काठमाडौंं । आजदेखि नयाँ बजेट कार्यान्वयन शुरु भएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि जेठ १५ गते सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट बिहीबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा प्रस्तुत गरिएको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेटले सुस्त रहेको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँदै उत्पादन र रोजगारी सृजनामार्फत नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र मुद्रास्फीतिलाई ५.५ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्यसहितको यो बजेटले कृषि, उद्योग, पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बजेट कार्यान्वयनमा आएसँगै सरकारले लिएका नीति तथा कार्यक्रमहरूले मूर्तरूप लिने प्रक्रिया सुरु भएको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड (६०.१ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड (२०.८ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड (१९.१ प्रतिशत) रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
यो खर्च जुटाउन सरकारले राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बाँकी रहने ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोडको न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड र आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ उठाउने सरकारको योजना छ । बजेटले पाँचवटा मुख्य उद्देश्यहरू निर्धारण गरेको छ । जसमा उच्च, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि, उद्यमशीलता विकास र रोजगारी सिर्जना, आर्थिक दक्षता वृद्धि, सामाजिक न्याय र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा तथा सुशासन प्रवद्र्धन रहेका छन् । यी उद्देश्य प्राप्तिका लागि बजेटले विभिन्न क्षेत्रगत कार्यक्रमहरू अघि सारेको छ । जसमध्ये बजेटले कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण र आत्मनिर्भरताको लक्ष्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषिमा व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरणमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने घोषणा गरिएको छ ।
आगामी दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुने महत्त्वाकाङ्क्षी योजनासहित ’चैते धान खेती प्रवद्र्धन’ कार्यक्रमका लागि ३३ करोड विनियोजन गरिएको छ । रासायनिक मलमा दिइँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिँदै २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । साथै, किसानलाई सूचना प्रविधिमा जोड्न किसान एप सञ्चालन गरिनेछ ।
यसैगरी पूर्वाधार निर्माणलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मान्दै बजेटले यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी प्रस्ताव गरेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति, हुलाकी राजमार्गको निर्माण सम्पन्न गर्ने तथा काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्गलाई २०८४ भित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । नागढुंगा र सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि २ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी वर्ष थप ९४२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी कुल जडित क्षमता ४,९४२ मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य छ । विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन विद्युतीय चुलो र घरायसी उपकरणको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । सञ्चार क्षेत्रतर्फ ’डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’लाई कार्यान्वयन गर्दै देशैभर फोरजी सेवा विस्तार र प्रमुख सहरमा फाइभजी सेवाको सुरुवात गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकका रूपमा स्थापित गर्न बजेटले जोड दिएको छ ।
‘मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ । नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । लगानीको वातावरण सुधार गरी वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पनि बजेटमा छ ।
यसैगरी शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तर सुधार र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिइएको छ । दिवा खाजा कार्यक्रमलाई कक्षा ५ सम्म विस्तार गर्न १० अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ‘निरोगी नेपाल’ अभियान सञ्चालन गरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । सामाजिक सुरक्षातर्फ ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पाउँदै आएको भत्तालाई निरन्तरता दिइएको छ । यसका लागि १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । ७० वर्ष पूरा भएका सबै नागरिकले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने व्यवस्थालाई सुनिश्चित गरिएको छ । विगतका वर्षहरूमा जस्तै यसपटक पनि बजेट कार्यान्वयन प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको छ । पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्ने, राजस्व लक्ष्यअनुसार सङ्कलन नहुने र वैदेशिक सहायता परिचालनमा कमी आउने जस्ता समस्याहरूले बजेटको प्रभावकारितामा प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।
