काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको लागि संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई ४ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बजेट पठाउने भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष स्थानीय तहलाई ३ खर्ब २० अर्ब र प्रदेशलाई ९७ अर्ब अनुदान दिने भएको छ । यस्तो बजेटमा समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान (पुँजीगत) सहितको वित्तीय हस्तान्तरण शीर्षकमा उक्त बजेट विनियोजन गरेको हो । यहि अनुदानलाई मुख्य स्रोत बनाएर अब प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्ने छन् ।
प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानिय तहले असार १० गते बजेट सार्वजनिक गर्ने भएका हुन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२।८३ मा संघीय सरकारबाट स्थानीय र प्रदेश सरकारले ४ खर्ब १७ अर्ब ८२ करोड ५० लाख अनुदान पाउने वित्तिय हस्तान्त्रण सम्बन्धी किताबमा उल्लेख गरिएको छ । संघीय सरकारबाट ४ प्रकारको अनुदान वितरण हुन्छ । त्यसको कुल रकम हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आगामी आवमा ७ प्रदेश सरकारले कुल ९७ अर्ब ५६ करोड ४ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएका छन् । ७५३ स्थानीय तहले भने ३ खर्ब २० अर्ब २६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने अर्थ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण आर्थिक वर्ष २०८२/८३ प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशलाई रू १६ अर्ब चार करोड सात लाख अनुदान दिइएको छ । त्यस्तै कोशी प्रदेशलाई रु १४ अर्ब ५० करोड ३३ लाख, सुदूरपश्चिमलाई रु १४ अर्ब २० करोड ७२ लाख र लुम्बिनी प्रदेशलाई रु १४ अर्ब एक करोड ९९ लाख बजेट छुट्याइएको छ । बागमती प्रदेशले रु १३ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख बजेट पाउँदा मधेशले रु १२ अर्ब ७३ करोड ६४ लाख र गण्डकीले रु १२ अर्ब २३ करोड ६६ लाख बराबर बजेट पाएको छ । सङ्घ सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशले पाएको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहतर्फ रु तीन खर्ब २० अर्ब २६ करोड ४६ लाख बजेट छुट्याइएको छ । जसमध्ये, महानगरपालिकाका लागि रु ११ अर्ब ७४ करोड ६५ लाख र उपमहानगरपालिकाका लागि रु ११ अर्ब ३८ करोड ३६ लाख अनुदान पठाइएको छ । त्यस्तै, नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि केन्द्र सरकारबाट रु एक खर्ब ४३ अर्ब १० करोड ७३ लाख र गाउँपालिकाका लागि रु एक खर्ब ५४ अर्ब दुई करोड ७० लाख अनुदान पठाइएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान शीर्षकमा रु एक खर्ब ४९ अर्ब ६२ करोड ८० लाख र ससर्त अनुदानतर्फ रु दुई खर्ब ४१ अर्ब ८० करोड ९९ लाख बजेट छुट्याएको छ । त्यस्तै, समपूरकतर्फ रु १३ अर्ब ३४ करोड ५२ लाख र विशेषतर्फ रु १३ अर्ब चार करोड १९ लाख बराबर बजेट छुट्याएको हो ।
यस्तो छ पालिका र प्रदेशले पाउने अनुदानको विवरण
