काठमाडौं । महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा बसेको कुनै एक व्यक्तिले गलत मनसायले काम गर्दा संस्थाको समग्र छवि नै कसरी धुमिलिन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण धितोपत्र बोर्ड बन्न पुगेको छ । बोर्डको नियमन विभागको जिम्मेवारी पाएका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठले संस्था र लगानीकर्ताको हितभन्दा पनि सीमिति स्वार्थ समूहको हितमा काम गर्दा समग्र धितोपत्र बोर्ड नै बदनाम बन्न पुगेको छ ।
बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रमेश हमालको समयमा जस्तोसुकै कम्पनीलाई पनि आईपीओ तथा प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्नका लागि सिफारिसमा मतियार बनेका श्रेष्ठले पछिल्लो समयपनि सोहीअनुरुपको गतिविधि गर्दा थप समस्या सिर्जना भएको छ । कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठकै सिफारिसमा नियमविपरित प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्न दिएको भन्दै अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनी र तत्कालीन अध्यक्ष हमाल माथि छानविन गरिरहेको छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले तत्कालीन अध्यक्ष हमाल र नियमन विभागका प्रमुख मुक्तिनाथ श्रेष्ठकै कारण प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्न आर्थिक चलखेल गर्दै सर्वसाधारण लगानीकर्ता डुबाउने काम भएको भन्दै उनीहरु माथि छानविन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
यस्तै उनले पछिल्लो समय रिलायन्स स्पिनिङ मिललाई एकलौटीरुपमा फाइल उठाएर बुक विल्डिङ प्रणालीमार्फत आईपीओ जारी गर्न सिफारिस गर्दा थप समस्या उत्पन्न भएको छ । यसअघि पनि तत्कालीन अध्यक्ष हमालको समयमा मुक्तिनाथ श्रेष्ठले नै संस्थागत लगानीकर्तालाई सो कम्पनीको बुक विल्डिङ प्रणालीमार्फत आईपीओ जारी गर्न सिफारिस गरेका थिए । तर, अहिले कम्पनीले प्रक्षेपण गरेको भन्दै धेरै नै फरक अर्थात ज्यादै न्यून प्रतिसेयर आम्दानी आउँदासमेत विना अनुसन्धान तत्कालिन समयमा भएको कटअफ मूल्यमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि बिक्री खुला गर्न अनुमति दिएपछि थप विवादित बनेको हो ।
बोर्डको नयाँ अध्यक्षको रुपमा नरेन्द्रकुमार राना आएसँगै कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले जसरी पनि रियालन्सलाई पुरानै मूल्यमा बुकविल्डिङ प्रणालीमार्फत आईपीओ जारी गर्न दिनुपर्ने भन्दै आफ्नो विभागबाट सिफारिस गरेका थिए । सोहीआधारमा अध्यक्ष रानाले स्वीकृति दिएका थिए । तर, त्यसरी स्वीकृति दिँदा कम्पनीले पेश गरेको वित्तीय विवरणमा अस्वभाविक चलखेल भएको र सर्वसाधारण लगानीकर्ता फस्ने भन्दै लेखा समितिले बोर्डसँग राय माग गरेको थियो । सोहीअनुरुप पाटन उच्च अदालतले पनि तत्काल उक्त कम्पनीको आईपीओ जारी प्रक्रिया स्थगित गर्न भन्दै बोर्डलाई अन्तरिक आदेश जारी गरेको छ ।
पछिल्लो समय उक्त कम्पनीको आईपीओ जारी प्रक्रियामा वित्तीय अपराध भएको भन्दै नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले समेत छानविन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सीआईबीले रिलायन्सको बुक विल्डिङबाट जारी हुन लागेको आईपीओको सम्पूर्ण कागजात एक महिनाभित्र उपलब्ध गराईदिन भन्दै बोर्डलाई पत्र काटेको छ ।
यसैगरी अर्थ मन्त्रालयले पनि रिलायन्सको आईपीओको सम्बन्धमा विभिन्न माध्यमबाट उजुरी परेको भन्दै तत्काल रोकी सो विषयमा थप अनुसन्धान गर्न भन्दै बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ । पछिल्लो समय आईपीओ तथा हकप्रद सेयर जारीका लागि स्वीकृतिका लागि सिफारिस गर्ने पदमा बसेका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठका कारण समग्र बोर्ड नै बदनाम बन्न पुगेको बोर्डकै कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
पछिल्लो समय मुक्तिकै कारण समस्या सिर्जना हुँदा लेखा समिति, अख्तियार, सीआईबीलगायत निकायले छानविन गर्न थालेको बोर्डका कर्मचारीहरु बताउँछन् । ‘तत्कालीन अध्यक्ष हमाल र नियमन विभाग प्रमुख श्रेष्ठको सिफारिसमा जसरी आईपीओ आयो त्यसले बोर्डको साख मात्रै नभई समग्र बजार धरासायी बनाउने काम गर्यौ,’ बोर्ड स्रोतले भन्यो, ‘उनीहरुले आफु र सीमित व्यक्तिको स्वार्थमा मापदण्डविपरितका कम्पनीहरुलाई जसरी पनि आईपीओको अनुमति दिँदा अहिले समस्या उत्पन्न भएको छ ।
