काठमाडौं । राजनीतिक अस्थिरताका कारण कर्णालीको लगानी सम्मेलन अन्योलमा परेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको सुरुदेखि नै लगानी सम्मेलन गर्ने योजनाअघि सारेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६र७७ देखि नै सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै लगानी सम्मेलन गर्ने योजना समावेश गरे पनि सम्मेलन हुन सकेको छैन ।
सुरुको वर्ष सम्मेलनका लागि कुनै तयारी नै गरिएन भने २०७८ वैशाखमा आयोजना गर्ने गरी तयारी समिति बनाइएको थियो । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य योगेन्द्र शाहीको संयोजकत्वमा तयारी समिति बनाइएको थियो । प्रदेश सरकारले अन्तिममा आएर कोभिड महामारीका कारण देखाएर सम्मेलन आयोजना स्थगित गरेको थियो । विसं २०७८ कात्तिकदेखि प्रदेश सरकारको मुख्यन्त्रीमा जीवन शाही आए ।
विसं २०७९ पुससम्म मुख्यमन्त्री बनेका शाहीले आफ्नो कार्यकालमा लगानी सम्मेलनको योजनालाई प्राथमिकता नदिएको सरोकारवाला बताउँछन् । उनले आफ्नो कार्यकालमा आयोग नै गठन गरेनन् । दोस्रो कार्यकालको पहिलो मुख्यमन्त्रीका रुपमा माओवादीका राजकुमार शर्मा आएपछि भने योजना आयोगसँगै लगानी सम्मेलनको योजना बिउँझिएको हो । शर्माले आयोगको उपाध्यक्षमा पूर्वसदस्यसमेत रहेका योगेन्द्र शाहीलाई नियुक्त गरे ।
शर्मा नेतृत्वको सरकारले यही वैशाखमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने योजना बनाएको थियो । वैशाख १९ र २० गते प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा ‘कर्णाली लगानी सम्मेलन’ गर्ने सरकारको तयारी थियो । सम्मेलनको तयारीका लागि मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा निर्देशक समिति र अन्य विभिन्न उपसमिति गठन गरिएकामा गत फागुनमा पुनः सरकार परिवर्तन भएसँगै सम्मेलनको तयारी अन्योल बनेको आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष योगेन्द्र शाहीले बताए ।
गत चैत २१ गते मुख्यमन्त्रीबाट शर्माले राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्रीकै अध्यक्षतामा रहेको आयोग स्वतःविगठन भएको उनको भनाइ छ । “कर्णालीमा लगानी भित्र्याउने लगानी सम्मेलनको आवश्यकता पहिलेदेखि नै ठानिएकाले हामीले यही वैशाखमा जसरी पनि सम्मेलनको आयोजना गर्ने मानसिकता बनाएको थियौँ”, आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष शाहीले भने, “यहीबेला सरकार परिवर्तन भएपछि सबै अन्योल बनेको छ ।”
निवर्तमान उपाध्यक्ष शाहीका अनुसार सङ्घ सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनको दुई दिनपछि कर्णालीमा सम्मेलन गरेर काठमाडौँमा आएका लगानीकर्तालाई कर्णालीमा पनि ल्याउने योजना थियो । प्रदेशमा सरकार परिवर्तन हुने सङ्केत देखिएपछि सम्मेलनको तयारी रोकिएको उनले बताए ।
सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने परियोजनाको अवधारणापत्र निर्माण, विकास साझेदार, निजी क्षेत्र र गैरआवासीय नेपाली सङ्घसँग समन्वयलगायत तयारी गरिएको शाहीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सम्मेलनमा ठूला लगानीकर्तालाई सङ्घमार्फत कर्णालीमा लगानी गर्न लगाउने, विकास साझेदारलाई परियोजना बनाएर लगानी गर्न लगाउने, मझौला तथा साना उद्यमशीलताका परियोजनामा प्रदेश सरकारमार्फत लगानी जुटाउने गरी तयारी गरिएको थियो ।
गत चैत २७ यता एमालेका यामलाल कँडेल कर्णालीको मुख्यमन्त्री हुन् । हालसम्म मन्त्रिपरिषद् गठन हुन सकेको छैन । सोही कारणले प्रदेशमा गर्ने भनिएको लगानी सम्मेलनको सम्भावना कम रहेको सरोकारवाला बताउँछन् । लगानी सम्मेलन कर्णालीका लागि आवश्यक रहेको पूर्वउपाध्यक्ष शाहीको भनाइ छ ।
“सङ्घ सरकारमार्फत आउने कतिपय ठूला आयोजनामा देशकै अन्य प्रदेशमा लगानी भइरहँदा कर्णालीमा लगानीकर्ता आउन सकेका छैनन्”, शाहीले भने, “कर्णालीमा पनि लगानीका प्रचुर सम्भावना छन् भनेर पुष्टि गर्न पनि सम्मेलन आवश्यक हो ।”
प्रदेशमा जलविद्युत्, पर्यटन, जडीबुटी, खानी खनिजलगायत क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना भए पनि हालसम्म लगानीको अवस्था कमजोर छ । हालसम्म प्रदेशमा एउटा पनि ठूलो उद्योग सञ्चालनमा नहुँदा यस क्षेत्रका युवा रोजगारीका लागि भारत लगायत तेस्रो मुलुक जान बाध्य भएका शाहीले बताए । लगानीकर्तालाई प्रदेश सरकारले आकर्षित गर्न सके स्थानीयको जीवनस्तर सुधार हुनुका साथै रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने उनको भनाइ छ ।
