काठमाडौं । नेपालको प्रदेशस्तरीय आर्थिक वृद्धिदरमा उल्लेखनीय भिन्नता देखिएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार ार गण्डकी प्रदेशले ६.१% को उच्च वृद्धिदर हासिल गर्दै शीर्ष स्थानमा रहेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेश ३.३२% को वृद्धिदरका साथ सबैभन्दा पछाडि छ । यो प्रतिवेदनले नेपालको सातवटै प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) र क्षेत्रगत योगदानलाई विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
गण्डकी र बागमतीको प्रभावशाली प्रदर्शन
गण्डकी प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६.१% को आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने अनुमान गरिएको छ । यो सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा उच्च हो । यो वृद्धिदर गत वर्षको ५.५१% को तुलनामा पनि बढी हो । गण्डकीको जीडीपी ५ खर्ब ४८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको पुग्ने अनुमान गरिएको छ । जसमा कृषि, वन र माछापालन क्षेत्रको योगदान २७.१% रहने देखिन्छ । यो क्षेत्रले १ खर्ब ३० अर्ब ८५ करोडको योगदान दिने र थोक तथा खुद्रा व्यापार र यातायात क्षेत्रले क्रमशः ८.०% र ५.१ प्रतिशतको योगदान दिने अनुमान तथ्यांक कार्यालयले गरेको छ । गण्डकीको आर्थिक वृद्धिमा पर्यटन, जलविद्युत्, र सेवा क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य हुने देखिन्छ ।
यता बागमती प्रदेश दोस्रो स्थानमा छ । चालु आर्थिक बर्षमा यो प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ५.१८% रहने अनुमान गरिएको छ । बागमतीको जीडीपी २२ खर्ब ३० अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ, जुन कुल राष्ट्रिय जीडीपीको ३६.५% हो । यो प्रदेशको जीडीपीमा थोक तथा खुद्रा व्यापार (२२.५%) र रियल स्टेट (१५.२%) को ठूलो हिस्सा छ । बागमतीको आर्थिक संरचनामा सेवा क्षेत्रको योगदान ७७.१% रहेको छ, जसले काठमाडौं केन्द्रित व्यापार, वित्तीय सेवा, र सूचना प्रविधिको प्रभावलाई देखाउँछ । यद्यपि, बागमतीको प्राथमिक क्षेत्र (कृषि र खानी) को योगदान केवल १२.४% छ, जुन अन्य प्रदेशको तुलनामा कम हो ।
मधेश र सुदूरपश्चिममा चुनौती
मधेश प्रदेशको जीडीपी ८ खर्ब ३ करोड पुग्ने अनुमान कार्यालयले गरेको छ । कुल राष्ट्रिय जीडीपीको १३.१६% हिस्सा ओगट्ने मधेश प्रदेशले यस बर्ष यसको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ रहने अनुमान गरिएको छ । यो गत वर्षको ३.७४% बाट केहि सुधार हो । मधेशमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३६.९% छ, जसले २ खर्ब ६० अर्बको योगदान दिएको छ । यो प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान १०.५% मात्र छ । मधेशको जीडीपी वृद्धिमा कृषि र थोक व्यापारले मुख्य भूमिका खेलेको छ, तर सेवा क्षेत्रको योगदान (५२.६%) अन्य प्रदेशको तुलनामा कम छ ।
यता सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ३.३२% रहेको छ, जुन सबैभन्दा कम हो । यो प्रदेशको जीडीपी ४ खर्ब २९ खर्ब ६२ करोड छ, जुन कुल राष्ट्रिय जीडीपीको ७% मात्र हो । सुदूरपश्चिममा कृषि क्षेत्रको योगदान ३५% छ, जसले १ खर्ब ३१ अर्बको योगदान दिएको छ । यद्यपि, औद्योगिक क्षेत्रको योगदान १२.३% र सेवा क्षेत्रको ५२.८% रहेको छ । सुदूरपश्चिमको कम वृद्धिदरमा भौगोलिक कठिनाइ, सीमित औद्योगिक गतिविधि, र पूर्वाधार विकासमा कमी मुख्य कारण मानिएका छन् ।
कर्णालीको आर्थिक वृद्धिदर ४.७४% रहने अनुमान गरिएको छ । यो गत वर्षको ३.२६% बाट सुधारिएको भए पनि राष्ट्रिय औसत ४.६१% भन्दा केही माथि मात्र छ । कर्णालीको जीडीपी २ खर्ब ५५ अर्ब ५९ करोड पुगेको छ, जुन कुल राष्ट्रिय जीडीपीको मात्र ४.२% हो । नेपालको समग्र आर्थिक वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशत रहने अनुमान कार्यालयको छ । यो गत वर्षको ३.६७% तुलनामा केहि सुधार हो । कुल जीडीपी ६१ खर्ब ७ अर्ब पुग्नु अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय स्तरमा कृषि क्षेत्रको योगदान २५.६%, औद्योगिक क्षेत्रको १२.४%, र सेवा क्षेत्रको ६२% छ । प्रतिव्यक्ति जीडीपी २ लाख ३ हजार ५१० रुपैयाँ (१,४९६ अमेरिकी डलर) पुगेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा ४.३% ले वृद्धि भएको हो ।
