काठमाडौं । सरकारले अनावश्यक सरकारी खर्च कटौती गर्दै मितव्ययिता कायम गर्न नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विकास आयोजनाको पुनःप्राथमिकीकरण, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहत कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदै अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अर्थमन्त्रालयका अनुसार यस निर्णय कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सबै निकायलाई पत्राचार गरिएको छ ।
भत्ता कटौती
सरकारले पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई नियमित कामका लागि बैठक भत्ता नदिने निर्णय गरेको छ । तर कानुनबमोजिम गठन भएको समितिको कार्यालय समय बाहेक हुने बैठकमा भने भत्ता पाउने व्यवस्था यथावत रहनेछ । त्यस्तै, आफ्नै वा परिवारको निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधा वापत रकम नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
परामर्श सेवामा कडाइ
विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पन्न गर्न सकिने काममा बाह्य परामर्श लिन नपाइने सरकारको निर्देश छ । विधेयक, नियम, विनियम तथा कार्यविधि बनाउन पनि सेवा परामर्श लिन नपाइनेछ । जनशक्तिबाट सम्पन्न हुन नसक्ने काममा मात्र लेखा उत्तरदायी अधिकृतको प्रमाणसहित पुँजीगत अनुसन्धान र परामर्श खर्च गर्न सकिनेछ ।
बिजुली-पानी र कार्यालय खर्च
सरकारी कार्यालयमा बिजुली, पानी र सञ्चार खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आवश्यक नपरेको समयमा बत्ती, पंखा, एअरकन्डिसन बन्द गर्ने र न्यूनतम आवश्यकता भन्दा बढी कोठा वा सुविधा भएको घर बहालमा नलिने भनिएको छ । विदेशस्थित दूतावास तथा नियोगका कर्मचारीको निवास पनि व्यापारिक क्षेत्र वा प्रमुख मार्गमा बहालमा नलिने व्यवस्था गरिएको छ ।
पुराना सामान प्रयोग र लिलामी
सरकारले सवारी साधन, फर्निचर, कम्प्युटर, मोबाइललगायतका पुराना सामान प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने र अनुपयोगी सामान तत्काल लिलाम गर्ने नीति ल्याएको छ । असामान्य परिस्थितिबाट क्षति भएका कार्यालयहरूलाई आवश्यक सामग्री नजिकैको कार्यालयबाट हस्तान्तरण गरेर उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, सरकारी भौतिक संरचनाको बीमा गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
