काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत आयोजनालाई जथाभावीरुपमा सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्न रोक लगाएसँगै अहिले हाइड्रो प्रवर्द्धकहरुको रुवाबासी सुरु भएको छ । धितोपत्र बोर्डलाई जसरी पनि आईपीओ जारी गर्नका लागि दबाब सिर्जना गराउन सबैजसो राजनीतिक दलका ढोका ढक्ढक्याउँदा पनि सम्भब नभएपछि अहिले हाइड्रो प्रवर्द्धकहरु आयोजना अलपत्र पारेको भन्दै आन्दोलनको समेत धम्की दिँदै आएका छन् ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ अध्यक्ष भएर आएसँगै तत्कालीन समयमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशनअनुसार ९० रुपैयाँ नेटवर्थभन्दा कम भएका जलविद्युत आयोजनाहरुलाई आईपीओ जारीका लागि अनुमति दिन रोक लगाएका थिए । तर, पछिल्लो समय देशको समग्र आर्थिक सुधारका सम्बन्धमा पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले जलविद्युत कम्पनीहरुलाई जलविद्युत उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र सर्वसाधारणमा सेयर निष्काशन गर्न सुझाव दिएसँगै सो सम्बन्धमा धितोपत्र बोर्ड थप सक्रिय बनेको छ । सरकार, विज्ञ र प्रतिनिधिमुलक सबै निजी क्षेत्रका अध्यक्षहरु समेत सम्मिलित उक्त आयोगले जलविद्युत कम्पनीहरुले सर्वसाधारणलाई जारी गर्ने आईपीओका नाममा ठगी गरेको निष्कर्ष सहित अबका दिनमा बत्ती बलेपछि मात्रै आईपीओका लागि स्वीकृति दिन सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिएको थियो ।
हाल प्रवर्द्धकहरुले उच्च लागत देखाएर बैंकसँगको मिलेमतोमा बढी कर्जा लिने अनि आयोजना निर्माण सम्पन्न नहुँदै लकिङको नाममा सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने क्रम बढेपछि सो सम्बन्धमा धेरै टिकाटिप्पणी भएको थियो । तर, अबका दिनमा जलविद्युत क्षेत्रमा देखिएको फ्रड रोक्नका लागि अर्थमन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डले बत्ती नबलीकन जलविद्युत आयोजनालाई आईपीओ ल्याउन दिन नहुने ऊर्जा विज्ञहरु नै बताउँछन् । ‘अहिले जलविद्युत क्षेत्रमा खुलेआम ब्रम्हलुट भैरहेको छ भने स्थानीय स्रोत र साधन प्रयोग गरेबापत जनतालाई रोयल्टीवापत दिइने सेयरमा समेत ऋणको भारी बोकाइरहेका छन्,’ एक अर्थविद्ले भने, ‘जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर बत्ती बल्छ कि बल्दैन कुनै एकिन छैन तर, प्रवर्द्धकले ६० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएपछि आईपीओ ल्याएर ३ वर्षे लकिङ सकिएपछि निर्माण सम्पन्न नहुँदै आफ्नो सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने गरेका छन् ।’ अबका दिनमा जलविद्युत क्षेत्रमा देखिएको बिक्री रोक्दै सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हितका लागि समेत अर्थमन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डले खनाल आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार अघि बढ्नुपर्छ ।’
आईपीओको नाममा सर्वसाधारण जनता लुटिएको ठहरसहित संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्न रोक लगाउन अर्थमन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड लगायतका निकायलाई गत पुसमा निर्देशन दिएको थियो । करिव ३ वर्ष अघि धितोपत्र बोर्ड आफैले गरेकोे अध्ययनले पनि जलविद्युत उत्पादकहरुले कृत्रिम रुपमा उच्च लागत देखाएर आयोजना बनाई आईपीओको नाममा सर्वसाधारण लगानीकर्तामा ऋणको भारी बिसाउने क्रम बढेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । साथै तीन वर्षे लकइनको नाममा प्रवर्द्धकहरुले सेयर बिक्री गरेर बाहिरिँदै आयोजना नै अलपत्र पार्ने गरेको प्रवृत्ति पनि अध्ययनले देखाएको थियो ।
यता शक्तिशाली आयोगका रुपमा हेरिएको खनाल आयोगले त्यसभन्दा एक तहमाथि गएर जलविद्युत क्षेत्रमा बढ्दो विकृति रोक्नका लागि वत्ती नबलेसम्म आईपीओ नै जारी नगर्नका लागि सरकारलाई सुझाव दिएसँगै अबका दिनमा बोर्डलाई उक्त व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने बाध्यता भएको हो । खनाल आयोगले दिएको धेरैजसो सुझाव सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गरेको र जलविद्युत आयोजनामा प्रवर्द्धकले आईपीओको नाममा सर्वसाधार जनतामाथि ठगी गरेको भन्दै सो मुद्दालाई तत्काल सम्बोधन गर्नेगरी अघि बढाइएको सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
जनताले विश्वासको भरमा आईपीओ खरिद गरिरहेका र जलविद्युत कम्पनीको पर्फमेन्स हेर्दा समेत सो क्षेत्रमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको विश्वास नगुमोस भन्ने हेतुले बत्ती वलेपछि मात्रै आईपीओ जारी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई विशेष प्राथमिकता दिएर राखिएको उक्त आयोगका सदस्य एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । धितोपत्र बोर्डले गरेको अध्ययनकै आधारमा पनि लकिङ खुलेपछि प्रवर्द्धकहरु आफुसँग भएको सेयर बिक्री गरेर बाहिरिएको तथ्य भेटिएको छ । त्यसरी प्रवर्द्धकहरु बाहिरिदा सर्वसाधारण जनता फस्ने भएकाले बत्ती बलेपछि मात्रै आईपीओ जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको हो ।
अबका दिनमा बोर्ड आफैले गरेको अध्ययन र खनाल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार बोर्डले बत्ती नबलेका आयोजनालाई तत्कालै आईपीओ जारी गर्न दिन रोक लगाउनुपर्ने सम्बद्ध लगानीकर्ताहरु बताउँछन् । ‘जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि शुरुमै आईपीओ जारी गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था कहिकतै पनि छैन,’ एक लगानीकर्ताले भने, ‘स्थानीयलाई जारी गर्ने सेयर प्राकृतिक स्रोत र साधन प्रयोग गरेवापत दिइने रोयल्टीजस्तै भएकाले उनीहरुको लगानी सुरक्षित हुनेगरी आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्रै दिनुपर्छ भने सेबोनले पनि जलविद्युतको आईपीओसम्बन्धी खनाल आयोगको प्रतिवेदनलाई कडाईका साथ लागू गर्नुपर्छ ।’ अहिले जारी हाइड्रो प्रवर्द्धकहरु आईपीओ रोकिएर आयोजना अलपत्र भएको भन्दै रोइलो गर्नुको एउटै कारण चाडै नै आइपीओ जारी गरेर स्थानीय जनता र सर्वसाधारण लगानीकर्तामाथि ठगी गर्न पाइएन भनेर तनावमा देखिएको समेत ती लगानीकर्ताले जानकारी दिए ।
अहिले हरेक तहबाट भएको अध्ययन अनुसन्धानले जलविद्युत प्रवर्द्धकले बत्ती नबली वा न्यून नेटवर्थ भएका कम्पनीको आईपीओ जारी गरेर सर्वसाधारण जनता ठगी गरेको प्रमाणित गरेको छ । केही समयअघि बलेफी हाइड्रो पावरका संस्थापक प्रवर्द्धकहरुले १ः१ को अनुपातमा हकप्रद जारी गरेर त्यसरी भरिएको सेयर लकिङ खुलेकै भोलिपल्टै सम्पूर्ण सेयर बिक्री गरेर बाहिरिएका थिए । प्रवर्द्धकहरुले हकप्रदबाट आएको शतप्रति सेयर बिक्री गरेपछि उक्त कम्पनीको सेयर मूल्यमा अहिले करिव ४५ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । सीमित संस्थापक लगानीकर्ताको कब्जाबाट स्थानीय जनता र सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई बचाउनका लागि पनि बत्ती वलेपछि मात्रै आईपीओ जारी गर्न लिनुपर्ने सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
