Logo

प्रक्रियाबाटै भएपनि समयमै संविधान निर्माण गरिने, संविधान निर्माणसँगै देशले आर्थिक गति निले

प्रक्रियाबाटै भएपनि समयमै संविधान निर्माण गरिने, संविधान निर्माणसँगै देशले आर्थिक गति निले


रामराजा श्रेष्ठ
0
Shares

बिजखवर संवाददाता

कात्तिक २२, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले जनमत बमोजिम प्रक्रियामा गएर भएपनि माघमै संबिधान जारी गरी राजनीतिक स्थायित्व दिनुपर्ने बताएका छन् । ‘सकेसम्म सहमतिमै गएर संबिधान जारी गर्नुपर्छ,’ धादिङको सेम्जोङमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘अन्यथा जसरी भएपनि संबिधान जारी गरेर सिंगो मुलुकलाई आर्थिक विकासमा केन्द्रित गर्नुपर्छ ।’

photo 1

अर्थमन्त्री डा. महतले सेम्जोङ गाविस वडा नं. १ मा योग आश्रम अध्ययन केन्द्रको निरीक्षण तथा अष्ट चैत्य प्राणप्रतिष्ठाको उद्घाटन गरेका थिए । ‘अब बहुलबादमा आधारित संबिधान बन्नेछ,’ उनले भने, ‘उक्त संबिधानमा बहुल संस्कृति, बहुल धर्म र बहुल भाषाभाषीको अवधारणालाई स्थापित गरिनेछ ।’ हाल जनताका आधारभूत अधिकारहरुलाई स्थापित गर्नका लागि ठूलो कसरत भैरहेको हुँदा भिन्न–भिन्न बिचार बोकेका दलहरुबीच सहमति कायम गर्ने सन्दर्भमा लामो सकस भैरहेको छ । साथै, सबैका बिचारहरुलाई अधिकतमरुपमा समेटेर संबिधान बनाइने समेत उनले जानकारी दिए । झैझगडामा लामो समय बितिसकेको चर्चा गर्दै अव ढिलो नगरी आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

संबिधान निर्माणसँगसँगै जनताको चाहना तीब्र आर्थिक विकास रहेको चर्चा गर्दै उनले बर्तमान सरकार स्वदेशी र विदेशी समेत गरी ठूलो मात्रामा पुँजी परिचालन गरी तीब्र आर्थिक विकासतर्फ अगाडि बढिरहेको बताए । साथै, उनले आगामी दिनमा पनि जनताले विकास र प्रगतिका एजेण्डा बोकेर अगुवाई गर्न खोज्नेहरुलाई साथ दिनुपर्ने समेत उनको भनाइ थियो । सरकार ३ बर्षभित्रैमा लोडसेडिङको अन्त्य गर्ने संकल्पसहित ठूला जलबिद्युत आयोजनाहरु निर्माण गरिरहेको, भारतसँग बिद्युत व्यापार सम्झौता गरी उत्पादित बिजुलीको बिक्रीको लागि बजारको सुनिश्चितता गरेको र लगानीलाई आकर्षित तर्फ लागेको बताए । सो अवसरमा उनले १ सय ५० अर्वको लागतमा बूढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया थालिसकेको बताउँदै आगामी दिनमा देशमा वढ्दो लोडसेडिङ हट्ने, बिजुली निर्यातबाट आर्थिक विकासका लागि चाहिने रकम जुट्ने र युवाशक्तिले स्वदेशमै रोजगारी पाउने दावी गरे ।
१६ वर्षदेखि देशमा स्थानीय निकायको निर्वाचन पनि हुन नसकेका कारण विकास निर्माण स्थानीय सहभागिता गराउन यसको पनि आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो । विदेशमा नेपाली युवा शक्तिको पलायन रोक्नका लागि कृषि तथा वाणिज्य बैंकहरुमार्फत ६ प्रतिशत व्याजमा सुलभ ऋणको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै आगामी दिमा यसको सदुपयोग गर्न किसानहरुलाई आग्रह गरे । कृषिमा रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रचूर संभावना भएकोले सहुुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था, कृषि उपकरणको खरिदमा भन्सार छुट तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था र बजारको सुनिश्चितता पनि गरिएको उनले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MBL