काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा सिर्जना भएको आर्थिक दायित्वको भुक्तानी असार २४ गतेभित्र गरिसक्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सबै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय (प्रलेनिका) लाई परिपत्र गरेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आइतबार सबै कोलेनिका र प्रलेनिकालाई पत्र पठाउँदै असार २४ गतेपछि भुक्तानी रोक्न भनेको हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ मा आर्थिक वर्ष सकिन ७ दिन अगावै सबै भुक्तानी गरिसकेर खाता बन्द गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले परिपत्र गरेको हो । प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेट भुक्तानी निकासाका लागि प्रयोग हुँदै आएका स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र), एकल खाता कोष प्रणाली (टिएसए) र कम्प्युटरकृत सरकारी लेखा प्रणाली (सिगास) एक हप्ताका लागि बन्द हुनेछन् ।
सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको भुक्तानी निकासीका सम्बन्धमा परिपत्र गरिसकेको भए पनि आवको अन्त्यमा धेरै भुक्तानी हुने प्रवृत्ति रोक्न र चालु आवमा सिर्जना भइसकेको भुक्तानी दायित्व आगामी आव सर्न गएमा त्यसको व्यवस्थापनका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको भूमिका नरहने प्रवक्ता शम्भुप्रसाद मरासिनी बताउँछन् । ‘चालु आवमा भएको खर्चको भुक्तानी असार २४ गतेभित्र हुन नसकेको अवस्थामा र आगामी आवको बजेटबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आइलागेमा त्यसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ?’ भन्ने राससको प्रश्नमा प्रवक्ता मरासिनीले सम्बन्धित कार्यालय र लेखा उत्तरदायी अधिकारी त्यसका लागि जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।
‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार नयाँ आव सुरु हुनु सात दिनअगावै चालु आवका सबै खाता बन्द हुन्छन् । चालु आवको भुक्तानी मिलान आगामी आवको बजेटबाट गर्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यसका लागि सम्बन्धित कार्यालय तथा लेखा उत्तरदायी अधिकारी नै जिम्मेवार हुन्छन् । यसमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको भूमिका रहँदैन’, उनले भने ।
आवको अन्त्यमा मात्रै भुक्तानी गर्ने परिपाटीका कारण गत आव २०७८र७९ मा सात प्रदेशको मात्र करिब ६ अर्ब बराबर भुक्तानी रोकिएको थियो । ठूलो सङ्ख्यामा बजेट भुक्तानी माग भइआएका फाइल प्रवृष्टि (इन्ट्री) गर्दा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा कोलेनिका र प्रलेनिकाको भुक्तानी प्रणालीमै समस्या देखिएको थियो । एकैपटक ठूलो सङ्ख्यामा डाटा इन्ट्री हुँदा त्यस्तो समस्या देखिएपछि भुक्तानी रोकिएको भन्दै प्रदेशले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर भुक्तानी माग गर्दै दबाब दिएका थिए ।
आर्थिक वर्षको अन्तमा हतारमा कागज मिलाउने र भुक्तानी माग्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ । वर्षान्तको खर्चमा आर्थिक अनुशासन मिचिने बढी सम्भावना हुनेहुँदा यस्तो खर्च रोकिनुपर्ने भन्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले हरेक वर्ष औँल्याउने गरेको छ । गत आव २०७८र७९ मा कूल बजेट खर्चको २१ प्रतिशत असार महिनामा मात्र खर्च भएको थियो । गत आवका लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन भएकोमा कूल खर्च १३ खर्ब ९ अर्ब ८७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबर थियो ।
यस्तो खर्चमध्ये असार महिनामा मात्र २ खर्ब ९ अर्ब ७५ अर्ब ९ करोड २५ लाख रुपैयाँ अर्थात् कूल खर्चको २१ प्रतिशत बराबर भुक्तानी भएको देखिन्छ । त्यस्तै असार महिनाको अन्तिम हप्तामा मात्र ९८ अर्ब ९९ करोड ७१ लाख ८१ हजार रुपैयाँ अर्थात् कूल वार्षिक खर्चको ७ दशमलव ५६ प्रतिशत भुक्तानी भएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६० औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, सरकारले वर्षान्तमा ठूलो सङ्ख्यामा रकमान्तरसमेत गर्ने गरेको देखिन्छ । गत आव २०७८र७९ मा कूल १ खर्ब ९६ अर्ब ४१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ अर्थात् कूल बजेटको १२ प्रतिशत रकमान्तर गरेको थियो । महालेखा परीक्षकको ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आवको असार महिनामा मात्र ८२ अर्ब ८० करोड ६७ लाख रुपैयाँ र असारको अन्तिम हप्ता मात्र २७ अर्ब रुपैयाँ बराबर रकमान्तर भएको थियो । रकमान्तरको यस्तो प्रवृत्ति हटाउनुपर्ने सुझाव महालेखाको प्रतिवेदनले दिएको छ ।राससं
