काठमाडौं । नेकपा एमाले–माओवादी केन्द्रसहितको नयाँ गठबन्धनले अर्थमन्त्रीमा वर्षमान पुनलाई नियुक्त गरेको छ । अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका पुनका अगाडि चुनौतीका चाङ छन् । हाल देशको आन्तरिक अर्थतन्त्र मन्दीमा छ । मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न अर्थमन्त्री पुनले निकै मेहनत गर्नुपर्ने छ । निजी क्षेत्रदेखि आम जनतासम्म असन्तुष्ट रहेको वर्तमान अवस्थामा अर्थमन्त्री पुनले सबैलाई विश्वस्त पार्दै अर्थतन्त्र सुधारको प्रारम्भ कसरी गर्छन भन्ने सबैको चासो छ ।

सरकारको आम्दानीले सरकारी खर्च धान्न सक्ने अवस्था छैन । सरकारले अहिले ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयअनुसार चालू आर्थिक बर्षको फागुन २३ गतेसम्म सरकारको राजस्व र अनुदान संकलन ६ खर्ब ११ अर्ब ४४ करोड ३५ रूपैयाँ छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै राजस्व संकलन गर्ने लक्ष लिएको थियो । तर, अहिलेसम्म लक्ष्यको ४२.९८ प्रतिशतमात्र राजस्व संकलन भएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६ खर्ब ३६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेर ७ खर्ब ६० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारको आम्दानी भन्दा खर्च १ खर्ब २४ अर्ब २४ करोड रपैयाँभन्दा धेरैले ऋणात्मक छ । वर्षमानलाई सरकारको आम्दानी तथा खर्च ‘ब्यालेन्स’ गर्नुपर्ने पहिलो चुनौती छ । सरकारले आम्दानी बढाउन सकेन भने ऋणको भार थप व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहिरहनेछ । यसकारण हाल नियुक्त भएका अर्थमन्त्रीको लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको विषय राजस्वसम्बन्धी रहेको अर्थ विज्ञ पृथ्वीराज लिगल बताउँछन । ‘लक्ष्यअनुसार राजस्व प्राप्ति भएको छैन , यो अवस्थामा राजस्व संकलन बढाउने गरी काम गर्नुपर्नेछ ,’ उनी भन्छन, ‘त्यसका लागि भन्सार प्रशासनलाई अझै चुस्त बनाउनुपर्छ  ।’ सरकारले भन्सार प्रशासनलाई कडाई गर्न नसक्दा राजस्व चुहावट रोक्न नसिकिएको र यसले अहिलेको अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको उनको बुझाई छ ।

अहिले सरकारको राजस्व घट्नुको कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको उनको बुझाई छ । नेपालमा अहिले ४० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक आर्थिक क्षेत्रहरु रहेको र त्यसलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने गरी सरकारले काम गर्नुपर्ने चुनौती अर्थमन्त्रीलाई रहेको लिगल बताउँछन । ‘राजस्व बढाउने कुरामा करको दरभन्दा पनि दायरा बढाउने गरी काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ उनी भन्छन, ‘कर तिर्न कार्यालयसम्म आउने कर तथा आमनागरिकलाई सुखानुभूति हुने गरी काम गर्नुपर्छ र कर तिर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो हुनुहुँदैन ।’

यस्तै अहिले देशको ढुकुटीमा थुप्रिएर बसेको पैसालाई परिचालन गर्नुपर्ने चुनौती पनि उनलाई छ । अर्थमन्त्रीलाई पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्ने अर्काे मुख्य चुनौती छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको फागुनको २३ गतेसम्म आउँदा ७४ अर्ब २७ करोड ४८ लाख रुपैयाँमा पुँजीगत खर्च गर्न सफल भएको छ । यो भनेको लक्ष्यको २४.५९ प्रतिशतमात्र हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ पुँजी गत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, सरकारको खर्च लक्ष्यअनुसार हुन नसक्ने देखिएको छ ।

यसैगरी, पछिल्लो केहि समय सहकारीमा आएको समस्या र आन्तरिक अर्थतन्त्रमा आएको समस्याको कारण बैंक तथा वित्त क्षेत्रमा पनि समस्या देखिएको छ । यसको सुधार गर्नुपर्ने चुनौती पनि अर्थमन्त्रीलाई छ । पछिल्लो समय आयात तथा निर्यात दुबै घट्दो अवस्थामा रहेको छ । उद्याेगहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्दा आयात घटेको छ । यसले उद्याेगको क्षमता पनि घट्दो अवस्थामा रहेको देखिन्छ । उधोग कलकारखाना पूर्णरुपमा सञ्चालन नहुँदा उत्पादन हुने बस्तुको निर्यातमा पनि कमी आएको छ । अर्थमन्त्री पुनलाई यो पनि चुनौतीको विषय भएको लिगल बताउँछन । ‘अहिले अर्थतन्त्रमा धेरै समस्या छ, यस्तो बेला सरकारले देशको आर्थिक क्षेत्रमा राम्रो ज्ञान भएको अर्थमन्त्री खोजेको थियो ।’ लिगल भन्छन, ‘तर, सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा दक्षता नभएका पुनलाई अर्थमन्त्री नियुक्त गर्दा सरका कै कारण अर्थतन्त्रमा झन् समस्या बढने हो कि भन्ने धेरैको आशंका छ । यसलाई चिरेर पुन कसरी अघि बढछन त्यसले उनको र देशको भविष्य स्पष्ट हुनेछ ।’

यसैगरी, पुन बजेट तयारीको सुरुवाती अवस्थामा अर्थमन्त्री नियुक्त भएका छन् । उनलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो नजिकको मान्छेको रुपमा अर्थमन्त्रालयमा भित्र्याएको धेरैको बुझाई छ । यसकारण उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार गर्दा प्रधानमन्त्रीको इच्छा अनुसार काम गर्नुपर्ने चुनौती रहेको जानकारहरु बताउँछन । ‘बजेट निर्माणमा अहिले स्रोतको अभाव छ, यस्तो बेला प्रधानमन्त्रीले वितरणमुखी कार्यक्रमको बजेट ल्याउन दवाव दिन सक्छन’ एक विज्ञ भन्छन, ‘यसकारण पुनलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कसरी ल्याउने भन्ने पनि चुनौती छ ।’

यसैगरी, अर्थमन्त्रीको अहिले अर्को चुनौतीको विषय भनेको आगामी वैशाखमा हुन लागेको लगानी सम्मेलन सफल बनाउनु हो । पुर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वमा आगामी वैशाख १६–१७ गते तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी भइरहेको थियो । अव सम्मेलन सफतापूर्वक पुरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि पुनलाई छ ।

अर्थमन्त्रालयले करिव ५० अर्ब बराबरको निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने भुक्तानी अहिलेसम्म रोकिएको अवस्था छ । पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमै उत्रेपछि अप्ठ्यारो मान्दामान्दै करिव ८ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिदिएपनि बाँकी रकम कहिलेसम्म भुक्तानी गर्ने टुंगो नै छैन् । निर्माण व्यवसायीले सरकारी काम गरिरहँदा त्यसको दायित्व नै करिव ५० अर्ब पुगिसकेको निर्माण व्यवसायीहरु बताउँदै आएका छन् ।

यता कृषि क्षेत्रमा पनि अवस्था त्यस्तै छ । कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियमबापतको गत आवको बाँकी १ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ अर्थमन्त्रालयले भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो । त्यसमा पनि हालसम्म जम्मा १३ करोड रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गरी बाँकी रहेको १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ स्रोत अभावकै कारण भुक्तानी गर्न नसकिएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । सार्वजनिक कार्यक्रममा विद्युतीय गाडी आयात बढेपछि राजस्व संकलन सकस भइरहेको दावी गर्दैआएका अर्थमन्त्री महतले नेपाल राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउने सहुलियतपुर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान, लम्पी स्किन डिजिजमा राहतलगायतमा पनि रोक लगाउँदै आएका थिए ।

यसै बर्षको मंसिरदेखि अर्थमन्त्रालयले अब दायित्व बहन गर्न नसक्ने भन्दै सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान नै रोकिदिएको थियो । अघोषित रुपमा मन्त्रालयले यसको भुक्तानी रोकेपछि बैंक वित्तीय संस्थाहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह नै हाल रोकेका छन् । जसका कारण यस्तो कर्जा ठप्प छ भने बैंकहरुले प्रवाह भएको कर्जा उठाउने मात्रै काम गरिरहेका छन् । यस्तै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पेश गरेको लम्पी स्किन डिजिज राहत प्रस्ताव पनि अर्थमन्त्रालयले अड्काइरहेको छ । अर्थले कृषि मन्त्रालयबाट आएको प्रस्ताव स्वीकृत नगरिदिँदा पीडित किसानलाई दिने भनेको राहत यो वर्ष पनि पठाउन असम्भव देखिन्छ । कृषि मन्त्रालयले एउटा चौपाया मरेका कृषकलाई ५ देखि २० हजार रुपैयाँसम्म दिने प्रस्ताव पठाएको थियो । राहत उपलब्ध गराउन मापदण्ड बनाएर करिब २५ करोड रुपैयाँ बजेट निकासाका लागि अर्थमा पठाएको प्रस्ताव स्रोत अभावको कारण देखाउँदै अर्थले कार्यविधि नै मन्त्रिपरिषदमा नपठाएको अवस्था छ ।

यीसँगै निर्यातमा नगद अनुदान पाउनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीहरुले पनि हालसम्म यस्तो अनुदान पाउन सकेका छैनन् । गत आर्थिक बर्ष स्वदेशी वस्तु उत्पादन गरी निर्यात गरेका करिव ४ सय उद्योगीहरुले सरकारबाट पाउनुपर्ने करिव २ अर्ब बराबरको अनुदान पाउन नसकेको उद्योग विभागले जानकारी दिएको छ । गत आवको अनुदानका लागि भन्दै चालु आवको बजेटमा ९० करोड रुपैयाँ छुट्याईएको थियो । तर, उक्त रकम बाँडिसकेर बाँकी करिव २ अर्ब रुपैयाँ बराबर थप भुक्तानीका लागि भन्दै उद्योग विभागले अर्थमन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो ।

यीसँगै अन्य दर्जनौं कार्यक्रम र आयोजनामा अर्थले रकम निकासा गर्नै आनाकानी गरेपछि धेरैजसो क्षेत्रका सेवाग्राहीहरु मर्कामा परेका छन् भने केहि स्थानमा राष्ट्रिय गौरवकै आयोजना अघि बढ्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यति मात्रै होइन करिव ३ बर्षदेखि रोकिएको कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी पनि सरकारले हालसम्म गरेको छैन । अर्कोतर्फ पछिल्लो समय सेयर बजवारमा देखिएको निराशालाई पुनले कसरी सम्बोधन गर्छन भन्ने अहिले प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । पूँजी बजारका लाखौं लगानीकर्ताले नयाा अर्थमन्त्रीले सेयर बजार सुधारमा कस्तो काम गर्लान भनेर हेरिरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका पुनले अब यी सबै विषयलाई कसरी अगाडि बढाउलान त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।