काठमाडौं । सरकार र लघुवित्त पीडित संघर्ष समितिबीच भएको सम्झौताका कारण लघुवित्त कम्पनीहरु थप धराशायी हुने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयल र तथाकथित लघुवित्त पीडित संघर्षसमितिबीच भुक्तानी गर्ने कुनै आधार नभएका ऋणीको कर्जा मिनाहा गर्नका लागि कार्यदल गठन गर्ने विषयमा सम्झौता भएसँगै लघुवित्तहरु थप धराशायी हुने सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

लामो समयदेखि पीडितहरुले लघुवित्त कम्पनीहरुले मिटरव्याजीको काम गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरुबाट लिएको कर्जा नतिर्ने भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका थिए । तिनै आन्दोलनरत समुहको स्वार्थ पुरा हुनेगरी अर्थ मन्त्रालयले घुमाउरो तरिकाले कर्जा तिर्नसक्ने आयस्रोत नभएका वास्तविक पीडितको पहिचान गरी कर्जा मिनाहाका लागि सिफारिस गर्ने भन्दै विज्ञ टोली गठन गर्ने सहमति भएको थियो । अहिले माओवादी नेतृत्वको सरकार रहेको र तथाकथित लघुवित्त पीडितको आन्दोलनरत दस्ताको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति नै माओवादी नेता भएकाले लघुवित्तबाट प्रबाह भएको कर्जा मिनाहा गराउने विषयमा बढी पहल हुने सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

रमाइलो त केछ भने सरकारले कार्यदलमा विज्ञ समुह र आन्दोलनरत पक्षलाई समेटेको छ । कर्जा कसरी दिइएको छ, के कारणले कर्जा उठाउन नसकिएको हो भन्ने विषयमा राय राख्नका लागि कर्जा प्रबाह गर्ने लघुवित्त कम्पनीका प्रतिनिधिलाई समावेश गराइएको छैन । कार्यदलमा सरकार र आन्दोलनरत पक्षका प्रतिनिधि समावेश हुने तर, कर्जा प्रवाह गरेर असुल गर्न नसक्दा समस्यामा परेका लघुवित्त कम्पनीका प्रतिनिधिहरुलाई समावेश नगराइनु नै दुखद भएको सम्बद्ध लघुवित्त कम्पनीहरुको भनाई छ ।

सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरनको संयोजत्वमा लघुवित्त हेर्ने कार्यकारी निर्देशक, अर्थमन्त्रालका वित्तीय क्षेत्र हेर्ने सहसचिव, उपसचिव छन् भने लघुवित्त विरोधी आन्दोलनकारीको तर्फबाट माओवादी कार्यकर्ता एव उक्त संघर्ष समितिका संयोजक मणिराम ज्ञवाली, क्षेत्रबहादुर मोक्तान र लुजा राईलाई राखेको छ । माओवादी नेतृत्वको सरकार र माओवादी कार्यकर्ताद्वारा संचालित तथाकथित लघुवित्त विरोधी संघर्ष समितिका प्रतिनिधिमात्र राखेर अध्ययन समिति गठन गर्दा त्यसले वास्तविकता पहिचान गरेर प्रतिवेदन तयार गर्न नसक्ने सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् । ‘अहिलेको विवाद भनेको कर्जा दिने र लिनेबीचको हो भने कर्जा लिनेले गैरकानूनी रुपमा कर्जा तिर्दिन भन्दै खुलेआम आन्दोलन गर्नेदेखि लघुवित्तका कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्ने काम गर्दै आएका छन्,’ एक सम्बद्ध विज्ञले भने, ‘कार्यदलमा कर्जा दिएर नठाउन नसक्ने पीडितलाई चाहिँ नराख्ने अनि लिएको कर्जा तिर्दिन भन्दै खुलेआम आन्दोलन गर्नेलाई चाहिँ राखेर कसरी वास्तविक समस्या पहिचान हुन्छ ?’

लघुवित्त कम्पनी उद्योगी व्यवसायीले खोलेका हुन् । प्रायजसो लघुवित्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सेयर बढिरहेको छ । बैंकहरु नै संस्थापक रहेर सब्सिडियारी कम्पनीको रुपमा लघुवित्त कम्पनी खडा गरेका छन् । तर अध्ययन समितिमा भने लघुवित्तका विरोधी समुह र नियमन गर्ने निकायलाई मात्रै राखेर लघुवित्त संचालहरुका प्रतिनिधिलाई बाइपास गरिनु उचिन नहुने देखिन्छ । ‘सरकारले कि त आफु र विज्ञ समुह मात्रै राखेर अध्ययन समिति बढाएर निस्पक्ष रुपमा छानविन गर्नुपर्छ,’ एक विज्ञले भने, ‘७ सदस्यीय समितिमा आन्दोनकारीको तर्फबाट ३ जना राख्ने तर लघुवित्तका तर्फबाट प्रतिनिधि नै नराख्दा त्यसले न्यायोचित गर्दैन ।’ अहिले सरकारले गठन गरेको अध्ययन समितिले ऋणीलाई संरक्षण गर्ने र लघुवित्तलाई मात्रै कडाई गर्ने खालको प्रतिवेदन आउन सक्ने सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

तेस्रो त्रैमासमा अघिकांश लघुवित्त घाटामा जाने

लामो समयदेखि लघुवित्तका ऋणीहरुले कर्जा नतिरेका कारण चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा कतिपय लघुवित्तले घाटाको वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेका छन् । अहिले सरकारले नै ६० दिन अर्थात २ महिनाको समय दिएर लघुवित्त पीडितका समस्या समाधान गर्न समिति गठन गरेकाले तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्दा अधिकांश लघुवित्त कम्पनी घाटामा जाने एक लघुवित्तका सीईओले जानकारी दिए । ‘वास्तविकतामा वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्ने हो भने दोस्रो त्रैमासमै अधिकांश लघुवित्त कम्पनी घाटामा थिए,’ ती सीईओले भने, ‘अहिले सरकारले नै कर्जा मिनाहा गर्ने भन्दै २ महिनाको समयसीमा दिएर आन्दोलतरत पक्षसँग सम्झौता गरेको छ त्यसले गर्दा लघुवित्त कम्पनीको भविश्य नै अन्यौलमा परेको छ ।’

अर्को कुरा नेपालका लघुवित्तले बैंकबाट ऋण लिएर कर्जा लिएर गाउँगाउँमा पुगेर कर्जा प्रबाह गरेका हुन्छन् । अहिले बैंकहरुको आधारदर नै दोहोरो अंकको नजिक रहेको छ । बैंकले लघुवित्तलाई आधारदरमा प्रिमियम थप गरेर कर्जा प्रबाह गरेका हुन्छन् । तर, सरकारले लघुवित्त विरोधी आन्दोलनकारीसँग एकल अंकको ब्याजमा कर्जा प्रवाह गर्ने भन्दै सम्झौता गरेको छ भने सेवा शुल्क पनि १ प्रतिशत मात्रै राख्नुपर्ने आन्दोलनकारीको मागलाई सम्बोधन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । जसले गर्दा आगामी दिनमा नेपालमा माइक्रोफाइनान्सको भविष्य नै अन्यौलमा पर्ने एक लघुवित्तका सीईओले जानकारी दिए ।