काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति सदर गरेको छ । नियुक्तिविरुद्धको दायर रिटमा बुधबार मध्यरातमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले नियुक्ति सदर गररेको होे ।
सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै नियुक्तिको विवादमा परेका संवैधानिक पदाधिकारीहरूले आफ्नो कार्यकालभर काम गर्न पाउनेछन् । बुधबार फैसला सुनाउनका लागि कानुन व्यवसायी र सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा इजलासमा उपस्थित हुन आह्वान गरिएको थियो भने इजलास परिसरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो ।
सो मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरू, सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदी बुधबार बिहान ११ बजेदेखि निरन्तर छलफलमा गरेका थिए । छलफलपछि इजलासमै फैसला पढेर सुनाइएकोे हो । यसअघि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मुद्दा परेको करिब पाँच वर्षपछि नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा गत जेठ १ गते अन्तिम सुनुवाइ सकेर जेठ २८ गतेका लागि फैसला सुनाउने मिति तय गरेको थियो । तर त्यस दिन अन्य मुद्दाहरू पन्छाएर प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलास दिनभर छलफलमा जुटे पनि निर्णय आउन सकेको थिएन । सोही इजलासले उक्त मुद्दामा बुधबारका लागि फैसला सुनाउने दिन तोकेको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ र २०७८ मा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । पहिलो चरणमा २०७७ मंसिर ३० मा सिफारिस गरी २०७७ माघ २१ मा ३२ जना र दोस्रो चरणमा २०७८ वैशाखमा सिफारिस गरी २०७८ असार १० मा २० जना नियुक्त गरिएको थियो । संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख रहने व्यवस्था छ । तर, ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत सहमति वा बहुमतको सट्टा उपस्थित सदस्यको बहुमतले नियुक्ति सिफारिस गर्ने प्रावधान बनाएको थियो ।
यही आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा नियुक्ति सिफारिस गरिएको थियो । तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, प्रमुख प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाको अनुपस्थितिमा भएको उक्त निर्णयपछि संसद विघटनका कारण संसदीय सुनुवाइ हुनसकेको थिएन ।
यी नियुक्तिविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ताहरू ओमप्रकाश अर्याल, दिनेश त्रिपाठीसहितले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए । नियुक्तिविरुद्ध २०७७ पुस १ देखि २०७९ साउन १० गतेसम्म १५ वटा रिट दायर भएका थिए । ओलीले नेतृत्व गरेको तत्कालीन संवैधानिक परिषदमा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना मात्रै उपस्थित थिए । तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा भने बैठकमा अनुपस्थित थिए ।
