काठमाडौँ । संसद्को पूर्वाधार विकास समितिअन्तर्गतको खानेपानी उपसमितिले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरेको छ । आयोजनाको बारेमा विभिन्न कोणबाट टिप्पणीहरू आइरहेको बेला खानेपानी उपसमितिले सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुमा रहेको हेडवर्क्स लगायतका संरचनाहरूको स्थलगत अनुगमन गरेको हो ।
उपसमिति संयोजक प्रतिनिधिसभा सदस्य उर्मिला माझीको नेतृत्वमा गएको सांसदहरूको टोलीले आयोजनाको हेडवर्क्स र अन्य संरचनाहरूको स्थलगत अनुगमन गरी आयोजनालाई केही सुझावहरू पनि दिएको संयोजक माझीले बताइन् ।
समितिले २०७८ साल असार १ गते आएको अप्रत्याशित बाढीका कारण ध्वस्त भएको हेडवर्क्स क्षेत्र, अस्थायी टनेलमार्फत पानी पथान्तरण गरिएको अवस्था र पछिल्लो अवधिमा हेडवर्क्स सानुपर्ने भनी विभिन्न निकायबाट दिइएको आधारमा सम्भावित भनिएको क्षेत्रको पनि अनुगमन गरेको संयोजक माझीले बताइन् । उनले विस्तृत अध्ययन नगरी तत्काल हेडवर्क्स सार्ने निर्णयमा नपुग्न आफूहरूले सुझाव दिएको बताइन्। लागत खर्च बढिरहेको, बाह्रै महिना काठमाडौँमा पानी पठाउन सक्ने अवस्था नरेको, लार्के र यांग्रीको पानी तत्काल आउने सम्भावना पनि नदेखिएको अवस्थामा हेडवर्क्स सार्न हतार गर्नुभन्दा पुरानै हेडवर्क्सलाई पुन सञ्चालनमा ल्याउन थप उपायको खोजी गर्नु उचित हुने सुझाव अनुगमनमा गएका सांसदहरूको रहेको छ ।
मेलम्चीबाट २७ सय मिटर लामो सुरुङ बनाएर सुन्दरीजलस्थित प्रशोधन केन्द्रमा पानी ल्याइएको छ । हाल मेलम्चीबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी पठाइरहेको आयोजना प्रमुख रत्न लामिछानेले बताए। उनका अनुसार सुख्खा याममा अहिले दैनिक १७ करोड लिटर पानी गइरहेको छ, अझै कहिले कहिले १८ करोड लिटरसम्म पनि जाने गरेको छ । यांग्री र लार्केसम्म जाने एप्रोच रोड निर्माण भइरहेको र अन्य डिजाइनको काम भइरहेको छ ।
लामिछानेले पहिलेको मुख्य गेट र संरचना रहेको हेडवर्क्सलाई सञ्चालन गर्दा जोखिम कायम हुने भएकोले ९ सय मिटर माथिको सहज स्थानबाट मुहान बनाई सुरुङमार्फत मूल टनेलमा पानी पुर्याउने विषयमा सरकारलाई प्रस्ताव गरेको तर निर्णय नभएकोले कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताए।
मेलम्चीका स्थानीयवासीले भने सिएमसीले काम गर्दाको बक्यौता बाँकी उधारो रकम नतिरेको र स्थानीयको पक्षमा गर्नुपर्ने दायित्वका कामहरू मेलम्ची आयोजनाले नगरेको गुनासो गरेका छन् भने आयोजनाले सिएमसी र सरकारबिच कानुनी लडाइ रहेकोले समस्या आएको बताउँदै आएको छ ।
