काठमाडौं । नेपाल सरकारले स्वदेशी वस्तुको प्रवद्र्धन र आयात न्यूनीकरणका लागि ‘नेपाली उत्पादन’ नामक इकमर्श पोर्टल सञ्चालन गर्ने योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका २०८१’ गत पुसमा लागू भएपनि यसको कार्यान्वयन सुस्त छ । विशेषगरी, नेपाली उत्पादनलाई बजारसम्म पु¥याउने र सार्वजनिक निकायमा खरिद प्रक्रियालाई सहज बनाउने उद्देश्यले प्रस्तावित इकमर्श पोर्टलको विकासमा ढिलाइले स्वदेशी उद्योग र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा अपेक्षित प्रभाव पर्न सकेको छैन ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ६८ को अधिकार प्रयोग गरी यो निर्देशिका ल्याएको थियो । निर्देशिकाले सार्वजनिक निकायलाई स्टेशनरी, पोशाक, फर्निचर, कृषि उत्पादन, जडीबुटीजन्य वस्तु, र सफ्टवेयरसहित १०० भन्दा बढी नेपाली उत्पादन प्रयोग गर्न अनिवार्य गरेको छ । विदेशी वस्तु प्रयोग गर्नुपरेमा माथिल्लो तहको स्वीकृति र कारण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यो नीतिले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन, रोजगारी सिर्जना, र व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, इकमर्श पोर्टल सञ्चालनमा नआउँदा यी लक्ष्यहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको पाइएको छ । खासगरी स्वदेशी वस्तुहरुको उपलब्धतामा सहजीकरणको व्यवस्था नै उक्त पोर्टलले गर्ने भएपनि यसको निर्माणमा सरकारी निकायले चासो नदेखाएको पाइएको हो ।

निर्देशिकाअनुसार, ‘नेपाली उत्पादन’ पोर्टलमा उत्पादकहरूले आफ्ना वस्तुको नाम, परिमाण, मूल्य, उत्पत्तिको प्रमाणपत्र, गुणस्तर, र मापदण्ड सूचीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सार्वजनिक निकाय र सर्वसाधारणले यो पोर्टलमार्फत नेपाली वस्तु खरिद गर्न सक्ने सुविधा उपलब्ध हुनेथियो । पोर्टल नबनेसम्म उत्पत्तिको प्रमाणपत्र र अन्य मापदण्डका आधारमा खरिद प्रक्रिया अघि त बढिरहेको छ, तर यो प्रक्रिया व्यवस्थित र प्रभावकारी हुन नसकेको सरोकारवालाहरूको गुनासो छ । पोर्टलको अभावमा उत्पादकहरूले आफ्ना वस्तुहरूको सूचीकरण गर्न र सार्वजनिक निकायले ती वस्तु खरिद गर्न कठिनाइ भइरहेको एक सरकारी निकायको उच्च ओहोदाका कर्मचारीले बिजखबरलाई बताए । ‘निर्देशका लागू भएसँगै हामीले आफ्नो कार्यालयमा स्वदेशी वस्तु नै प्रयोग गर्नेगरी स्वदेशी उत्पादनहरु लिन खोजेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर,यसको जानकारी स्वदेशी उत्पादकसम्म नपुग्ने र हामीलाई स्वदेशी उत्पादन र उत्पादकको बारेमा जानकारी नभएपछि यो प्रक्रिया नै अन्योल भयो ।’

उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले मन्त्रालयले पहिल्यै सबै सरकारी निकायहरुलाई स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई दृढताका साथ उपयोग गर्न परिपत्र गरिसकेको बताए । उनले तीनै तहको सरकारलाई पत्राचार गरिसकेको बताउँदै सबैलाई राखेर अन्तरक्रिया कार्यक्रमसमेत गरेको बताए । आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा र अन्तिम लेखापरीक्षण गर्दा पनि निर्देशिकाअनुसार खरिद भयो वा भएन भनेर उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सबै सरकारी निकाय र स्वदेशी वस्तु उत्पादनकर्ताहरु जिम्मेवार भएमात्रै यो निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने उनको बुझाई छ । तर, यसको अनुगमन, निरिक्षण आवश्यक निर्देशन दिने र सरकारी इकमर्श पोर्टल बनाउने कामको जिम्मेवारी भने वाणिज्य विभागलाई दिइएको उनको भनाई छ । ‘पोर्टल बन्दाबन्दै पनि यो निर्देशिका लागू हुनुपर्ने हो, सीएनआईले यसअघि नै एउटा पोर्टल बनाएर सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । अब त्यसैलाई अपडेट गर्ने कि भन्ने कुरा पनि आएको थियो,’ उनले भने, ‘हामीले यो निर्देशिकाको कार्यान्वयन, अनुगमन, र पोर्टल बनाउनेलगायतका सबै जिम्मा वाणिज्य विभागलाई दिएका छौं ।’

निजी क्षेत्रका एक प्रतिनिधिका अनुसार पोर्टल नबन्दा उत्पादकहरूले आफ्ना वस्तुहरूको बजार पहुँचमा समस्या भइरहेको छ । निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले सूचीकरण र समन्वयमा सहयोग गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन्, तर पोर्टलको अभावमा उनीहरूको भूमिका हालसम्म सीमित छ । निर्देशिकाले नेपाली हस्तकागज, डटपेन, ढाका, भुटानी कपडा, फर्निचर, सिमेन्ट, दूधजन्य उत्पादन, र मिनरल वाटरजस्ता वस्तुहरू प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरेको छ । यी वस्तुहरूको खरिद अनुपातको अनुगमन र लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था छ । तर, पोर्टल बिना म्यानुअल प्रक्रियाले समय र स्रोतको बर्बादी भएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले पहिल्यै बनाएको पोर्टललाई अपडेट गर्ने विकल्पबारे छलफल भए पनि ठोस निर्णय भने हालसम्म भएको देखिँदैन ।

नेपालको व्यापार घाटा हालका वर्षहरूमा उच्च छ, र स्वदेशी वस्तुको उपयोगले आयात कम गर्न सकिने सम्भावना छ । तर, इकमर्श पोर्टलको अभाव र निर्देशिकाको सुस्त कार्यान्वयनले यो सम्भावना पूर्ण रूपमा उपयोग हुन नसकेको सरोकारवाला बताउँछन् । नेपाली हस्तकला, जडीबुटी, र कृषि उत्पादनको बजार विस्तारमा यो पोर्टलले ठूलो भूमिका खेल्न सक्ने अवस्था छ । यो परियोजनालाई प्रभावकारी बनाउन बजेट, प्राविधिक पूर्वाधार, र निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । हाललाई, उत्पत्तिको प्रमाणपत्रका आधारमा स्वदेशी वस्तु खरिद भइरहेको छ, तर व्यवस्थित र पारदर्शी प्रणालीका लागि पोर्टलको आवश्यकता स्पष्ट छ ।

स्वदेशी वस्तुको उपयोग र इकमर्श पोर्टलको विकासले नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना छ । यता वाणिज्य विभाग भने यसको प्रक्रिया विस्तारै अघि बढिरहेको बताउँछ । विभागका सूचना अधिकारी भरतप्रसाद आचार्यका अनुसार हाल यो निर्देशिकामा काम भईरहेको छ । विभागले विभाग मातहतका निकायहरुमा यसको कार्यान्वयन भईरहेको छ या छैन भन्ने जानकारी लिईरहेको उनको भनाई छ । ‘हामीले हरेक निकायमा यसको कार्यान्वयन गर्न ताकेता गर्ने हो,’ उनले भने, ‘ताकेता गर्ने र अनुगमन गर्ने काम भईरहेको छ ।’ यस्तै सरकारी पोर्टलको बारेमा भने प्रारम्भिक चरणको काम सुरु भएको उनले जानकारी दिए । पोर्टल निर्माणका बिषयमा विभिन्न चरणका छलफल र सुझाव लिने काम भईरहेको छ । सबै बिषय, समस्या र त्यसका समाधानका बिषयमा गहन अध्ययन गरी यसको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाईने उनले बताए ।

कस्तो हुनेछ पोर्टल ?

सरकारले निर्देशिकामा नेपाली उत्पादनहरुको विद्युतीय पोर्टल बनाएरै उत्पादनलाई बढावा दिने व्यवस्था गरेको छ । ईकमर्श साईटजस्तो बेवसाईट बनाएर उक्त वेबसाईटमा नेपाली वस्तु मात्रै राखिने योजना सरकारको रहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । यसमा नेपाली उत्पादन मात्रै राखिने र सार्वजनिक निकायसँगै अन्य नेपालीले पनि सोही पोर्टलमार्फत वस्तु खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

यो पोर्टलमा सार्वजनिक निकायलाई स्वदेशी वस्तु उपलब्ध गराउन चाहने उत्पादकले स्वदेशी वस्तुको नाम, परिमाण, मूल्य, उत्पत्तिको प्रमाणपत्र, गुणस्तर र मापदण्डलगायत स्पेसीफिकेसन संलग्न गरी सूचिकृत गराउनुपर्ने निर्दशिकामा उल्लेख छ । तर, उक्त पोर्टल नबन्दासम्मका लागि भने तोकिएको निकायबाट प्रमाणित उत्पत्तिको प्रमाणपत्रले काम गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । तर, सार्वजनिक निकायले कार्यालयमा आवश्यक स्वदेशी वस्तुहरु सोझै अर्थात खरिद मापदण्ड विनै पनि खरिद गर्न सकिने व्यवस्था पनि सरकारले गरिदिएको छ । सार्वजनिक निकायले आफ्नो कार्यालयमा आवश्यक लत्ताकपडादेखि सफ्टवेयरसम्मै नेपाली उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने उक्त निर्देशिकामा उल्लेख छ ।