वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिको मस्यौदामा माथी छलफल शुरु, एकिकृत रणनीति ल्याउन सुझाव


रामराजा श्रेष्ठ
29 December, 2014 11:38 am

बिजखबर संवाददाता

FoneLoan-250x250
yamaha

१४ पुस, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आर्थिक विकासको लागि एकिकृत वित्तीय रणनीति आवश्यक भएको बताएका छन् । ‘देशमा वित्तीय क्षेत्रको आकार बढेपनि अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रभाव खासै देखिएको छैन,’ अर्थ मन्त्रालयद्वारा आयोजित ‘वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति मस्यौदाको छलफल कार्यक्रममा उनले भने, ‘अलिहे एउटा क्षेत्रको नीति नियम परिवर्तन गर्दा त्यसले अर्को क्षेत्रमा प्रभाव पारिरहेको छ ।’ सरकारले सन् २०१५ देखि २०२० सम्मको लागि लक्षित गरेर ५ वर्षे वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति ल्याउन लागेको छ ।

पछिल्लो समय देशमा वित्तीय क्षेत्रको आकारमा वृद्धि भएपनि ग्रामीण क्षेत्रका जनतासम्म पहुँच पुग्न नसकेको उनको भनाइ थियो । ‘सरकारले बैंक, वित्त कम्पनी, पूँजी बजार, बीमा, सहकारीलगायतका क्षेत्रलाई एकीकृतरुपमा व्यवस्थित गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्यका साथ सन् २०१५ देखि लागु हुने गरी ५ वर्षे रणनीति तयार पार्न लागिएको हो ।’ साथै, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र समावेशीरुपमा सबै जनतासमक्ष पुग्ने गरी वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति ल्याउनु पर्ने समेत उनको भनाइ थियो ।

financial decelopment_bizkhabar.com 1

वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी एवम् अन्य क्षेत्रलाई एउटै छातामुनी ल्याएर नियमन गर्नुपर्नेमा बताउँदै नियमन पाटोलाई सबल बनाउने गरी नीति नियम ल्याउनुको विकल्प नभएको उनको भनाइ थियो । यसैगरी विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्ने खालको रणनीति ल्याउनुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए ।

प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. चिरञ्जिवी नेपालले आर्थिक स्थायित्वलाई केन्द्रमा राखेर आर्थिक क्षेत्रको विस्तार गनुपर्ने बताए । ‘आगामी दिनमा वित्तीय क्षेत्रमा क्रियासिल संस्थाहरुलाई सबल बनाउँदै लैजानु पर्छ,’ उनले भने, ‘वित्तीय क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिसँग जोड्नका लागि यस क्षेत्रमा आउने उतारचढापलाई सम्बोधन गर्न पुँजीबजार, बीमा, सहकारी एवम् बैंकिङ क्षेत्रको सबल र स्थायीत्व गर्नु पर्दछ ।’ हाल देशका ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनता बैंकिङ् क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेकाले उनीहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी वित्तीय क्षेत्र रणनीति तयार गर्न सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा युवराज खतिवडाले विभिन्न वित्तीय क्षेत्रका नियमकारी निकायबीच हुने असमझदारीका कारणका आर्थिक अपराधले प्रशय पाएको बताउँदै त्यसलाई निरुत्साहित गरी आर्थिक समावेशीतालाई बढवा दिने खालको रणनीति तयार गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्