काठमाडौं । आईतबार साँझसम्म सरकारले कुनै निर्णय नगरेमा सोमबारदेखि अर्थात जेठ १९ देखि देशभर सार्वजनिक सवारीसाधन चल्नेछैनन् । यातायात व्यवसायी तथा मजदूरहरुले विभिन्न ७ बुँदे माग राख्दै सोमबारदेखि देशभर सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्ने घोषणाअनुरुप सवारीसाधन बन्द गर्ने भएका हुन् । तर, यस्तो संवेदनशील विषयमा भने राज्य बेखबर छ । हालसम्म नेपालमा कति सवारीसाधन संचालनमा छन् र त्यसमा पनि सार्वजनिक सवारीसाधन कति छन् भन्ने यकिन तथ्यांकसमेत राज्यसँग नभएको बिडम्वनपूर्ण अवस्था छ ।

यस्तै त्यसैमाथि कति यात्रुले सार्वजनिक सवारीसाधन प्रयोग गर्छन भन्ने तथ्यांक पनि यकिन छैन । काठमाडौंलगायत देशभरकै सडकहरुमा गुड्ने हजारौं सार्वजनिक सवारीसाधनले दैनिक लाखौं यात्रुहरु ओसारपसार गर्दछन् । दनिक ामसँगै गन्तव्यमा पुग्न अधिक सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने सेवा भएकाले सार्वजनिक यातायात सेवालाई संवेदनशील क्षेत्र मान्न सकिन्छ । तर, यातायात व्यवसायीहरुले भोलीदेखि माग पूरा गर्नकै लागि देशव्यापीरुपमा ठप्प यातायात ठप्प पार्ने घोषणा गरेका छन् ।

यसले सर्वसाधारण यात्रुको विचल्ली हुने त छँदैछ यसै क्षेत्रसँग आवद्ध करिव १५ लाख स्वरोजगार नेपालीको रोजीरोटीमाथि नै प्रश्न उठेको यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला बताउँछन् । खासगरी सरकारले सार्वजनिक यातायातका नाममा निजी सवारीसाधनलाई पनि छाडा छोडिदिँदा बाध्यतावस सर्वसाधारणलाई मर्का पर्नेगरी यस्तो निर्णय गर्नुपरेको उनको जिकिर छ । ‘हाम्रो आन्दोनलका कारण सर्वसाधारणले पाउने सास्तीप्रति हामी क्षमाप्रार्थी छौं,’ उनले भने, ‘आन्दोलन नगरिकन आफ्ना माग पूरा नहुने देखिएपछि हामीले बाध्यतावस यो निर्णय लिनुपरेको हो, सर्वसाधारणले पनि बुझिदिनुहुने आशा छ ।’

आन्दोलन गर्नुको कारण के हो ?

विश्वभर प्रविधिको विकाससँगै अनलाइनबाटै आफुलाई पायक परेको स्थानमा जानका लागि सवारीसाधन आफु बसेकै ठाउँमा बोलाउन सकिने प्रविधि अहिले विश्वभर लोप्रिय छ । विश्वका विकसित देशहरुमा प्रयोगमा आएको यो प्रविधि करिव ५ देखि ६ बर्षअघि नेपालमा पनि भित्रियो । जसअनुसार हाल पठाओ, इन्ड्राइभ, उबर, टुटललगायतका राइड सेयरिङ एपहरुले यस्तो सेवा दिईरहेका छन् । यसअन्तर्गत रातो नम्बर प्लेटका सवारीसाधनहरुले पनि एपमा दर्ता भएकै आधारमा सार्वजनिक सवारीसाधनसरह यात्रु ओसारपसार गर्न पाउँछन् ।

यो प्रविधि र यो प्रवृत्तिदेखि पहिल्यैदेखि रुष्ट सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरुले यसका विरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएका थिए । सरकारले पनि बेलाबेलामा यस्ता एप र यो क्रियाकलापलाई नियमन गर्नेगरी कानून बनाउने योजना बनाएपनि हालसम्म यसको नियमनका लागि आवश्यक कानुन बनीसकेको छैन । यसैबीचमा गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सञ्चालन तथा नियमन गर्ने नियमावली जारी गरेको छ । यसमा निजी सवारीसाधनलाई पनि यात्रु ओसारपसार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि राइड सेयरिङसँगै डराएका यातायात व्यवसायीहरु गण्डकी प्रदेशले नियमावली नै बनाएर लागू गर्न खोज्दा आन्दोलित बनेका छन् । गण्डकीसँगै अन्य प्रदेशहरुले पनि यस्तो नियमावली ल्याउने तयारी गरेपछि व्यवसाय नै ध्वस्त हुने र निजी सवारीसाधनले यात्रु बोक्दा यात्रुको सुरक्षामा पनि प्रश्न उठ्ने भएपछि आन्दोलन गर्नुपरेको महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला बताउँछन् ।

यसअघि सबै सम्बन्धित निकायहरुमा ज्ञापनपत्र बुझाईसकेका यातायात व्यवसायी र मजदुरहरुले विभिन्न चरणका आन्दोलनस्वरुप सोमबारदेखि भने देशैभर यातायात ठप्प पार्दैछन् । यसको प्रमुख श्रेय नै सरकारलाई जाने सिटौलाले बताए । ‘हामीले पटकपटक आग्रह गर्दापनि सरकारले नसुनेझैं गरिरहेको छ, पछिल्लो समय यो समस्या झन झांगिदै गएको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई बेलैमा नियमन नगरे खर्बाैँ लगानी भएको र लाखौंलाई रोजगारी दिएको सार्वजनिक यातायात क्षेत्र ध्वस्त हुने निश्चित छ ।’ यसअघि हरेक पटक राष्ट्रपतिदेखि मन्त्रीसम्मको भेटमा यस्ता कुरा राख्दै आएपनि, भेटमा हुन्छ भन्ने तर विस्तारै त्यो बोलीलाई कार्यान्वयनमा नलिने प्रवृत्ति मौलाएको उनी बताउँछन् । आन्दोलन नगरि सरकारले सुनुवाई नगर्ने यसअघिको प्रवृत्ति भएका कारण आन्दोलनमार्फत घचघच्याउन खोजेको उनले बताए ।

राइड सेयरिङमा निजी सवारीसाधन प्रयोग गर्नै नपाईने हो ?

राइड सेयरिङ सेवा विश्वका विभिन्न देशमा फरक ढाँचामा संचालन र नियमन गरिएको छ । कतिपय देशमा निजी सवारीसाधन प्रयोग गरेर यात्रु ओसारपसार गर्न अनुमति दिइएको छ भने केही देशमा त्यसमा कडाई गरिएको छ । अमेरिकामा यात्रु ओसारपसारका लागि निजी सवारी प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर चालकको पृष्ठभूमि जाँच, बीमा तथा विशेष अनुमतिपत्र अनिवार्य हुन्छ । भारतमा पनि निजी सवारी प्रयोग गरेर यात्रा सेवा दिन सकिन्छ, यद्यपि सम्बन्धित निकायमा दर्ता, बीमा र कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बेलायतमा निजी गाडी प्रयोग गर्न सकिए पनि राइड सेयरिङ सेवा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित स्थानीय निकायबाट स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्छ । अष्ट्रेलियामा राज्यअनुसार नियम फरक छन्, तर सामान्यतया अनुमति लिई निजी गाडी प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

सिङ्गापुरले सेवा अनुमति दिएको छ तर चालक र गाडी दुवैलाई व्यवसायिक रूपमा दर्ता गर्नुपर्छ । जापानमा निजी गाडीमार्फत भाडामा यात्रु ओसारपसार गर्न पाइँदैन । फ्रान्समा सेवा दिइए पनि कडा नियमन गरिन्छ र सेवा प्रदायकलाई पूर्व अनुमति लिनुपर्छ । यस्तै जर्मनीमा निजी गाडीले व्यवसायिक सेवा दिन कानुनी रूपमा निषेध गरिएको छ । चीनमा सेवा अनुमति दिइएको छ तर सरकारले कडाइका साथ नियमन गर्छ । दक्षिण कोरियामा पनि व्यवसायिक अनुमतिविना निजी गाडीबाट राइड सेयरिङ सेवा दिन पाइँदैन । यता नेपालमा भने यसको कुनै छुट्टै कानुन बनिसकेको छैन । नेपालमा अहिले पनि निजी सवारीसाधन (रातो नम्बर प्लेट) प्रयोग गरेर व्यावसायिक रूपमा यात्रु ओसारपसार (राइड सेयरिङ) गर्नु कानुनी रूपमा स्पष्ट छैन । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अनुसार, निजी प्रयोजनका लागि दर्ता सवारीसाधनले व्यावसायिक सेवा दिन नमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । यही कानुनी अस्पष्टताका कारण नेपालमा राइड सेयरिङ नियमनमा विवाद छ । तर, गण्डकी प्रदेशको कार्यविधिले भने रातो नम्बर प्लेटका सवारीसाधनले यात्रु ओसारपसार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

यद्यपि नेपालमा भने प्रविधि आईरहेपछि सरकारले त्यसका बारेमा सकेसम्म चाँडो त्यसलाई नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने भएपनि हालसम्म त्यसो नभएको यातायात नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेल बताउँछन् । बंगलादेशलगायतका देशमा निजी सवारीसाधनलाई सार्वजनिक सवारीसाधनको रुपमा प्रयोग गर्न नदिने व्यवस्था छ । यस्तै हंगकंगलगायतका देशमा मज्जाले यस्ता सवारीसाधन प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर, यी देशमा नियमनको तरिका फरक रहेको उनी बताउँछन् । ‘निजी सवारीसाधन राइड सेयरिङको रुपमा प्रयोग गर्न पाउने या नपाउने भन्नै विभिन्न देशका आ–आफ्नै नियम छन,’ उनले भने, ‘तर, त्यहाँ त्यही अनुसारको नियमन पनि छ नेपालमा जस्तो छाडा छैन ।’ त्यसैका लागि भएपनि नेपालका राइड सेयरिङलाई नियमन गर्न रातो नम्बर प्लेट या कालो नम्बर प्लेट भन्दा पनि नयाँ खाले नम्बर प्लेट दिएर नियमन गर्न सकिने उनी सुझाउँछन् । ‘नेपालमा आउने प्रविधिलाई त रोक्न सकिँदैन तर, नियमन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि सरकारले यसका लागि छुट्टै नीति बनाउने र यसका लागि प्रयोगमा आउने सवारीसाधनलाई छुट्टै किसिमका नम्बर प्लेट दिने व्यवस्था गर्दा ठिक होला जस्तो लाग्छ ।’

यात्रुलाई सास्ती

यातायात व्यवसायीका आफ्ना मागहरु केहि हदसम्म जायज भएपनि संवेदनशील सेवालाई ठप्प हुनेगरी आन्दोलन गर्न नहुने गजुरेल बताउँछन् । लाखौं नागरिकहरुले प्रयोग गर्ने यो सेवालाई यातायात व्यवसायीले यस्तो गर्न नहुने उनको तर्क छ । ‘एकैदिन लाखौं यात्रुहरु यातायात व्यवसायीको सेवा प्रयोग गरेर ओहोरदोहोर गर्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा वहाँहरुले सेवा नै ठप्प गरेर आन्दोलन गर्न नहुने हो र सरकारले पनि यसमा ध्यान दिनुपर्ने हो ।’ यातायात व्यवसायीहरुले माग गरेअनुसार हालसालै राइड सेयरिङ बन्दै गर्नसकिने अवस्था पनि छैन ।

अहिले धेरैजसो यात्रुहरुले छिटो गन्तव्यमा पुग्नका लागि यस्तो सेवा प्रयोगमा प्राथमिकता दिएका कारण र सार्वजनिक यातायात क्षेत्र व्यवस्थित नभएकै कारण यो समस्या देखिएको उनी बताउँछन् । यद्यपि यस्तो समस्याको जडको अन्त्य गर्न यातायात व्यवसायी र सरकार वार्तामा बसी समझदारीसहित अघि बढेर नागरिकलाई दूःख हुनबाट रोक्नुपर्ने उनको भनाई छ । यातायात व्यवसायीहरुले गण्डकी प्रदेशले ल्याएको नियमावलीको दफा हटाउनुपर्ने, यातायात संघ संस्थाको नवीकरण हुनुपर्ने, सरकारले जारी गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्नेलगायतका ७ बुँदाका मागहरु राखेका छन् । यसअघि सबै निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाईसकेका यातायात व्यवसायीहरुले सोमबारदेखि देशभर सार्वजनिक सवारीसाधन ठप्प पार्ने भएका छन् ।