गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘राइड शेयरिङ’ कम्पनीलाई वैधानिकता दिएपछि यातायात व्यवसायीले त्यसको विरोध गरेका छन् ।
सार्वजनिक यातायात बचाउ संघर्ष समितिले बुधबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त नियमावली खारेज हुनुपर्ने बताएको छ । प्रदेश सरकारले राइड शेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली स्वीकृत गरी यही जेठ १ गते प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गरेको हो ।
संघर्ष समितिका संयोजक केदारप्रसाद पौडेलले राइड शेयरिङ नियमावलीलाई प्रदेश सरकारले फिर्ता नलिए शुक्रबारदेखि गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक यातायात सेवा बन्द गरिने बताए । प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आधार मानेर राइड शेयरिङ कम्पनीलाई वैधानिकता दिन नियमावली जारी गरेको जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले राइड सेयरिङ कम्पनीलाई उपभोक्ताको हक, श्रम र रोजगारी जस्ता मौलिक हकसँग जोड्दै कानुनी व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो । यातायात व्यवसायीले भने सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ विपरीत रातो नम्बर प्लेट भएका सवारीसाधनले यात्रु बोक्न नपाउने भन्दै राइड शेयरिङको विरोध गर्दै आएका छन् ।
