काठमाडौं । सरकारले सूचना प्रविधिमा आधारित समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यले अघि सारेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अहिले व्यवहारिक कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा अप्ठ्यारोमा परेको छ । इन्टरनेटजस्तो आधारभूत सेवा अझै देशभरको सबै वडामा विस्तार हुन सकेको छैन भने, माध्यमिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाजस्ता सेवाप्रदायक संरचनाहरूमा समेत इन्टरनेट नपुगेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको हो ।
हालै सार्वजनिक गरिएको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार हालसम्म ६ हजार ५ सय ६६ वटा स्थानीय तहमा मात्रै ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुगेको छ । देशभर ७५३ वटा स्थानीय तह र ६ हजार ७ सय ४३ वडा कार्यालयहरु छन् । तर, हालसम्म अझै यी वडाहरुमध्ये १ सय ७७ वटा वडामा अझै ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा नपुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, हालसम्म ५ हजार ३ सय ४१ वटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा मात्रै इन्टरनेट सेवा पुगेको छ, जुन लक्ष्यभन्दा झण्डै ५ सय कम हो । सरकारले करिव २ वर्षअघि नै नेपालभरका ५ हजार ८ सय १ सामुदायिक माध्यामिक विद्यालयमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । यस्तै सरकारले सोही अवधिसम्म नेपालभरका ४ हजार ५ सय ४ स्वास्थ्य संस्थामा पनि ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा जडान गर्ने लक्ष्य लिएकोमा हालसम्म जम्मा ४ हजार २ सय ७२ संस्थामा मात्रै यस्तो सेवा उपलब्ध छ । जुन लक्ष्यको तुलनामा २ सय ३२ ले कम हो ।
विसं २०७७ मै लागू गरिएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक सेवा, पर्यटन, ऊर्जा, वित्त र शहरी पूर्वाधारजस्ता आठ क्षेत्रलाई प्रविधियुक्त बनाउने परिकल्पना गरेको थियो । त्यसमा इन्टरनेट सेवाको पहुँच विस्तारलाई पहिलो सर्तका रूपमा राखिएको थियो । तर ग्रामीण र दुर्गम भेगमा सेवा विस्तार गर्न नसक्दा डिजिटल नेपालको लक्ष्यमै असर पुगेको देखिन्छ ।
दुर्गम भौगोलिक जटिलता, निजी क्षेत्रको सीमित लगानी, राज्यको बजेट अभाव, र कार्यान्वयन ढिलाइका कारण डिजिटल पूर्वाधार विस्तारमा केहि ढिलाई हुन पुगेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँदै आएका छन् । शहरी क्षेत्रका नागरिक इन्टरनेट पहुँचमार्फत अनलाइन शिक्षा, स्वास्थ्य परामर्श, सरकारी सेवा, सामाजिक सुरक्षाभत्ता, कर प्रणाली, व्यवसाय र सञ्चारजस्ता विविध सेवामा सहज पहुँच राखिरहेका छन् । तर ग्रामीण वस्तीका नागरिक यस्ता सेवाबाट वञ्चित भईरहेको आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनले देखाएको हो ।
विशेषगरी कर्णाली, सुदूरपश्चिमका धेरै वडामा र उच्च हिमाली जिल्लाका केहि वडामा अझै इन्टरनेट सेवा पुगेको छैन, जसले डिजिटल प्रविधिको लाभ आम नागरिकसम्म पुर्याउने सरकारी प्रयासमै प्रश्न खडा गरिदिएको छ । इन्टरनेट नपुगेका विद्यालयहरूमा डिजिटल शिक्षा सम्भव छैन । टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गर्न खोज्दा इन्टरनेट अभाव ठुलो अवरोध बन्दै आएको ग्रामिण विद्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
एकद्वार सेवा केन्द्र, विद्युतीय नागरिकता प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली जस्ता नागरिक केन्द्रित सेवा डिजिटल माध्यमबाट दिने भनिएपनि पहुँचविहिन क्षेत्रमा ती सेवा व्यवहारिक हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले सरकारको डिजिटल नेपाल अभियानमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको उद्देश्य राम्रै भएपनि सेवा विस्तारमा राज्यको ध्यान नपुगेका कारण यो योजना हाल खालि नारामा मात्रै सीमित बन्ने खतरा बढेको छ ।
