता आउँछ भन्ने कुरा संविधानबाटै टुङ्ग्याउनु आवश्यक रहेको संविधान सभाका अध्यक्षलाई सुझावमा उल्लेख छ ।
संविधानमा सम्पत्तिको अधिकार पनि स्पष्ट गर्न सिएनआईले आग्रह गरेको छ ।
