काठमाडौं । नेपालीलाई विदेशमा लगानी खुला गर्ने व्यवस्थाका लागि कार्यविधि निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था गरेसँगै राष्ट्र बैंकले त्यसलाई कार्यान्वयमा लैजाने कार्यविधि निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो ।
यसअघि नै राष्ट्र बैंकले नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिनका लागि ‘विदेशी विनिमय नियमन गर्ने ऐन २०१९’ लाई संसोधन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो । सरकारले बजेटबाटै सो विषय सम्बोधन गरेपछि राष्ट्र बैंक बोर्ड बैठकमा अब कसरी विदेशमा लगानी गर्न दिने र कति रकमसम्म दिने भन्ने विषयमा छलफल भैसकेको र अब केही दिनमै टुङ्गो लाग्ने राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
तत्कालका लागि सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सफ्टवेयर निर्माण गरी निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने कम्पनीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था गर्न लागिएको समेत उक्त स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘हामीले यसअघि नै नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने गरी ‘विदेशी विनिमय नियमन गर्ने ऐन २०१९’ अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिसकेका थियौं,’ राष्ट्र बैंकका एक संचालकले भने, ‘अहिले उक्त विषयलाई सरकारले बजेटमार्फत नै सम्बोधन गरेको छ तसर्थ बजेट आएसँगै पुनः बोर्ड बैंठक बसेर एक तहको सहमति गरिसकेका छौं ।’
नयाँ कार्यविधि अनुसार आईटी क्षेत्रका सफ्टवेयर बनाएर निर्यात गर्ने कम्पनीले उनीहरुले गरेको निर्यातबाट भित्रिएको विदेशी मुद्राको ५० प्रतिशत रकमसम्म पुनः विदेशमै लगानी गर्नका लागि लैजाने पाउने व्यवस्था गरिएको समेत ती संचालकले जानकारी दिए । ‘नेपालमा सफ्टवेयर बनाएर विदेशमा बिक्री गर्न अफिस राख्नु पर्छ भने विभिन्न खालका बजारीकरण गर्नुपर्ने भएकाले पनि त्यस्ता काम गर्ने नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्छ र त्यसैलाई सहजीकरण गर्न कार्यविधि बनाउन छलफल अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौं,’ ती संचालकले भने, ‘अबको एक दुई वटा बोर्ड बैंठकबाट त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउने छौं ।’
कार्यविधिले आइटी क्षेत्रका साथै गैरआवासीय नेपाली नागरिक (एनआरएन)लाई नेपालमा लगानी भित्र्याउन र त्यसरी भित्र्याएको लगानीबाट प्रतिफल लैजान समेत सहज बनाउन लागिएको उनले जानकारी दिए । ‘अहिलेको झण्झटिलो व्यवस्थाले न एनआरएनले चाहेर सहजरुपमा सम्बन्धित देशबाट लगानी भित्र्याउन सकेका छन् न त यसअघि भित्र्याएको लगानीबाट नाफा सहज रुपमा लैजान सकेका छन्,’ ती संचालकले भने, ‘अब त्यसलाई सहजीकरण गरेर एनआरएनको पनि लगानी भित्र्याउने वातावरण बनाउने छौं ।’
