काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको लेखा समितिले मुलुकको अर्थतन्त्र बिग्रनुको प्रमुख कारण कर्मचारी तन्त्रलाई ठहर गरेको छ । समितिले आफ्नो २३ औं बार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै देशको आर्थिक अस्तव्यस्तता तथा प्रणालीगत असफलताको ८० प्रतिशत दोष कर्मचारीतन्त्रलाई र २० प्रतिशत दोष राजनीतिक नेतृत्वलाई जाने उल्लेख गरेको हो ।
समितिले प्रतिवेदनमार्फत कानुन निर्माणदेखि नीति कार्यान्वयनसम्मको प्रक्रियामा जनउत्तरदायित्व, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कर्तव्यबोधको अभाव देखिएको उल्लेख गरेको छ । ‘देशमा कानुन आफैंले काम गर्दैन, न त त्यसको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रले नै त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन चाहन्छ,’ समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ ‘यो प्रशासनिक अराजकता र कर्मचारीतन्त्रको निरंकुशता हो, यसले घातक रूप लिँदै गएको छ ।’
समितिको टिप्पणीअनुसार कानुन बनाउने संसद भए पनि त्यसको मर्म, भावना र सार्वजनिक हितभन्दा बाहिर गई नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिका कर्मचारीले आफू अनुकूल बनाउने प्रचलन स्थापित भएको छ । कानुनमा जनताको राय र जनप्रतिनिधिको भूमिका निर्णायक नहुनु गम्भीर समस्या भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक नीति, कार्यक्रम र कानुन कार्यान्वयनमा स्थानीय र संघीय जनप्रतिनिधिको कुनै कानुनी हस्तक्षेप वा अधिकार नरहेको उल्लेख गर्दै समितिले नीतिनिर्माण तहमा स्वतन्त्र पेशा, क्षेत्र वा विज्ञ समूहलाई समावेश नगरिएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
समितिको सिफारिसअनुसार प्रतिनिधित्वको आधार राजनीतिक विचार र निष्ठामा सीमित नहुँदै व्यवसायिक अनुभव, प्रशासनिक पारदर्शिता, सार्वजनिक बौद्धिकता तथा कर्तव्यशीलता पनि हुनुपर्ने देखिन्छ । मन्त्रि बनाउन सकिने सांसद बन्न नहुने खालको संरचना बनाइनुपर्ने धारणा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
लेखा समितिको प्रतिवेदनले नेपाली राज्य संरचनामा सुधारको खाँचो औंल्याउँदै नागरिक उत्तरदायित्वसहितको शासन प्रणाली स्थापना गर्न चेतावनी दिएको छ । कर्मचारीतन्त्रको गैरजवाफदेही प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव गम्भीर र दीर्घकालीन हुने समितिको मूल्यांकन छ ।
